महाराष्ट्र शासनाचे 26 ऑक्टोबर 2015 चे महत्त्वपूर्ण परिपत्रक लेखक: ग्रीन रुद्राक्ष चॅरिटेबल ट्रस्टविषय: RTI कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि अभिलेख तपासणीसंदर्भातील शासन निर्देश प्रस्तावना माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) हा नागरिकांना शासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी दिलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. तथापि, अनेक वेळा माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक माहिती देण्याऐवजी कार्यालयात बोलावून फाईल्सचे […]

भारतामध्ये जमीन, घर, शेती आणि इतर स्थावर मालमत्तांबाबतचे वाद प्रामुख्याने वारसाहक्काशी संबंधित असतात. अनेकदा कुटुंबातील एखादी व्यक्ती स्वतःला “घराचा प्रमुख” किंवा “कर्ता” समजून संपूर्ण मालमत्तेवर अधिकार असल्याचा दावा करते आणि इतर वारसांच्या संमतीशिवाय मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न करते. अशा घटनांमुळे अनेक कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होतात, न्यायालयीन खटले चालतात आणि अनेकदा निष्पाप खरेदीदारही अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत

प्रस्तावना आज महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात जमीन अतिक्रमण, अवैध बांधकामे आणि अनधिकृत विकास ही गंभीर सामाजिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय समस्या बनली आहे. शहरांचा वाढता विस्तार, जमिनींच्या वाढलेल्या किंमती, प्रशासनातील निष्काळजीपणा आणि काही ठिकाणी भ्रष्टाचार यामुळे अनेक ठिकाणी नियमबाह्य बांधकामे उभी राहत आहेत. याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिक, पर्यावरण, वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधा आणि शहराच्या नियोजनावर होत

PCA (Police Complaints Authority) भारतामध्ये पोलीस दल हे नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे. प्रत्येक पोलीस अधिकारी आपल्या सेवेत सामील होताना शपथ घेतो की तो/ती देशातील नागरिकांचे रक्षण करेल आणि न्याय राखेल. मात्र, काही वेळा वास्तवात असे दिसून येते की काही पोलीस अधिकारी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करतात, नागरिकांवर अन्याय करतात किंवा निष्क्रिय

पोलीस गैरवर्तनाविरोधात न्यायाची शाश्वती – जाणून घ्या ‘पोलीस तक्रार प्राधिकरणा’ (PCA) ची संपूर्ण माहिती प्रस्तावना जेव्हा एखादा पोलीस अधिकारी पोलीस दलात सामील होतो, तेव्हा तो शपथ घेतो की देशातील नागरिकांचे रक्षण करणे हे त्याचे पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे कर्तव्य असेल. दुर्दैवाने, काही वेळा हेच कर्तव्य बाजूला ठेवून, काही पोलीस कर्मचारी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करतात, भ्रष्टाचारात

पोलीस गैरवर्तनाविरोधात न्यायाची शाश्वती  जाणून घ्या ‘पोलीस तक्रार प्राधिकरणा’ (PCA) ची संपूर्ण माहिती प्रस्तावना जेव्हा एखादा पोलीस अधिकारी पोलीस दलात सामील होतो, तेव्हा तो शपथ घेतो की देशातील नागरिकांचे रक्षण करणे हे त्याचे पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे कर्तव्य असेल. दुर्दैवाने, काही वेळा हेच कर्तव्य बाजूला ठेवून, काही पोलीस कर्मचारी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करतात, भ्रष्टाचारात गुंततात

निवासी अतिक्रमण नियमितीकरण धोरण २०२६: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने २५ मार्च, २०२६ रोजी एक ऐतिहासिक शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. हा निर्णय राज्यातील लाखो कुटुंबांसाठी, जे पिढ्यानपिढ्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमित घरांमध्ये राहत आहेत, त्यांच्यासाठी एक आशेचा किरण ठरला आहे. “सर्वांसाठी घरे” हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि “विकसित महाराष्ट्र २०४७” या धोरणाला गती

या माहितीनुसार, जमिनीची मोजणी प्रक्रिया आता अधिक सुलभ आणि डिजिटल झाली आहे: १. ऑनलाइन प्रक्रिया: मोजणी अर्ज पूर्णपणे ऑनलाइन असल्याने आता कागदपत्रे कार्यालयात नेऊन देण्याची गरज उरलेली नाही. २. CAN आणि MRN नंबर: अर्ज भरल्यावर ‘CAN’ नंबर मिळतो, जो अर्जाची पोचपावती आहे. कार्यालयीन मान्यतेनंतर ‘MRN’ नंबर मिळतो, जो मोजणीचा अधिकृत नोंदणी क्रमांक असतो. ३. मोजणीचे

नगर भूमापन आणि अधिकार: GR-आधारित RTI व्यवस्थापन नगर भूमापन ‘GR’ मार्गदर्शिका आणि RTI मसुदा शासकीय निर्णयाचे (GR) विश्लेषण, कायदेशीर प्रक्रिया आणि माहिती अधिकाराचे (RTI) तयार मसुदे. 📑 सखोल विवेचन (GR विश्लेषण) 📜 कायदेशीर टिप्पणी 🧑‍💻 नागरिकांसाठी मार्गदर्शक 🗣️ अंमलबजावणी प्रस्तावना ✍️ RTI मसुदा (परतावा) ✍️ RTI मसुदा (सामूहिक नुकसान) ✍️ RTI मसुदा (वित्तीय अधिकार न

नगर भूमापन आणि अधिकार: GR-आधारित RTI व्यवस्थापन नगर भूमापन ‘GR’ मार्गदर्शिका आणि RTI मसुदा शासकीय निर्णयाचे (GR) विश्लेषण, कायदेशीर प्रक्रिया आणि माहिती अधिकाराचे (RTI) तयार मसुदे. 📑 सखोल विवेचन (GR विश्लेषण) 📜 कायदेशीर टिप्पणी 🧑‍💻 नागरिकांसाठी मार्गदर्शक 🗣️ अंमलबजावणी प्रस्तावना ✍️ RTI मसुदा (परतावा) ✍️ RTI मसुदा (सामूहिक नुकसान) ✍️ RTI मसुदा (वित्तीय अधिकार न