जमीन मोजणी: एक संक्षिप्त परिचय 📜

मनूकाळापासून जमीन महसूल व जमीन मालकी या दोन्ही बाबींशी सामान्य जनतेचा संबंध आलेला आहे. वेळोवेळी राज्यसत्ता व समाज धारणा बदलत गेल्या. त्याप्रमाणे जमीन महसूल बाबतच्या पद्धती व नियम वेळोवेळी बदलत गेले. आजच्या भूमी अभिलेख विभागाचे स्वरूप ही त्याची परिणती आहे.

भूमी अभिलेख विभागाची सुरुवात ब्रिटिश कालावधीत झाली. १९२९-३० मध्ये झालेल्या मोजणीनंतर जमिनीचे असंख्य तुकडे पडले आहेत. जुन्या हद्दी व निशाण्याही नाहीशा झाल्या आहेत किंवा बुजल्या आहेत. अनेक गावात शेताच्या ह‌द्दीबद्दल वाद निर्माण झालेले आहेत. कालांतराने त्या सर्व्हे नंबरमध्ये भाऊ वाटप, खरेदीविक्री, कोर्ट आदेश वगैरे कारणामुळे हिस्से पडले गेले. त्यावेळी राज्यामध्ये जमिनीचे अभिलेख संधारण करणे व ते अ‌द्यावत ठेवणे यासाठी महसूल विभागाची निर्मिती केली गेली. कालांतराने महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभाग आणि नोंदणी विभाग असे तीन विभाग केले गेले. भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रत्यक्ष जागेवरील वहिवाटीनुसार पडलेले या हिस्यांचे फाळणी नकाशे तयार केले गेले. सध्या भूमी अभिलेख विभाग जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (म. राज्य) पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे.

जमिनीच्या मोजणीची आवश्यकता 🎯

शेतकऱ्याच्या दृष्टीने शेतजमिनीची मोजणी खालील वेगवेगळ्या कारणामुळे आवश्यक असते:

• जेवढी जमीन आपल्या मालकीची आहे तेवढी सर्व जमीन आपल्या ताब्यात आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी.
• वडिलोपार्जित जमिनीमध्ये वारसाने किंवा वाटपाने किंवा विक्रीमुळे हिस्से पडले असतील तर आपल्या वाटयाला आलेली जमीन ही रेकॉर्डप्रमाणे प्रत्यक्षात ताब्यात आहे किंवा नाही हे पाहण्यासाठी.
• वाटण्या झाल्या नसल्या तरी प्रत्यक्षात वहिवाटीप्रमाणे जे हिस्से असतात ते योग्य प्रमाणात आहेत किंवा नाहीत हे पाहण्यासाठी.
• एखादी जमीन नवीन खरेदी केल्यास किंवा विक्री केल्यास खरेदी खताप्रमाणे निश्चित क्षेत्र काढण्यासाठी.
• खातेफोड करून जमिनीचे वाटप करीत असतांना सर्व हिस्सेदारांना समान प्रमाणात जमीन येण्यासाठी.
• बांधावरील झाडे, विहिरी, घरे ही नेमकी कोणत्या ह‌द्दीत आहेत हे समजण्यासाठी.
• काही जमिनी बिगर शेती करून घेण्यासाठी किंवा बिगर शेती होणारी जमीन व शेतीची जमीन यांची स्वतंत्रपणे बांध निश्चित होण्यासाठी.
• वहिवाटीमध्ये बदल झाला असेल किंवा बांध सरकले असतील तर निश्चित क्षेत्र निदर्शनास येण्यासाठी.
• अतिक्रमण केले असल्यास किती क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे हे निश्चित करण्यासाठी.
• गावाची शीव, गायरान, पाणंद, रस्ते, स्मशानभूमी इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणावर अतिक्रमण झाले असल्यास.

जमीन मोजणीचे प्रमुख प्रकार 🧑‍🌾

जमीन मोजणीचे मुख्य प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत:

• १. हद्द कायम मोजणी: जेव्हा जमिनीच्या हद्दींबाबत वाद असतो किंवा हद्दी स्पष्ट नसतात, तेव्हा भूमी अभिलेख विभागामार्फत अधिकृत मोजणी करून हद्दी निश्चित केल्या जातात.
• २. निमताना मोजणी: एकदा मोजणी झाल्यानंतर ती मान्य नसल्यास मूळ मोजणीच्या विरोधात अपील करून ही मोजणी केली जाते.
• ३. पोटहिस्सा मोजणी: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ८६ व ८७ अन्वये भूमापन क्रमांकाचे पोटहिस्से करण्यासाठी ही मोजणी केली जाते (उदा. वारसा हक्काने, वाटपाने, खरेदीने, अकृषिक वापराने).
• ४. भूसंपादन संयुक्त मोजणी: सार्वजनिक प्रयोजनासाठी खाजगी जमिनीचे भूसंपादन करताना शासनामार्फत ही संयुक्त मोजणी केली जाते.
• ५. कोर्टवाटप मोजणी: दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार मालमत्तेचे वाटप करताना ही मोजणी केली जाते.
• ६. कोर्टकमिशन मोजणी: जमिनीच्या हद्दींबाबत कोर्टात वाद झाल्यास, कोर्टामार्फत भूमी अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यास कोर्ट कमिशनर म्हणून नेमून ही मोजणी केली जाते.
• ७. बिनशेती मोजणी: एखाद्या जमीनधारकास त्याच्या जमिनीचा अकृषिक प्रयोजनासाठी वापर करायचा असल्यास ही मोजणी आवश्यक असते.

**मोजणी प्रक्रिया: एक सोप्या भाषेत:**

• तालुका मोजणी अधिकाऱ्याकडे विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे (उदा. ७/१२ उतारा, फी भरलेले चलन) सादर करणे.
• अर्जाला मोजणी रजिस्टर नंबर (मो. र. नंबर) दिला जातो.
• प्रकरण सर्वेअरकडे सुपूर्द केले जाते, जे अर्जदाराला आणि लगतच्या शेतकऱ्यांना मोजणीच्या किमान १५ दिवस आधी नोटीस काढतात.
• विहित तारखेला सर्वेअर मोजणी स्थळावर उपस्थित राहून, प्लेन टेबल पद्धतीचा वापर करून मोजणी करतात. (मोजणीसाठी आवश्यक साहित्य अर्जदाराने पुरवावे लागते.)
• मोजणी करताना वहिवाटीची हद्द आणि अभिलेखाप्रमाणे येणारी हद्द या दोन्ही दर्शविल्या जातात. अतिक्रमण असल्यास ते देखील नमूद केले जाते.
• मोजणीनंतर मोजणी नकाशाच्या स्वच्छ दोन प्रती तयार केल्या जातात.
• अर्जदारास ‘क’ प्रत नकाशा दिल्यानंतर प्रकरण बंद केले जाते.
• मोजणीचे प्रकारानुसार मोजणीची फी ठरते. साधारणतः साधी मोजणी १८० दिवसांत, तातडीची ८० दिवसांत तर अति तातडीची ६० दिवसांत केली जाते.

मोजणी नकाशाची ‘क’ प्रत समजून घ्या 🗺️

मोजणी नकाशाची ‘क’ प्रत (कॉपी सी) म्हणजे जमिनीच्या प्रत्यक्ष जागेवरील मोजणीनंतर तयार केलेला अधिकृत नकाशा.

• या प्रतीमध्ये जागेवर प्रत्यक्ष मोजणी वेळी वहिवाट अथवा ताब्याप्रमाणे येणाऱ्या हद्दी दर्शविल्या जातात.
• यात अभिलेखाप्रमाणे येणाऱ्या हद्दी (सरकारी दप्तरातील नोंदीनुसार) देखील नमूद केलेल्या असतात.
• योग्य परिमाणात (स्केलनुसार) हा नकाशा तयार केला जातो.
• यामध्ये जमिनीच्या हद्दी, आकार आणि इतर संबंधित महत्त्वाच्या टिपा नमूद केलेल्या असतात, ज्यामुळे जमिनीची नेमकी स्थिती स्पष्ट होते.
• जमीन मालकी हक्काचे वाद मिटवण्यासाठी आणि भविष्यातील व्यवहारांसाठी ही प्रत अत्यंत महत्त्वाची आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६: काही महत्वाच्या तरतुदी ⚖️

हा अधिनियम जमिनीच्या महसूलाची आकारणी, नोंदणी आणि मोजणीशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी नमूद करतो. जनजागृतीसाठी काही प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे:

• कलम ७९ (महसुली मोजणीचा अधिकार): राज्य शासनास राज्यातील कोणत्याही भागात महसुली मोजणी सुरू करण्याचा अधिकार आहे, जी जमीन महसुलाची आकारणी, जमाबंदी, हक्कांच्या नोंदणीसाठी किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी असू शकते.
• कलम ८० (भू-मापन अधिकाऱ्याचे अधिकार): भू-मापन अधिकारी जमीन धारण करणाऱ्यास व हितसंबंध असलेल्या सर्व व्यक्तींस तसेच तालुका व ग्राम अधिकाऱ्यांना मोजणीच्या कामात सहाय्य करण्यासाठी हजर राहण्यास भाग पाडू शकतो.
• कलम ८१ (जमीनधारक व इतरांचे सहाय्य): भू-मापन अधिकारी मोजणी किंवा वर्गीकरण कामात मदत देण्यासाठी निशाण धारण करणाऱ्या व्यक्ती देऊन सहाय्य मागवू शकतो. आवश्यक असल्यास मजूर कामावर लावून त्यांचा खर्च जमीन धारण करणाऱ्यांवर आकारू शकतो.
• कलम ८२ (भू-मापन क्रमांकांची किमान व्याप्ती): शेतीच्या प्रयोजनासाठी भू-मापन क्रमांक राज्य शासनाने ठरविलेल्या कमीत कमी व्याप्तीपेक्षा कमी असणार नाहीत. अपवादात्मक परिस्थितीत याला सूट दिली जाऊ शकते.
• कलम ८३ (नव्याने मोजणी करण्याचा शासनाचा अधिकार): राज्य शासनास कोणत्याही वेळी नव्याने मोजणी करण्याविषयी किंवा दुय्यम काम करण्याविषयी निर्देश देण्याचा अधिकार आहे, मात्र यामुळे आधीचे वर्गीकरण बदलणार नाही, जोपर्यंत आवश्यक स्थिती बदललेली नसेल.
• कलम ८४ (भू-मापन क्रमांक व उप-विभाग यांची अभिलेखात नोंद): भू-मापन क्रमांक आणि त्यांच्या उप-विभागांचे क्षेत्रफळ व आकारणी यांची नोंद राज्य शासनाच्या नियमांनुसार अभिलेखांमध्ये केली जाईल.
• कलम १३२ (हद्दी निश्चित करणे व आखणे): राज्यातील सर्व गावांच्या आणि त्यातील सर्व भू-मापन क्रमांकांच्या हद्दी निश्चित केल्या जातील आणि त्या हद्दीच्या निशाणींद्वारे आखण्यात येतील.
• कलम १३३ (गावांच्या हद्दी निश्चित करणे): भू-मापन अधिकारी किंवा नेमलेले अधिकारी गावांच्या हद्दी निश्चित करतील आणि त्यासंबंधातील वादांचा रीतसर चौकशी करून निर्णय घेतील.
• कलम १३४ (शेताच्या हद्दी निश्चित करणे): शेताच्या हद्दीबाबत वाद नसल्यास, जमीन धारण करणाऱ्याने दाखविल्याप्रमाणे हद्दी निश्चित केल्या जातात. वाद असल्यास, अभिलेखांप्रमाणे आणि उपलब्ध पुराव्याप्रमाणे निर्णय घेतला जातो.
• कलम १३५ (गावे, भू-मापन क्रमांक आणि पोट-विभाग यांमधील ह‌द्दीबाबत वाद): मोजणी न झालेल्या गावांच्या किंवा भू-मापन पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्याही वेळी गावांच्या किंवा भू-मापन क्रमांकांच्या हद्दींबाबत वाद उत्पन्न झाल्यास, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून रीतसर चौकशी करून तो वाद निकालात काढण्यात येतो.
• कलम १३६ (भू-मापन क्रमांकाच्या किंवा पोट-विभागाच्या ह‌द्दींची आखणी): हितसंबंध असलेल्या पक्षकाराने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यास एखाद्या भू-मापन क्रमांकाच्या किंवा पोट-विभागांच्या हद्दींची आखणी करता येते व त्यावर हद्दींच्या निशाण्या उभारता येतात.
• कलम १३७ (वेड्यावाकड्या हद्दी सरळ करणे): जर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या जमिनीच्या वेड्यावाकड्या हद्दी सरळ करायच्या असतील, तर तो भू-मापन अधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकतो, ज्यावर अधिकारी योजना तयार करून आवश्यकतेनुसार नुकसानभरपाई ठरवतो.
• कलम १३८ (हद्द निश्चितीचे परिणाम): अधिनियमातील तरतुदींन्वये ठरवलेली हद्द ही हद्दीच्या रेषांची खरी जागा आणि दोन्ही बाजूंवरील जमीन धारण करणाऱ्यांच्या हक्कांबद्दल निर्णायक मानली जाते. बेकायदेशीर कब्ज्यातून जमीन काढून टाकण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यास असतो.
• कलम १३९ (भू-मापन क्रमांक आणि गावे इत्यादींच्या हद्दींची निशाणी लावणे व ती दुरुस्त करणे): भू-मापन अधिकारी गावांच्या किंवा भू-मापन क्रमांकांच्या हद्दीच्या निशाण्या तयार करण्याची, लावण्याची, सुस्थितीत ठेवण्याची किंवा दुरुस्त करण्याची व्यवस्था करू शकतो आणि त्याचा खर्च जमीनधारकांकडून वसूल करू शकतो.
• कलम १४० (हद्दीच्या निशाण्या व भू-मापन चिन्हे सुस्थितीत ठेवण्याची जबाबदारी): प्रत्येक जमीनधारक, त्याने धारण केलेल्या जमिनीच्या हद्दीची चिन्हे व भू-मापनाची चिन्हे सुस्थितीत ठेवण्यास आणि त्यांची दुरुस्ती करण्यास जबाबदार राहील. ग्राम अधिकारी व ग्राम सेवकांचे कर्तव्य आहे की हद्दीच्या चिन्हांचा नाश होऊ नये.
• कलम १४१ (भू-मापन चालू केल्यानंतर हद्दीची चिन्हे व भू-मापन चिन्हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन असणे): भू-मापन सुरू झाल्यावर हद्दीच्या चिन्हांचे आणि भू-मापन चिन्हांचे काम जिल्हाधिकाऱ्याच्या स्वाधीन असते आणि त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.
• कलम १४२ (धारण केलेली जमीन व ग्रामरस्ता यांच्यामधील हद्दीच्या चिन्हांची आखणी व ती सुस्थितीत ठेवणे): ग्रामरस्त्याला लागून असलेल्या जमिनीच्या प्रत्येक धारकाने त्याच्या स्वतःच्या खर्चाने जमीन व रस्त्यामधील हद्दीच्या खुणा आखणे आणि त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. वाद उद्भवल्यास जिल्हाधिकारी निर्णय घेईल.
• कलम १४५ (हद्दीच्या निशाणीचे नुकसान केल्याबद्दल शास्ती): हद्दीची निशाणी किंवा भू-मापन चिन्ह जाणूनबुजून काढल्यास किंवा नुकसान पोहोचवल्यास १०० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

ई-मोजणी (ऑनलाईन मोजणी) प्रणाली: सविस्तर प्रक्रिया आणि फायदे 🌐

महाराष्ट्र शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने जमिनीची मोजणी प्रक्रिया सोपी, कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी १ जानेवारी २०१२ रोजी ई-मोजणी प्रणाली सुरू केली आहे.

**पूर्वीची प्रक्रिया (३१ डिसेंबर २०११ पर्यंत):**

• शेतकरी कार्यालयात जाऊन मोजणी फीची माहिती घेत असे.
• मुख्यालय सहायककडून चलनाच्या तीन प्रती तयार केल्या जात.
• अर्जदार बँकेत किंवा कोषागारात प्रत्यक्ष पैसे भरून एक चलन कार्यालयात जमा करत असे.
• अर्जाची छाननी झाल्यावर तो भूकरमापकाकडे मोजणीसाठी दिला जात असे.
• भूकरमापक त्या अर्जावर त्याच्या सोईनुसार मोजणीच्या तारखा देऊन नोटीस पाठवत असे.
• प्रत्यक्ष मोजणी झाल्यावर, नकाशाच्या प्रती तयार करून प्रकरण कार्यालयात जमा करत असे.
• कार्यालयात जमा केलेल्या अशा प्रकरणांची छाननी करून ‘क’ प्रत अर्जदारास पुरवली जात असे.
• या प्रक्रियेत पैसा, मानसिक त्रास आणि वेळेचा अपव्यय होत असे.

**ई-मोजणी प्रणालीची कार्यपद्धती आणि फायदे:**

• ऑनलाईन अर्ज: नागरिक आता ऑनलाईन अर्ज भरू शकतात.
• स्वयंचलित नोंदणी: प्रत्येक अर्जाला संगणकीकृत मोजणी क्रमांक मिळतो आणि मोजणी रजिस्टर ऑनलाईन तयार होते.
• शुल्क गणना: मोजणीचे क्षेत्रफळ आणि प्रकारानुसार शुल्क स्वयंचलितपणे ठरवले जाते. शासकीय चलनाची प्रिंट घेता येते. (रु. ३००० पेक्षा कमी रक्कम पावती पुस्तकावर स्वीकारली जाते).
• कामाचे वाटप: भूमापकांच्या संख्येनुसार आणि नोंदणीनुसार मोजणीच्या कामाची विभागणी प्रणालीद्वारे केली जाते.
• त्वरित माहिती: अर्ज दाखल केल्यावर अर्जदाराला लगेचच ऑनलाईन तसेच SMS द्वारे मोजणीचा दिनांक, भूमापकाचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक मिळतो.
• पारदर्शकता आणि नियंत्रण: प्रणालीद्वारे मासिक प्रगतीचे अहवाल अचूक व वस्तुनिष्ठ तयार होतात, ज्यामुळे राज्यस्तरीय, विभागीय, जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांना मोजणी प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होते.
• वेळेची बचत: यामुळे शेतकऱ्याचे हेलपाटे वाचतात, योग्य फी घेतली जाते आणि प्रकरणे ठराविक वेळेत निकाली निघतात.
• घरबसल्या माहिती: अर्जदारास आपल्या प्रकरणाची सद्यस्थिती घरबसल्या समजून घेता येते.
• सुयोग्य नियोजन: सर्व टप्प्यांवर संगणकीय प्रणालीद्वारे नियंत्रण केले जात असल्याने मोजणी प्रकरणे वेळेत निकाली काढणे सोपे झाले आहे.

ई-मोजणी प्रणालीमुळे शासनाच्या कामात सुटसुटीतपणा आणि पारदर्शकता आली असून, नागरिकांना जलद आणि प्रभावी सेवा मिळत आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ई-मोजणी प्रणालीचा गौरव केला आहे.

कमी-जास्त पत्रक (क.जा.प.): सविस्तर माहिती 📝

‘क.जा.प.’ म्हणजे कमी-जास्त पत्रक. जमिनीच्या नोंदीमध्ये होणारे बदल दर्शवणारे हे एक महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. गावातील शेतजमिनी, रस्ते, नाले, ओढे, स्मशानभूमी, वनक्षेत्र, भूसंपादन इत्यादी विविध कारणांमुळे जमिनीच्या क्षेत्रांमध्ये बदल होत असतो. अशावेळी गटाचे मूळ क्षेत्र बदलल्यामुळे जमिनीच्या मूळ रेकॉर्डमध्ये भूमी अभिलेख खात्याकडून हे पत्रक तयार केले जाते.

• उद्देश: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात तरतूद केल्याप्रमाणे सर्व्हे नंबर / गट नंबरचे आकार व क्षेत्रामध्ये काही कारणांस्तव बदल झाल्यास, गावच्या आकारबंदामध्ये बदल करण्यासाठी जो अभिलेख तयार केला जातो, त्यास कमी-जास्त पत्रक म्हणतात.
• कधी तयार होते:
  • शेतजमिनीचा वापर बिनशेती प्रयोजनासाठी करायचा असल्यास.
  • मूळ भूमापनामध्ये गणितीय किंवा हस्तदोषाने निर्माण झालेली चूक (क्षेत्र दुरुस्ती) असल्यास.
  • बिनआकारी जमिनीवर आकारणी करणे (मूळ भूमापनाच्या वेळी आकारणी न केलेल्या जमिनी).
  • मळई जमिनींचे प्रदान (जमिनीची भर) किंवा भूसंपादन या प्रकरणी.
• समाविष्ट माहिती: क.जा.प. नुसार मूळ भूमापन क्रमांक, हिस्सा क्रमांक, जमिनीचा प्रकार, एकूण क्षेत्र, पोट खराबा, लागवडीखालील क्षेत्र, आकार इत्यादी मूळ नोंदीमध्ये झालेल्या दुरुस्ती नोंदवली जाते.
• स्वरूप: क.जा.प. चा भाग १, स्तंभ १ ते ८ मध्ये दुरुस्ती पूर्वीची स्थिती आणि उर्वरित भागात दुरुस्तीने झालेली स्थिती दर्शवली जाते.
• प्रक्रिया: भूमी अभिलेख कार्यालयातील भूमापन अभिलेखात, नकाशे व आकारबंदला नोंद घेऊन, उप अधीक्षक भूमी-अभिलेख यांच्या स्वाक्षरीने क.जा.प. ची एक प्रत तहसीलदारांना हक्क नोंदणी व गाव नमुना १ मध्ये नोंद घेण्यासाठी पाठवली जाते.

कमी-जास्त पत्रक हे जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवण्यासाठी आणि क्षेत्रातील बदलांची अधिकृत नोंदणी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे.

मोजणीनंतरची कार्यवाही ✍️

जमिनीची मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर आणि प्रत्यक्ष जागेवर हद्दी पुन्हा दाखविल्यावर, तालुका कार्यालयात पुढील कार्यवाही केली जाते:

• नकाशांची तयारी: मोजणी नकाशाच्या स्वच्छ दोन प्रती तयार केल्या जातात.
• नकाशावरील तपशील: या नकाशावर मोजणीची मागणी कोणी केली, मोजणीची तारीख, सर्व्हेअरचे नाव, नकाशाच्या दिशा, हद्दी दाखविल्याचा दिनांक, नकाशाचे स्केल आणि सही-शिक्का इत्यादी तपशील लिहिलेला असतो.
• हद्दींचे स्पष्टीकरण:
  • जर वहिवाटीची हद्द आणि रेकॉर्डप्रमाणे (अभिलेखानुसार) येणारी हद्द वेगवेगळ्या असतील, तर वहिवाटीची हद्द तुटक रेषेने (_ _ _ _) आणि रेकॉर्डप्रमाणे येणारी हद्द सलग रेषेने (_____) दाखविली जाते.
  • अतिक्रमण असल्यास, अतिक्रमणाचे क्षेत्र रंगीत पेनने रंगवून स्पष्टपणे दाखविले जाते.
• प्रकरण बंद करणे: अशा पद्धतीने मोजणीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, प्रकरण कार्यालयात जमा केले जाते आणि अर्जदारास हद्द कायम नकाशाची ‘क’ प्रत दिल्यानंतर प्रकरण बंद केले जाते.

या कार्यवाहीमुळे जमिनीच्या मोजणीचा अधिकृत रेकॉर्ड तयार होतो, जो भविष्यातील संदर्भांसाठी आणि कायदेशीर बाबींसाठी महत्त्वाचा असतो.

खाजगी भूमापकांद्वारे मोजणी (परवानाधारक भूमापक) 🧑‍💼

जमिनीच्या वाटणीनंतर पोटहिस्स्याची मोजणी करण्यासाठी तसेच बांधाचा किंवा हद्दीचा वाद निर्माण झाल्यास भूमी अभिलेख विभागाकडे अर्जदारांची मोठी संख्या आणि अपुरे कर्मचारी यामुळे मोजणी वेळेत पूर्ण होत नाही. यावर उपाय म्हणून, शासनाने परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• नियुक्ती प्रक्रिया: प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये परवानाधारक भूमापकांची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. हे प्रशिक्षण यशस्वीररत्या पूर्ण झाल्यावर त्यांची जिल्हावार यादी जाहीर केली जाते.
• पात्रता: सिव्हिल इंजिनियरिंगमधील पदवी किंवा पदविकाधारक, किंवा आय.टी.आय. मधून सर्व्हेअर म्हणून डिप्लोमा केलेले उमेदवार यासाठी पात्र असतात. याशिवाय, केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागातून सेवानिवृत्त भूमापकांनाही परवाना मिळू शकतो.
• वयोमर्यादा: किमान २१ ते कमाल ६५ वर्षे.
• शुल्क: सध्या राज्य शासनाकडून दोन हेक्टरसाठी २ हजार रुपये व पुढील प्रत्येक हेक्टरसाठी ५००/- रुपये दर आकारला जातो. परवानाधारक भूमापकामार्फत मोजणी केल्यास त्याला यातील ८० टक्के रक्कम मानधन म्हणून मिळेल.
• कार्यपद्धती: परवानाधारक भूमापक जमिनीचे सर्वेक्षण करून आपला अहवाल भूमी अभिलेख विभागाला सादर करतात. भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी हा अहवाल प्रमाणित करून अर्जदारास नकाशा देतात.
• क्षेत्र दुरुस्तीचा अधिकार नाही: परवानाधारक भूमापकांना क्षेत्र दुरुस्तीचा (एरिया करेक्शन) अधिकार दिलेला नाही.
• फायदा: या नियुक्तीमुळे मोजणीसाठी प्रलंबित असलेल्या अर्जांचा निपटारा होण्यास मदत होणार आहे, ज्यामुळे नागरिकांना जलद सेवा मिळेल.

जमिनीच्या हद्दीच्या खुणा: महत्त्व आणि आपले कर्तव्य 🚧

जमिनीच्या हद्दीच्या खुणा (निशाण्या) आपल्या मालमत्तेची सीमा निश्चित करतात आणि त्या खूप महत्त्वाच्या असतात. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील काही तरतुदींनुसार, त्यांचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक जमीनधारकाचे कर्तव्य आहे.

• हद्दीच्या खुणा निश्चित करणे: प्रत्येक गावातील आणि भू-मापन क्रमांकांच्या हद्दी निश्चित केल्या जातात आणि त्या निशाणींद्वारे आखण्यात येतात (महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १३२).
• देखभाल आणि दुरुस्ती: प्रत्येक जमीनधारकाने त्याच्या जमिनीच्या हद्दीची चिन्हे आणि भू-मापनाची चिन्हे सुस्थितीत ठेवणे, त्यांची चांगल्या रीतीने दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे (कलम १४०).
• नुकसान केल्यास दंड: जर कोणत्याही व्यक्तीने हद्दीची निशाणी किंवा भू-मापन चिन्ह जाणूनबुजून काढल्याचे किंवा त्याला नुकसान पोहोचविल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याला १०० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो (कलम १४५).
• ग्राम अधिकारी/सेवक यांची जबाबदारी: गावाच्या हद्दीच्या चिन्हांचा नाश होऊ नये किंवा त्यात अनधिकृतपणे फेरफार होऊ नये, यासाठी ग्राम अधिकारी व ग्राम सेवक यांचे कर्तव्य आहे (कलम १४०).
• जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकार: भू-मापन सुरू झाल्यावर हद्दीच्या चिन्हे आणि भू-मापन चिन्हांचे काम जिल्हाधिकाऱ्याच्या स्वाधीन असते. ती लावणे, त्यांची मांडणी करणे, सुस्थितीत ठेवणे आणि दुरुस्त करणे याबाबत उपाययोजना करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे (कलम १४१).
• ग्रामरस्त्यावरील हद्दीच्या खुणा: ग्रामरस्त्याला लागून असलेल्या जमिनीचा प्रत्येक धारक त्याच्या स्वतःच्या खर्चाने आणि विहित केलेल्या रीतीने त्याची जमीन व तिला लागून असलेला ग्रामरस्ता यांमधील हद्दीच्या चिन्हांनी आखील आणि वेळोवेळी त्यांची दुरुस्ती व नवीकरण करील (कलम १४२).

आपल्या जमिनीच्या हद्दीच्या खुणा जपून ठेवणे हे केवळ आपल्यासाठीच नव्हे, तर शेजाऱ्यांसाठी आणि भविष्यातील वादांपासून वाचण्यासाठीही महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सीमा व सीमा चिन्हे) नियम, १९६९ हे शेत जमिनीतील सीमा व सीमा चिन्हांसाठी अधिक तपशील देतात.