१. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया (प्रारंभ ते पेमेंट)

ऑनलाइन अर्ज भरताना अर्जदाराला खालील क्रमाने टप्पे पूर्ण करावे लागतात:

• प्रारंभ (Start): नवीन अर्ज सुरू करण्याचा हा पहिला टप्पा आहे. येथे मोजणीचा प्रकार आणि मूलभूत माहिती नमूद करावी लागते.
• सर्वेक्षण/सी.टी.आय.एस. (Survey/CTIS): जमिनीच्या सर्वेक्षण किंवा सिटी इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (CTIS) शी संबंधित तपशील, जसे की सर्वे नंबर, गट नंबर इत्यादी भरावा लागतो.
• माहिती (Information): अर्जाशी संबंधित सामान्य माहिती किंवा सूचना काळजीपूर्वक वाचणे येथे अपेक्षित आहे.
• सर्वेची माहिती (Survey Information): मोजणी करायच्या जमिनीच्या सर्वे नंबर किंवा गट नंबरशी संबंधित अधिक सविस्तर माहिती, जसे की क्षेत्रफळ, गाव, तालुका, जिल्हा, येथे नमूद करावी लागते.
• मोजणीची माहिती (Measurement Information): कोणत्या प्रकारची मोजणी हवी आहे (उदा. हृद्दकायम, पोट हिस्सा), मोजणी कालावधी (नियमित, द्रुतगती) आणि मोजणीचे उद्दिष्ट यासारखी माहिती भरावी लागते.
• अर्जदाराची माहिती (Applicant Information): अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची संपूर्ण वैयक्तिक माहिती, जसे की नाव, पत्ता, आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर, ईमेल आयडी आणि अर्जदाराचा प्रकार (शेतकरी, शेतकरी व्यतिरिक्त इ.) येथे द्यावी लागते.
• सहधारकांची माहिती (Co-owner Information): जर जमिनीला एकापेक्षा जास्त मालक असतील, तर त्या सर्व सहधारकांची नावे आणि आवश्यक माहिती नमूद करावी लागते.
• लगतधारकांची माहिती (Adjoining Landowner Information): मोजणी करायच्या जमिनीच्या चारही बाजूंच्या शेजारील जमीन मालकांची माहिती देणे आवश्यक असते.
• दस्तऐवज (Documents): मोजणीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची यादी येथे दिली जाते.
• अपलोड करा (Upload): आवश्यक असलेले सर्व दस्तऐवज (उदा. ७/१२ उतारा, फेरफार नोंदी) स्कॅन करून किंवा स्पष्ट फोटो काढून योग्य फॉरमॅटमध्ये (उदा. PDF, JPEG) आणि निर्धारित आकारात येथे अपलोड करावे लागतात.
• पूर्वावलोकन (Preview): भरलेली सर्व माहिती आणि अपलोड केलेले दस्तऐवज तपासण्याची संधी येथे मिळते. चुका दुरुस्त करता येतात.
• पेमेंट (Payment): सर्व माहिती योग्य असल्याची खात्री झाल्यावर, मोजणीचे शुल्क ऑनलाइन पद्धतीने भरावे लागते. पेमेंट झाल्यावरच अर्ज अंतिम मानला जातो.

२. मोजणीचे प्रकार (एकूण ९ प्रकार)

जमीन मोजणीचे एकूण ९ मुख्य प्रकार आहेत, ज्यासाठी या प्रणालीद्वारे अर्ज करता येतो:

• हृद्दकायम मोजणी (Boundary Demarcation): जमिनीच्या निश्चित सीमा कायदेशीररित्या स्थापित करण्यासाठी आणि त्या कायम करण्यासाठी ही मोजणी केली जाते. जमिनीच्या हद्दीबद्दलचे वाद मिटवण्यासाठी हा प्रकार उपयुक्त ठरतो.
• पोट हिस्सा मोजणी (Sub-division Measurement): एका मोठ्या जमिनीचे अनेक लहान हिश्श्यांमध्ये विभाजन करायचे असल्यास (उदा. वारसा हक्काने मिळालेली जमीन किंवा कौटुंबिक वाटप), ही मोजणी केली जाते. या प्रकारात पोटविभाग नमूद करणे आवश्यक असते, म्हणजे प्रत्येक नवीन हिश्शाचा तपशील द्यावा लागतो.
• बिगरशेती मोजणी (Non-agricultural Measurement – NA): शेतजमिनीचा वापर शेतीव्यतिरिक्त इतर कामांसाठी (उदा. निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक) करायचा असल्यास, ती जमीन बिगरशेती घोषित करण्यापूर्वी तिची मोजणी केली जाते.
• भूसंपादन मोजणी (Land Acquisition Measurement): राज्य किंवा केंद्र सरकारद्वारे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी (उदा. रस्ते, धरणे, रेल्वे मार्ग) खाजगी जमीन संपादित केली जाते, तेव्हा त्या जमिनीची अचूक मोजणी करण्यासाठी हा अर्ज असतो.
• गुंठेवारी मोजणी (Gunthewari Measurement): अवैध किंवा अनियमितपणे विकसित झालेल्या गुंठेवारी जमिनीच्या भूखंडांना कायदेशीर मान्यता (नियमितीकरण) देण्यासाठी ही मोजणी केली जाते.
• कोर्ट वाटप प्रकरण (Court Partition Case): न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमिनीचे वाटप किंवा विभाजन करायचे असल्यास ही मोजणी केली जाते. या प्रकारात देखील पोटविभाग नमूद करणे आवश्यक असते, कारण न्यायालयीन आदेशानुसार हिश्श्यांची निश्चिती होते.
• कोर्ट कमिशन केस (Court Commission Case): एखाद्या न्यायालयीन प्रकरणात, जमिनीच्या स्थितीची किंवा हद्दीची तपासणी करण्यासाठी न्यायालयाद्वारे कमिशन नेमले जाते, तेव्हा त्यानुसार जमिनीची मोजणी केली जाते.
• जमीन प्रदान मोजणी (Land Grant Measurement): जेव्हा सरकार एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला जमीन प्रदान करते (अनुदानित करते), तेव्हा त्या जमिनीची मोजणी करण्यासाठी हा प्रकार वापरला जातो.
• शासकीय मोजणी (Government Measurement): शासनाच्या स्वतःच्या गरजांसाठी किंवा इतर शासकीय कामांसाठी आवश्यक असलेली मोजणी या प्रकारात येते.

३. मोजणीचा कालावधी आणि सुलभीकरण

मोजणी पूर्ण होण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेनुसार पूर्वीचे विविध प्रकार आता सुलभ करून फक्त दोन मुख्य संवर्गात विभागले आहेत:

• नियमित (Regular): या मोजणीचा कालावधी ९० दिवसांचा असतो आणि यासाठी सर्वात कमी शुल्क लागते.
• द्रुतगती (Fast Track): या मोजणीचा कालावधी ३० दिवसांचा असतो आणि यासाठी थोडे अधिक शुल्क लागते.

४. अर्जदाराचा प्रकार (जमीनधारक)

अर्ज भरताना अर्जदाराचा प्रकार निवडणे आवश्यक आहे. एकूण ५ प्रकारचे धारक आहेत:

1. शेतकरी: जी व्यक्ती मुख्यतः शेती व्यवसायासाठी जमीन वापरते किंवा ज्यांच्या जमिनीचा उद्देश शेती आहे.
2. शेतकरी व्यतिरिक्त: जी व्यक्ती शेतीव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी (उदा. घरगुती वापर, व्यावसायिक) जमीन वापरते.
3. म.न.पा. (महानगरपालिका): महानगरपालिकेच्या मालकीची किंवा महानगरपालिकेशी संबंधित जमीन.
4. न.पा. (नगरपालिका): नगरपालिकेच्या मालकीची किंवा नगरपालिकेशी संबंधित जमीन.
5. इतर: वर उल्लेख केलेल्या प्रकारांव्यतिरिक्त इतर कोणताही जमीनधारक (उदा. संस्था, खासगी कंपन्या).

५. जमिनीचा प्रकार

जर अर्जदार शेतकरी असेल, तर जमिनीचे दोन मुख्य प्रकार निवडण्याची आवश्यकता असते:

• जिरायत (Dry Land): ही जमीन मुख्यतः पावसावर अवलंबून असते आणि सिंचनाची कायमस्वरूपी सोय नसते.
• बागायत (Irrigated Land): या जमिनीला सिंचनाची सोय (उदा. विहीर, कूपनलिका, कालवा) उपलब्ध असते, ज्यामुळे वर्षभर पिके घेता येतात.

महत्त्वाची टीप: कृपया आपल्या ७/१२ (सातबारा) उताऱ्यामध्ये जमिनीचा जो प्रकार (जिरायत किंवा बागायत) नमूद केलेला असेल, तोच अचूक प्रकार ऑनलाइन अर्जात निवडावा. चुकीचा प्रकार निवडल्यास अर्जामध्ये त्रुटी येऊ शकतात.

६. मोजणी फीची गणना आणि सुधारित दर

मोजणीसाठी लागणारे शुल्क हे खालील तीन प्रमुख घटकांवर अवलंबून असते: मोजणीचा प्रकार, मोजणी कालावधी, आणि जमिनीचा प्रकार. प्रशासकीय खर्चामध्ये वाढ झाल्याने आणि संभ्रम टाळण्यासाठी मोजणी फीचे दर सुधारित करण्यात आले आहेत.

नवीन मोजणी फी दर (१ डिसेंबर २०२४ पासून लागू):

१. महानगरपालिका / नगरपालिका हद्दीबाहेरील क्षेत्राचे जमीन मोजणीसाठी:

**टीप:** त्याच धारकांचे लगत जमिनीचे एक सर्व्हेनंबर / गटनंबर / पो.हि./ न.भु.क्र./ फायनल प्लॉट क्रमांक /मंजूर रेखांकनातील एका भूखंडासाठी वरील १/१ व १/२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मोजणी फी आकारणी करावी.

२. महानगरपालिका / नगरपालिका हद्दीमधील असलेल्या क्षेत्राचे जमीन मोजणीसाठी:

**टीप:** त्याच धारकांचे लगत जमिनीचे एक सर्व्हेनंबर / गटनंबर/पो.हि./न.भु.क्र./ फायनल प्लॉट क्रमांक / मंजूर रेखांकनातील एका भूखंडासाठी वरील २/१ व २/२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मोजणी फी आकारणी करावी.

३. कंपन्या/इतर संस्था / विविध प्राधिकरणे / महामंडळे व भूसंपादन संयुक्त मोजणीसाठी:

**टीप:** त्याच धारकांचे लगत जमिनीचे एक सर्व्हेनंबर / गटनंबर/पो.हि./न.भु.क्र./ फायनल प्लॉट क्रमांक / मंजूर रेखांकनातील एका भूखंडासाठी वरील ३/१ व ३/२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मोजणी फी आकारणी करावी.

इतर मोजणी फी संबंधी तरतुदी:

• एकाच अर्जदाराने मोजणी करून मागितलेली जमीन लगत नसल्यास: स्वतंत्रपणे मोजणी अर्ज स्वीकारून कार्यवाही करावी.
• कोर्ट कमिशन मोजणी साठी: वरील अनुक्रम १, २ व ३ प्रमाणे फी आकारणी करण्यात यावी.
• सामिलीकरण मोजणी साठी: वरील अनुक्रम १, २ व ३ प्रमाणे फी आकारणी करण्यात यावी.
• कोर्ट वाटप / पोटहिस्सा मोजणी: अशा प्रकरणात संपूर्ण सर्व्हे नंबर/गटनंबर/पो.हि./न.भु.क्र. याकरिता उपरोक्त नमूद केलेल्या अनुक्रम १, २ व ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रथम मोजणी फीची आकारणी करून त्यानंतर पोटहिस्स्याची आकारणी करताना पहिला पोटहिस्सा वगळून उर्वरित प्रत्येक पोटहिस्स्याकरिता नियमित रु. १,०००/- व द्रुतगती रु. ४,०००/- इतकी पोटहिस्सा मोजणी फी आकारणी करण्यात यावी.
• पुनर्भेट (Revisit) मोजणी: पुनर्भेट मोजणी फी ही मूळ मोजणी वेळी भरणा केलेल्या ५०% अथवा रक्कम रुपये १०,०००/- यापैकी जी कमी असेल ती आकारण्यात यावी.
• उच्चतपासणी (निमताना मोजणी): अधिनस्त भूकरमापक / परिरक्षण भूमापक यांनी केलेल्या मोजणी कामाची उच्चतपासणी (निमताना मोजणी) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख / नगरभूमापन अधिकारी यांनी करावयाची असल्यास मूळ मोजणी प्रकरणी प्रत्यक्ष भरलेल्या मोजणी फीच्या तीनपट दराने मोजणी फी आकारण्यात यावी. उप अधीक्षक भूमि अभिलेख / नगरभूमापन अधिकारी यांनी केलेल्या निमताना मोजणी कामाची तपासणी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख या संवर्गातील अधिकाऱ्याकडून उच्च पातळीवर करण्यात येणाऱ्या निमताना मोजणीसाठी मोजणी फीचे दर मूळ मोजणी प्रकरणी प्रत्यक्ष भरलेल्या मोजणी फीच्या पाचपट दराने आकारण्यात यावी.
• शासकीय मोजणी: शासकीय मोजणी परिच्छेद क्र. १, २ व ३ मध्ये नमूद केलेप्रमाणे नियमित दराने मोजणी फी आकारण्यात यावी. यापूर्वी महाराष्ट्र शासन स्तरावरून मोजणी फी मध्ये सवलत देण्यात आलेली आहे, अशा प्रकरणात ती पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील.
• गुंठेवारी मोजणी: महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीनकरणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००१ मधील कलम ३ (१) अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या मोजणी प्रकरणामध्ये, महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीबाहेरील भूखंडासाठी परिच्छेद १ मधील नमूद मोजणी फीच्या दिडपट दराने मोजणी फी आकारण्यात यावी. महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीतील मोजणी प्रकरणांसाठी परिच्छेद क्रमांक २ मध्ये नमूद मोजणी फीच्या दिडपट दराने मोजणी फी आकारण्यात यावी. मोजणी फी ही मोजणी करावयाच्या भूखंडाची आकारण्यात यावी, परंतु मोजणी करताना संबंधित सर्व्हेनंबर / गटनंबरमधील संपूर्ण क्षेत्राची मोजणी करण्यात यावी.

७. अंमलबजावणीची तारीख:

• हा सुधारित आदेश दिनांक ०१ डिसेंबर २०२४ पासून लागू होईल.
• या तारखेपूर्वी मोजणी फीसह प्राप्त झालेल्या परिपूर्ण अर्जांना हे नवीन दर लागू होणार नाहीत. मात्र, दिनांक ०१/१२/२०२४ रोजी किंवा त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या मोजणी प्रकरणास / अर्जास वरील नवीन दर लागू होतील. (मूळ आदेशात १ नोव्हेंबर २०२४ ही तारीख होती, परंतु २५ नोव्हेंबर २०२४ च्या दुरुस्ती आदेशानुसार ती १ डिसेंबर २०२४ अशी बदलण्यात आली आहे.)

८. भूमापन क्रमांकाच्या उपविभागाची मोजणी करण्याची कार्यपद्धती (विस्तृत माहिती)

वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि जमिनीच्या व्यवहारांमुळे एकाच सर्व्हे नंबर/गट नंबर/हिस्सा नंबरमधील धारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे हद्दीची खात्री करण्यासाठी आणि नियोजन प्राधिकरणाकडे नकाशे सादर करण्यासाठी मोजणीची आवश्यकता वाढली आहे. यासाठी भूमापन क्रमांकाच्या उपविभागाची (पोटहिस्सा) मोजणी करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांनी २८/०२/२०२५ रोजी एक सविस्तर परिपत्रक जारी केले आहे.

या परिपत्रकातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे:

अ. मोजणी अर्जाबाबतचे नियम:

• मोजणी प्रकार निवड:
  • जर एकाच सर्व्हे नंबर/गट नंबर/हिस्सा नंबरमध्ये एकापेक्षा अधिक सहधारक असतील आणि कोणत्याही सहधारकास किंवा हितसंबंधितास संपूर्ण सर्व्हेनंबर/गटनंबर/हिस्सा नंबरची मोजणी करायची असेल, तर ‘ई-मोजणी’ आज्ञावलीमध्ये हद्दकायम मोजणी प्रकारात अर्ज करावा.
  • जर वैयक्तिक धारण क्षेत्राची मोजणी करायची असेल, तर पोटहिस्सा मोजणी प्रकारात अर्ज करावा.
• तुकडेबंदी कायद्याची अंमलबजावणी: मोजणी करावयाच्या क्षेत्राला महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे बाबत व त्याचे एकत्रिकरणाबाबत अधिनियम, १९४७ मधील प्रमाणभूत क्षेत्राबाबतच्या प्रचलित तरतुदी लागू राहतील.
• माहिती भरणे: ‘ई-मोजणी’ आज्ञावलीमध्ये मोजणी अर्जासोबत पूर्ण सर्व्हे नंबर/गट नंबर/हिश्श्यांचे सर्व सहधारक, लगतधारक आणि मोजणी करावयाच्या जागेचे चतुःसीमेवरील धारक यांचे नावे, पत्ते व भ्रमणध्वनी क्रमांक ही माहिती अचूक भरावी.
• अपलोड करावयाची कागदपत्रे: मोजणी अर्जासोबत खालील कागदपत्रे अपलोड करणे बंधनकारक आहे:
  • मोजणी करावयाच्या जागेचे नोंदणीकृत खरेदीखत किंवा हक्क संपादनाचा पुरावा.
  • मोजणी करावयाच्या जागेचे KML फाईल किंवा चतुःसीमा, धारकांचे नावासह कच्चा मोजणी नकाशा अर्जदाराचे स्वाक्षरीसह (PDF व JPEG फॉरमॅटमध्ये).
  • परिशिष्ट १ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र (ज्यात जमिनीवरील खुणा, चतुःसीमाधारकांची माहिती अचूक असल्याची हमी, वाद नसल्याची माहिती इत्यादी नमूद असते).
  • महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रामध्ये नवीन झालेल्या उपविभागाच्या मोजणीसाठी संबंधित महानगरपालिका/नगरपालिका किंवा नगर रचना विभागाकडील ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) (महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील दि. २२/५/१९८१ च्या परिपत्रकानुसार).
  • मोजणी करावयाच्या जागेच्या प्रत्यक्ष जागेवरील वहिवाटीच्या पक्क्या खुणा (उदा. बांध, तारेचे कुंपण, दगड, दगडी भिंत, वहिवाटीचे क्षेत्र इत्यादी) दर्शविणारे १५ दिवसांच्या कालावधीतील तारीख व वेळ दर्शविणारे डिजिटल छायाचित्र/ईमेज.

ब. मोजणी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर मोजणीपूर्वी करावयाची कार्यवाही:

• नोटीस बजावणे: सर्व संबंधित लगतधारक आणि सहधारक यांना किमान १५ दिवस मुदतीच्या नोटिसा रजिस्टर्ड पोस्टाने पाठवाव्यात आणि ‘ई-चावडी’ आज्ञावलीवर प्रसिद्ध कराव्यात. कोणत्याही परिस्थितीत नोटीस बजावल्याखेरीज मोजणी करू नये.
• पोस्ट पोहोच व ट्रॅक रिपोर्ट: नोटीस रुजू झाल्याबाबत पोस्टाची पोहोच व ट्रॅक रिपोर्ट प्रकरणी सामील करावा.
• फलक लावणे: अर्जदाराने परिशिष्ट २ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, मोजणी करावयाच्या जागेवर दर्शनी भागात जागेचा तपशील व मोजणी दिनांक याबाबतचा फलक मोजणी दिनांकापूर्वी किमान ७ दिवस अगोदर लावणे बंधनकारक राहील. या फलकाचे तारीख व वेळ दर्शविणारा डिजिटल फोटो अर्जदाराने त्यांच्या लॉगिनमधून ‘ई-मोजणी’ आज्ञावलीमध्ये अपलोड करावा. मोजणी कर्मचाऱ्यांनी मोजणी करण्यापूर्वी सदर फोटो अपलोड केला असल्याची खात्री करावी.

क. मोजणी वेळी करावयाची कार्यवाही:

• प्रत्यक्ष खुणांचा आधार: मोजणी करावयाच्या जागेस प्रत्यक्ष जागेवरील बांध, तारेचे कुंपण, दगड, दगडी भिंत, वहिवाटीचे क्षेत्राच्या हद्दीच्या खुणा इत्यादी असतील तरच मोजणी करावी.
• सर्वसंमतीने वहिवाट: अर्जदार व सर्व लगतधारकांनी सर्वसंमतीने वहिवाटीचे क्षेत्र दाखवून समक्ष हद्दीच्या खुणा करून घेतल्यास, त्याप्रमाणे मोजणी करण्यात यावी.
• उपस्थिती बंधनकारक: मोजणी वेळी, अर्जदार व मोजणी करावयाच्या जमिनीचे/हिस्स्याचे चतुःसीमा धारक अथवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी हजर असणे बंधनकारक आहे. लगतधारक उपस्थित राहतील याची जबाबदारी अर्जदारावर राहील.
• जाबजबाब व पंचनामे: मोजणीवेळी संबंधितांचे हस्तलिखित दिनांकित स्वाक्षरीचे जाबजबाब व उपस्थितांचे पंचनामे नोंदवून अपलोड करावेत.
• गुणाकार बुक भरणे: नमूना नं. ४ गुणाकार बुकाचे सर्व रकाने भरून त्यावर संबंधितांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन ते अपलोड करावे.
• आधुनिक यंत्राद्वारे मोजणी: मोजणी GNSS Rovers (अक्षांश रेखांशासह) या आधुनिक यंत्राद्वारे करून अक्षांश रेखांशासह (co-ordinate) मोजणी नकाशा तयार करून अपलोड करावा.
• मागील मोजणी विचारात घेणे: त्याच क्षेत्राची किंवा लगत क्षेत्राची किंवा सदर सर्व्हे नंबर/गट नंबर/हिस्सा नंबरमधील इतर क्षेत्राची यापूर्वी मोजणी झाली असल्यास, मोजणी प्रकरणातील हद्दी संबंधीचा तपशील विचारात घ्यावा.
• रस्त्याची नोंद: मोजणी करावयाच्या गटनंबर, सर्व्हेनंबर अथवा पोटविभागाचे मूळ अभिलेख व नकाशामध्ये रस्ता दर्शविलेला असेल तर किंवा कायद्यानुसार (उदा. कलम १४३) आदेशाने ७/१२ अधिकार अभिलेख सदरी नोंद असलेला रस्ता मोजणी नकाशावर दर्शविण्यात यावा.
• डिजिटल फोटो पुरावा: मोजणी करणारे कर्मचारी यांनी मोजणीचे वेळी उपस्थित अर्जदार व उपस्थित हितसंबंधित यांचे समवेत तारीख/वेळ व अक्षांश व रेखांश दर्शविणारा डिजिटल फोटो काढून (Time/Date stamping with Latitude & Longitude) पुरावा म्हणून अपलोड करणे बंधनकारक आहे.

ड. मोजणीनंतर करावयाची कार्यवाही:

• सीमा निश्चिती: कोणताही विवाद नसताना, भूमापन अधिकाऱ्याने नोंद केल्यानंतर तो जमीन धारकाने निवेदन केले असेल त्यानुसार प्रत्येक उपविभागाची सीमा निश्चित करेल. विवाद असल्यास, मोजणी करून नकाशा काढण्यात येईल आणि विवाद मिटल्यानंतर नकाशामध्ये बदल करून क्षेत्रांची भूमि-अभिलेखांमध्ये अंतिम नोंद केली जाईल.
• वहिवाटीची नोंद: मोजणी नकाशामध्ये अर्जदार व लगत कब्जेदार यांनी मोजणीचे वेळी दाखविलेली वहिवाट तुटक रेषेने स्पष्टपणे नमूद करावी.
• संपूर्ण क्षेत्राची मोजणी: मोजणी कर्मचारी यांनी अर्जदार यांच्या मिळकतीची तसेच संबंधित संपूर्ण सर्व्हे नंबर/गट नंबर/हिस्सा नंबरची प्रत्यक्ष मोजणी करून संपूर्ण सर्व्हे नंबर/गट नंबर/हिस्सा नंबर नकाशात दर्शवावा.
• नकाशात दर्शवणे: मोजणी नकाशामध्ये संपूर्ण सर्व्हे नंबर/गट नंबर/हिस्सा नंबर मूळ अभिलेख नकाशाप्रमाणे कायम केलेल्या हद्दी काळ्या रंगाच्या भरीव रेषेने दर्शवून नवीन होणारा पोटहिस्सा लाल रंगाच्या भरीव रेषेने दर्शवावा व तशी टीप स्पष्टपणे नमूद करावी.
• नवीन हिस्सा क्रमांक: मोजणी नकाशामध्ये नवीन पोटहिस्स्यास कार्यालयाच्या परिपत्रकानुसार नवीन हिस्सा क्रमांक देण्यात यावेत.
• नकाशा प्रसिद्धी: मोजणी नकाशा अंतिम करण्यापूर्वी उप अधीक्षक भूमि अभिलेख/नगर भूमापन अधिकारी यांनी स्थानिक विकास प्राधिकरणाचे ठिकाणी व ‘ई-चावडी’ आज्ञावलीवर किमान १० दिवस नकाशा प्रसिद्ध करावा व स्थानिक नियोजन प्राधिकारी यांना पाठवावा.
• क्षेत्र पडताळणी: मोजणीअंती क्षेत्र मेळ घेऊन प्रत्येक हिस्स्याचे क्षेत्र अधिकार अभिलेख ७/१२, मिळकत पत्रिकेवरील संबंधित धारकाचे क्षेत्रापेक्षा जास्त असल्यास प्रकरण विनाकार्यवाही निकाली करावे. कोणत्याही परिस्थितीत अधिकार अभिलेख ७/१२, मिळकत पत्रिकेवरील क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राच्या नकाशाची प्रत पुरवू नये.
• तुकडेबंदी कायद्याचे पालन: महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे बाबत व त्याचे एकत्रिकरणाबाबत अधिनियम, १९४७ मधील प्रमाणभूत क्षेत्राच्या तरतुदींचे पालन करावे.

इ. अभिलेख दुरुस्तीची कार्यवाही:

• मोजणी नकाशा प्रसिद्ध करून अंतिम केल्यानंतर तात्काळ हिस्सा फॉर्म नं. ४ व मोजणी नकाशाचे आधारे अभिलेख दुरुस्तीसाठी नमुना नं. ११ आकारफोड पत्रक, नमुना नं. १२ फाळणी बारा, फेअर स्केच इ. अभिलेख तयार करून गावनकाशा व आकारबंदास दुरुस्ती करून मोजणी नकाशा अर्जदार यांना पुरवावा.
• अंतिम केलेल्या मोजणी नकाशाप्रमाणे फेअर स्केच नकाशा तयार करून तो गाव दप्तरी अभिलेखात सामील करावा.
• मोजणी नकाशा व हिस्सा फॉर्म नं. ४ प्रमाणे हिस्स्यांचे क्षेत्र अंतिम केल्यानंतर मूळ सर्व्हे नंबर/गट नंबर/हिस्सा नंबर यास नमूद असलेल्या आकाराची त्रैराशिक पद्धतीने विभागणी करून प्रत्येक हिस्स्यास आकारणी कायम करून नमुना नं. ११ आकारफोड पत्रक तयार करावे.
• आकारफोड पत्रक तयार करताना मूळ सर्व्हे नंबर/गट नंबर/हिस्सा नंबर यास पोट खराब क्षेत्र नमूद असल्यास प्रत्यक्ष जागेवरील वस्तुस्थिती व मूळ भूमापन अभिलेखातील नोंदी विचारात घेऊन पोट खराब क्षेत्राची नोंद घेण्यात यावी.
• त्यानंतर गावनकाशामध्ये नवीन पोटहिस्से बसविण्यासाठी गट बुक नकाशा तयार करावा. त्याप्रमाणे कार्यालयातील गाव नकाशात दुरुस्ती करण्यात यावी.
• आकारबंदामध्ये संबंधित सर्व्हे नंबर/गट नंबरला नोंद घेऊन आकारबंद अद्ययावत करावा.
• नमुना नं. ११ आकारफोड पत्रक तयार झालेनंतर त्याप्रमाणे नमुना नं. १२ फाळणी बारा तयार करून गट बुक नकाशासह संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अधिकार अभिलेख दुरुस्तीसाठी पाठविण्यात यावा.

फ. हरकत प्राप्त झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही:

• मोजणी समयी/मोजणी झालेनंतर मोजणी प्रकरण निकाली होणेपूर्वी लगत कब्जेदार अथवा सहधारक यांची मोजणी बाबत हरकत/तक्रार प्राप्त झाल्यास तक्रारीमध्ये नमूद मुद्यांच्या अनुषंगाने नियमानुसार तपासणी करणे आवश्यक आहे.
• सर्व संबंधितांना मोजणी नोटीस बजावण्यात आली आहे किंवा कसे याची पडताळणी करावी.
• मोजणी करणारे कर्मचारी यांनी मोजणी करतेवेळी प्रत्यक्ष जागेवरील वहिवाटीच्या पक्क्या खुणा जसे की बांध, तारेचे कुंपण, दगड, दगडाची भिंत, वहिवाटीचे क्षेत्र इत्यादीचा आधार घेतला आहे का, याची खात्री करावी आणि मोजणी समयी घेतलेल्या छायाचित्राची तपासणी करावी.
• हरकतीचे अनुषंगाने प्राथमिक पडताळणी करून उप अधीक्षक भूमि अभिलेख/नगर भूमापन अधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ अंतर्गत आणि संबंधित नियमांनुसार व परिपत्रकातील सूचना विचारात घेऊन कार्यवाही करावी.

ग. अपीले व फेर तपासणी व पुनर्विलोकनाबाबत:

• उपविभाग मोजणीनंतर फाळणी बारा फेरफार आधारे ७/१२ अधिकार अभिलेखात फाळणी बाराचा रितसर अंमल करून घेण्यात आलेल्या प्रकरणी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील कलम २४७, कलम २५७ व कलम २५८ मधील तरतुदी लागू राहतील.
• जर उपविभाग मोजणी कार्यवाही पूर्ण झाली आहे, परंतु फाळणी बाराचा रितसर अंमल झाला नसल्यास, अशा प्रकरणात उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी कार्यवाही करून निर्णय द्यावा.

९. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १५५ नुसार लेखन प्रमाद दुरुस्ती

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने ०७/०५/२०२५ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, अधिकार अभिलेखातील (उदा. ७/१२ उतारा) लेखन प्रमाद (Clerical Error) दुरुस्त करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही दुरुस्ती तहसीलदारांकडून ‘इ-हक्क’ फेरफार अर्ज प्रणालीचा वापर करून बंधनकारक करण्यात आली आहे.

कलम १५५ नुसार लेखन प्रमाद दुरुस्तीची तरतूद:

• कलम १५५ नुसार, अधिकार अभिलेखात किंवा इतर संबंधित नोंदवहीत झालेल्या लेखन प्रमाद किंवा चुका जिल्हाधिकारी (किंवा त्यांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तहसीलदार) कोणत्याही वेळी दुरुस्त करू शकतात किंवा करवून घेऊ शकतात.
• या चुका हितसंबंधित पक्षकारांनी कबूल केलेल्या असाव्यात किंवा महसूल अधिकाऱ्याला निरीक्षणादरम्यान आढळलेल्या असाव्यात.
• परंतु, महसूल अधिकाऱ्याला चूक आढळल्यास, पक्षकारांना नोटीस दिल्याशिवाय आणि वादग्रस्त नोंदीसंबंधीच्या कार्यपद्धतीनुसार कोणत्याही हरकती अंतिमरित्या निकालात काढल्याशिवाय अशी कोणतीही चूक दुरुस्त करता येणार नाही.

कलम १५५ नुसार कार्यवाहीसाठीचे निकष:

• केवळ लेखन प्रमाद दुरुस्त करणे: कलम १५५ च्या तरतुदीनुसार, अधिकार अभिलेखातील फक्त आणि फक्त **लेखन प्रमाद (Clerical Error)** दुरुस्त करता येतो. लेखन प्रमादाव्यतिरिक्त कोणताही **लक्षणीय बदल (Substantive Change)** या कलमाखाली करता येत नाही.
• हितसंबंधित पक्षकारांची कबुली: अधिकार अभिलेखात चुका झाल्याची बाब सर्व हितसंबंधित पक्षकारांनी कबूल केलेली असणे आवश्यक आहे. केवळ अर्ज करणाऱ्या एकाच व्यक्तीच्या कबुलीवरून कथित लेखन प्रमाद दुरुस्त करता येणार नाही.
• नोटीस आणि हरकतींची सुनावणी: नियमित तपासण्या किंवा निरीक्षणावेळी अधिकार अभिलेखातील कोणतीही चूक निदर्शनास आल्यास, पक्षकारांना नोटीस दिल्याशिवाय आणि नोटीशीनंतर पक्षकारांच्या हरकती प्राप्त झाल्यास, अशा हरकतींची सुनावणी घेऊन निर्णय दिल्याशिवाय कोणतीही चूक दुरुस्त करता येणार नाही.

अयोग्य/बेकायदेशीर अनियमितता (ज्या टाळायला हव्यात):

• लेखन प्रमाद दुरुस्त करण्याच्या व्याख्येमध्ये नसलेल्या विनंत्यांवर कार्यवाही करणे (उदा. इतर हक्कातील नावे कमी करणे, पूर्वी रद्द झालेली नोंद पुन्हा करणे, संपादित क्षेत्र चुकीच्या खातेदाराच्या हिश्श्यातून कमी करणे, कुळाच्या नोंदी पोकळ म्हणून कमी करणे).
• हितसंबंधित पक्षकारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता आदेश पारित करणे.
• अपील दाखल करण्याची तरतूद असलेल्या प्रकरणांमध्ये कलम १५५ नुसार मंजूर करणे.
• कलम १५५ चे अधिकार तहसीलदारांना प्रदान केलेले असताना ते नायब तहसीलदार किंवा इतर कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा प्रदान (Re-delegation) करणे.

काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना:

• विनंतीची छाननी: अधिकार अभिलेखात दुरुस्तीची विनंती प्राप्त झाल्यास, ती विनंती लेखन प्रमाद दुरुस्त करण्याच्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होते की नाही, याची प्रथम छाननी करावी. लेखन प्रमादाचे दोन प्रकार आहेत: मूळ हस्तलिखित दफ्तरातील प्रमाद आणि हस्तलिखित ते संगणकीकरण प्रक्रियेत निर्माण झालेला प्रमाद.
• नोटीस देऊन संधी: दोन्ही प्रकारच्या लेखन प्रमादांसाठी, हितसंबंधित पक्षकारांना पुरेशा अवधीची नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी दिल्यानंतरच दुरुस्ती प्रक्रिया पूर्ण करावी.
• अयोग्य अर्ज निकाली काढणे: जर विनंती लेखन प्रमाद दुरुस्त करण्याच्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होत नसेल, तर अशा अर्जावर कोणतीही पुढील कार्यवाही न करता तो तात्काळ निकाली काढावा. अर्जदाराची विनंती लेखन प्रमाद दुरुस्त करण्याच्या व्याख्येमध्ये का येत नाही, याची स्पष्ट कारणमीमांसा नोंदवून अर्जदारास उत्तर द्यावे. हितसंबंधितांना आवश्यक असल्यास अपील दाखल करण्याबाबत सूचित करावे.
• मंडळ/ग्राम महसूल अधिकाऱ्याचा अहवाल: लेखन प्रमाद दुरुस्त करण्याची विनंती योग्य असल्यास, मंडळ अधिकारी/ग्राम महसूल अधिकारी यांचेकडून परिपूर्ण कागदपत्रांसह अहवाल प्राप्त करून घ्यावा आणि त्यात त्यांची स्पष्ट शिफारस नमूद करावी.
• हितसंबंधित पक्षकारांची माहिती व संमती: लेखन प्रमाद दुरुस्तीमुळे बाधित होणारे हितसंबंधित पक्षकार कोण आहेत, त्यांची पूर्ण नावे व पत्ते याची माहिती उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी अर्जदाराची राहील. अशा पक्षकारांना पुरेशा अवधीची नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी देणे महत्त्वाचे आहे. तहसीलदार यांनी प्रक्रियेला विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
• नोटीस बजावणीची खात्री: तहसीलदार यांनी हितसंबंधित पक्षकारांना नोटीसीची बजावणी योग्य पद्धतीने झाली असल्याची खात्री करावी. हितसंबंधित पक्षकारांची प्रस्तावित लेखन प्रमाद दुरुस्तीस असलेली सहमती किंवा आक्षेपांची नोंद रोजनाम्यावर घेऊन संबंधित जबाब/प्रतिज्ञापत्रे/लेखी म्हणणे संचिकेमध्ये समाविष्ट करावे.
• अंतिम आदेश: सर्व हितसंबंधित पक्षकारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी दिल्यानंतरच अर्जावर निर्णयासाठी कार्यवाही बंद करावी और पुरेशा कारणमीमांसेसह व कायदेशीर तरतुदी नमूद करून अंतिम आदेश पारित करावेत.

‘इ-हक्क’ प्रणालीचा वापर बंधनकारक:

• महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १५५ नुसार कार्यवाहीसाठी येणारे अर्ज कोणत्याही परिस्थितीत ऑफलाइन स्वरूपात स्वीकारू नयेत.
• जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाने NIC मार्फत ‘इ-हक्क’ या फेरफार अर्ज प्रणालीमध्ये कलम १५५ अन्वये नावात दुरुस्ती, क्षेत्रात दुरुस्ती, ७/१२ वरील इतर भागात दुरुस्ती यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
• दि. १ ऑगस्ट २०२३ अखेर प्राप्त व कामकाज चालू असणारे सर्व अर्ज या ‘इ-हक्क’ प्रणालीमध्ये नोंदविण्यात यावेत आणि दि. १ ऑगस्ट २०२३ पासून येणारे सर्व अर्ज फक्त ऑनलाइन माध्यमातूनच घेण्यात यावेत असे कठोर निर्देश शासनाने दिले आहेत.
• या प्रक्रियेत कोणताही विलंब अपेक्षित नाही आणि लेखन प्रमाद दुरुस्ती कार्यवाही विना विलंब कमीत कमी वेळात पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी.