grctrust

मोजणी शुल्क परतावा GR मार्गदर्शन मोजणी शुल्क परतावा: GR मार्गदर्शन आणि RTI साधने महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.१२४/ल-१, दि. १५ डिसेंबर २०२० वर आधारित. 📑 सखोल विवेचन 📜 कायदेशीर टिप्पणी 🧑‍💻 नागरिकांसाठी पुस्तिका 🗣️ प्रस्तावना (अंमलबजावणी) ✍️ सामान्य RTI (परतावा) ✍️ सामूहिक RTI (विलंब) ✍️ RTI (अधिकार वापर न केल्यास) ✍️ RTI (पालन न करण्याचा […]

मोजणी फी परताव्याच्या वित्तीय अधिकारात सुधारणा (शासन निर्णय — 15 डिसेंबर 2020) — सखोल विवेचन व RTI मसुदे मोजणी फी परताव्याच्या वित्तीय अधिकारात सुधारणा — शासकीय निर्णय (१५ डिसेंबर २०२०) : सखोल विवेचन, RTI मसुदे आणि नागरिक मार्गदर्शक संदर्भ दस्तऐवज : महाराष्ट्र शासन — महसूल व महसूल विभाग निर्णय क्र. सांकीर्ण-2014/प्र.क्र.124/ल-1, दिनांक 15/12/2020. (संपूर्ण आदेशाचे

कलम २०० आणि २०१: घटनात्मक विश्लेषण संवैधानिक मर्यादा आणि अधिकार कलम २०० आणि कलम २०१ चे कायदेशीर विश्लेषण राज्यपालांचे आणि राष्ट्रपतींचे विधायी अधिकार प्रस्तुती: घटनात्मक व्यवहार विभाग संविधानिक विश्लेषण कार्यसूची (Agenda) कलम २००: राज्यपालांचे विधायी पर्याय. विवेकाधिकार आणि मंत्रीमंडळाचा सल्ला (Q2). न्यायालयीन पुनरावलोकन (Justiciability) आणि मर्यादा (Q3, Q4, Q9). वेळेच्या मर्यादांचा अभाव (Q5, Q7). कलम

कलम 200 आणि 201: संवैधानिक प्रश्नोत्तर संविधानिक प्रश्नोत्तर भारतीय संविधानाचे कलम २०० आणि २०१ राज्यपालांचे विधायी पर्याय (कलम २००) १. कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांकडे कोणते घटनात्मक पर्याय उपलब्ध आहेत? ▼ कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांकडे तीन घटनात्मक पर्याय उपलब्ध आहेत: (१) मंजुरी देणे, (२) विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवणे, किंवा (३) मंजुरी न देऊन टिप्पणीसह ते

शिवाजी बोबडे खटला (१९७३) – विश्लेषण ‘शिवाजी साहेबराव बोबडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ (१९७३) भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एका ऐतिहासिक निकालाचे सविस्तर विश्लेषण ⚖️ प्रकरणाची पार्श्वभूमी 🏛️ न्यायालयीन प्रक्रिया 👨‍⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल 🧠 आदेशाचे महत्त्व भाग १: प्रकरणाचा सारांश, गुन्ह्याची पार्श्वभूमी आणि प्राथमिक तपास (‘का’ घडले) १.१ प्रकरणाची ओळख आणि कायदेशीर संदर्भ प्रकरण: शिवाजी साहेबराव बोबडे आणि

महाराष्ट्र उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट (HSRP) माहिती महाराष्ट्र उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट (HSRP) माहिती १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांसाठी HSRP म्हणजे काय? उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट (HSRP) आणि तिसरे नोंदणी चिन्ह (third registration mark) वाहनांवर लावणे हे केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), १९८९ च्या नियम ५० नुसार बंधनकारक आहे. ही योजना राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी

राज्यस्तरीय सत्ताप्रकार अंतिम यादी राज्यस्तरीय सत्ताप्रकार अंतिम यादी महाराष्ट्रामधील जमीन आणि मालमत्तेच्या मालकीचे विविध प्रकार तपशीलवारपणे दर्शवणारा हा तक्ता आहे. सत्ताप्रकारांचा तक्ता अ. क्र. सत्ताप्रकार विवरण १. अ गावठाणतील सारामाफीने ठरविलेल्या मिळकती (परंपरागत रुढीनुसार) २. अ१ गावठाणातील परडी जमीन ३. ब सरकारी मालकीच्या भाडयाने दिलेल्या व भाडे भरण्यास पात्र असलेल्या मिळकती ४. ब१ सरकारी मिळकत

विशेष अभय योजना-२०२५: संपूर्ण माहिती विशेष अभय योजना-२०२५ सिंधी विस्थापितांसाठी निवासी व वाणिज्यिक जमिनी फ्री-होल्ड करण्याची सुवर्णसंधी योजना काय आहे? महाराष्ट्र शासनाने सिंधी विस्थापित नागरिकांसाठी ‘विशेष अभय योजना-२०२५’ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत, फाळणीनंतर वाटप झालेल्या पण ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून नोंद असलेल्या जमिनींवरील अटी-शर्ती माफ करून त्या ‘भोगवटादार वर्ग-१’ (फ्री-होल्ड) केल्या जातील. यामुळे जमीन मालकांना

वृक्षतोड सुधारणा कायदा २०२४: एक परस्परसंवादी विश्लेषण वृक्षतोड कायदा सुधारणा २०२४ दंडातील वाढ नवीन व्याख्या नागरी क्षेत्र महत्त्व दंडातील वाढ नवीन व्याख्या नागरी क्षेत्र महत्त्व पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल महाराष्ट्र शासनाने ‘झाडे तोडण्याबाबत (नियमन) अधिनियम, १९६४’ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. हा अध्यादेश अनधिकृत वृक्षतोडीला आळा घालण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण अधिक मजबूत करण्यासाठी

महाराष्ट्र गुंठेवारी कायदा: संपूर्ण माहिती गुंठेवारी कायदा ओळख पात्रता प्रक्रिया फायदे आव्हाने दंड ओळखपात्रताप्रक्रियाफायदेआव्हानेदंड महाराष्ट्र गुंठेवारी कायदा: एक सोपं विश्लेषण या कायद्याचा उद्देश, अनधिकृत बांधकामांना नियमित करणे आणि भविष्यातील अनियोजित विकासाला आळा घालणे आहे. चला, या कायद्याची प्रत्येक बाजू सोप्या भाषेत समजून घेऊया. गुंठेवारी म्हणजे नक्की काय? शेतीची जमीन अनधिकृतपणे छोट्या तुकड्यांमध्ये विकून त्यावर घरे