राज्यस्तरीय सत्ताप्रकार अंतिम यादी

राज्यस्तरीय सत्ताप्रकार अंतिम यादी

राज्यस्तरीय सत्ताप्रकार अंतिम यादी

महाराष्ट्रामधील जमीन आणि मालमत्तेच्या मालकीचे विविध प्रकार तपशीलवारपणे दर्शवणारा हा तक्ता आहे.

सत्ताप्रकारांचा तक्ता

अ. क्र. सत्ताप्रकार विवरण
१. अ गावठाणतील सारामाफीने ठरविलेल्या मिळकती (परंपरागत रुढीनुसार)
२. अ१ गावठाणातील परडी जमीन
३. ब सरकारी मालकीच्या भाडयाने दिलेल्या व भाडे भरण्यास पात्र असलेल्या मिळकती
४. ब१ सरकारी मिळकत कब्जे हक्काची रक्कम वसुल करुन अटी व शर्तीवर दिलेली
५. ब२ शासनाची मिळकती सार्वजनिक, शैक्षणिक, धार्मिक, धर्मादाय संस्थाना दिलेल्या मिळकती नगर पालिकेने सार्वजनिक कामासाठी धारण केलेल्या फायदेशीर कारणासाठी
६. ब३ सरकारी मिळकत सारामाफी / बिन फाळयाने धारण
७. ब४ फाळणीनंतर भारतात आलेल्या निर्वासिताच्या वसाहतीसाठी शर्तीवर देण्यात आलेल्या जमीनी
८. क बिनशेतीसारा भरणेस पात्र मिळकती
९. ड ग्रामपंचायत / जिल्हा परिषद/नगर परिषद / महानगरपालिका/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी ठरविलेल्या शर्तीने व वार्षिक भाडयाने दिलेल्या सरकारी सारा भरणेस पात्र मिळकती.
१०. ड१ ग्रामपंचायत / जिल्हा परिषद/नगर परिषद / महानगरपालिका/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पूर्णपणे विकलेल्या परंतु सारा भरणेस पात्र मिळकती
११. इ देवस्थान ईनाम / वक्फ बोर्डाच्या मिळकती / धर्मादाय आयुक्त/ट्रस्टच्या मिळकती (सार्वजनिक)/जात इनाम/धार्मिक, किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या मिळकती
१२. इ१ खाजगी देवस्थाने व मठाच्या खाजगी मालकीच्या मिळकती
१३. फ ग्रामपंचायत / जिल्हा परिषद/नगर परिषद / महानगरपालिका/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सार्वजनिक वापराच्या मिळकती
१४. ह MHADA/सिडको/हडको/ विविध महामंडळे यांच्या मिळकती
१५. ह१ MHADA/सिडको/हडको/ विविध महामंडळे यांनी भाडयाने दिलेल्या मिळकती.
१६. ग राज्य सरकार / महाराष्ट्र शासन
१७. ग१ केंद्र सरकार

सत्ताप्रकारांचे सविस्तर स्पष्टीकरण

१. अ

विवरण: गावठाणतील सारामाफीने ठरविलेल्या मिळकती (परंपरागत रुढीनुसार)

स्पष्टीकरण: या अशा मालमत्ता आहेत ज्या गावठाणाच्या (गावाच्या हद्दीच्या) सीमारेषा निश्चित केल्यानंतर उरलेल्या आहेत. या मालमत्ता सामान्यतः परंपरा आणि रूढीनुसार व्यवस्थापित केल्या जातात. यात जुन्या, स्थापित गावठाणातील मालमत्तांचा समावेश होतो.

२. अ१

विवरण: गावठाणातील परडी जमीन

स्पष्टीकरण: ही गावठाणाच्या हद्दीबाहेरील चराऊ जमीन आहे. ही जमीन सामान्यतः जनावरे चरण्यासाठी राखीव असते.

३. ब

विवरण: सरकारी मालकीच्या भाडयाने दिलेल्या व भाडे भरण्यास पात्र असलेल्या मिळकती

स्पष्टीकरण: या अशा सरकारी मालकीच्या मालमत्ता आहेत ज्या भाड्याने दिल्या आहेत आणि त्यावरील भाडे भरण्यास पात्र आहेत.

४. ब१

विवरण: सरकारी मिळकत कब्जे हक्काची रक्कम वसुल करुन अटी व शर्तीवर दिलेली

स्पष्टीकरण: या सरकारी मालमत्ता आहेत ज्यासाठी ठरलेली रक्कम (उदा. प्रीमियम) वसूल करून त्या विशिष्ट अटी व शर्तींवर दिल्या आहेत. हे सहसा दीर्घकालीन भाडेपट्टा किंवा अटींवर आधारित विक्री दर्शवते.

५. ब२

विवरण: शासनाची मिळकती सार्वजनिक, शैक्षणिक, धार्मिक, धर्मादाय संस्थाना दिलेल्या मिळकती नगर पालिकेने सार्वजनिक कामासाठी धारण केलेल्या फायदेशीर कारणासाठी

स्पष्टीकरण: या सरकारी मालमत्ता आहेत ज्या सार्वजनिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि धर्मदाय संस्थांना दिल्या आहेत. यात नगरपालिकांनी सार्वजनिक हिताच्या (फायदेशीर) कामांसाठी धारण केलेल्या मालमत्तांचाही समावेश होतो.

६. ब३

विवरण: सरकारी मिळकत सारामाफी / बिन फाळयाने धारण

स्पष्टीकरण: या सरकारी मालमत्ता आहेत ज्या सारकमी किंवा बिन-नफ्याच्या उद्देशाने धारण केल्या आहेत. यात विशिष्ट सार्वजनिक सुविधा किंवा सामाजिक प्रकल्पांसाठी राखीव असलेल्या जमिनींचा समावेश असू शकतो, जिथे नफा मिळवणे हा मुख्य उद्देश नाही.

७. ब४

विवरण: फाळणीनंतर भारतात आलेल्या निर्वासिताच्या वसाहतीसाठी शर्तीवर देण्यात आलेल्या जमीनी

स्पष्टीकरण: या अशा जमिनी आहेत ज्या फाळणीनंतर भारतात आलेल्या निर्वासितांच्या वसाहतीसाठी विशिष्ट अटींवर प्रदान करण्यात आल्या आहेत. हे ऐतिहासिक किंवा विशिष्ट धोरणावर आधारित जमीन वाटप दर्शवते.

८. क

विवरण: बिनशेतीसारा भरणेस पात्र मिळकती

स्पष्टीकरण: या अशा मालमत्ता आहेत ज्या बिगरशेती कर (Non-Agricultural Tax) भरण्यास पात्र आहेत. ही वर्गवारी सामान्यतः शेतीत नसलेल्या (कृषीव्यतिरिक्त) वापरासाठी रूपांतरित केलेल्या जमिनींना लागू होते.

९. ड

विवरण: ग्रामपंचायत / जिल्हा परिषद/नगर परिषद / महानगरपालिका/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी ठरविलेल्या शर्तीने व वार्षिक भाडयाने दिलेल्या सरकारी सारा भरणेस पात्र मिळकती.

स्पष्टीकरण: या सरकारी मालमत्ता आहेत ज्या ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिका किंवा इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विशिष्ट अटींवर आणि वार्षिक भाड्याने दिल्या आहेत. या मालमत्ता देखील कर भरण्यास पात्र आहेत.

१०. ड१

विवरण: ग्रामपंचायत / जिल्हा परिषद/नगर परिषद / महानगरपालिका/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पूर्णपणे विकलेल्या परंतु सारा भरणेस पात्र मिळकती

स्पष्टीकरण: या अशा मालमत्ता आहेत ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पूर्णपणे विकल्या आहेत, परंतु त्या अजूनही कर भरण्यास पात्र आहेत. याचा अर्थ मालकी हक्क हस्तांतरित झाला असला तरी कराची जबाबदारी कायम आहे.

११. इ

विवरण: देवस्थान ईनाम / वक्फ बोर्डाच्या मिळकती / धर्मादाय आयुक्त/ट्रस्टच्या मिळकती (सार्वजनिक)/जात इनाम/धार्मिक, किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या मिळकती

स्पष्टीकरण: ही एक विस्तृत वर्गवारी आहे ज्यात धार्मिक आणि धर्मदाय संस्थांशी संबंधित मालमत्तांचा समावेश आहे. यात देवस्थान इनाम (मंदिरे/देवतांना दिलेल्या जमिनी), वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता, धर्मदाय आयुक्त/ट्रस्टद्वारे व्यवस्थापित सार्वजनिक मालमत्ता, जात इनाम (विशिष्ट जातींना दिलेल्या देणग्या), आणि सामान्य धार्मिक किंवा सार्वजनिक हेतूंसाठी दिलेल्या मालमत्तांचा समावेश होतो.

१२. इ१

विवरण: खाजगी देवस्थाने व मठाच्या खाजगी मालकीच्या मिळकती

स्पष्टीकरण: ही विशिष्टपणे खाजगी मंदिरे आणि मठांच्या खाजगी मालकीच्या मालमत्तांचा संदर्भ देते, सार्वजनिक धार्मिक देणग्यांपासून त्यांना वेगळे करते.

१३. फ

विवरण: ग्रामपंचायत / जिल्हा परिषद/नगर परिषद / महानगरपालिका/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सार्वजनिक वापराच्या मिळकती

स्पष्टीकरण: या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या मालमत्ता आहेत. यात सार्वजनिक उद्याने, रस्ते, नागरिक केंद्रे इत्यादींचा समावेश होतो.

१४. ह

विवरण: MHADA/सिडको/हडको/ विविध महामंडळे यांच्या मिळकती

स्पष्टीकरण: यात म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण), सिडको (शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ), हुडको (गृहनिर्माण आणि शहरी विकास महामंडळ) आणि इतर विविध महामंडळांच्या मालकीच्या मालमत्तांचा समावेश आहे. या संस्था शहरी नियोजन, गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात गुंतलेल्या आहेत.

१५. ह१

विवरण: MHADA/सिडको/हडको/ विविध महामंडळे यांनी भाडयाने दिलेल्या मिळकती.

स्पष्टीकरण: या अशा मालमत्ता आहेत ज्या म्हाडा, सिडको, हुडको आणि इतर महामंडळांनी भाड्याने दिल्या आहेत.

१६. ग

विवरण: राज्य सरकार / महाराष्ट्र शासन

स्पष्टीकरण: यात थेट राज्य सरकार/महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या आणि नियंत्रणाखालील मालमत्तांचा समावेश होतो.

१७. ग१

विवरण: केंद्र सरकार

स्पष्टीकरण: यात थेट भारत सरकारच्या (केंद्र सरकार) मालकीच्या आणि नियंत्रणाखालील मालमत्तांचा समावेश होतो.

या तक्त्याचे महत्त्व

महाराष्ट्रामधील जमीन महसूल प्रशासन, मालमत्ता नोंदणी आणि शहरी/ग्रामीण नियोजनासाठी हे सविस्तर वर्गीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे खालील बाबींमध्ये मदत करते:

  • मालकी निश्चित करणे: विशिष्ट जमिनीच्या तुकड्याची मालकी कोणाची आहे (सरकार, खाजगी, स्थानिक संस्था, ट्रस्ट इ.) हे स्पष्टपणे वर्गीकृत करते.
  • कर आकारणी: कोणत्या मालमत्ता विविध करांच्या (शेती, बिगरशेती, भाडे आधारित) अधीन आहेत हे निश्चित करते.
  • जमीन वापर नियोजन: त्यांच्या वर्गीकरण आणि उद्देशानुसार विविध प्रकारच्या जमिनींचा वापर कसा केला जाऊ शकतो हे मार्गदर्शन करते.
  • कायदेशीर चौकट: जमीन हस्तांतरण, भाडेपट्टा आणि वाद निराकरणाशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रियांचा आधार प्रदान करते.

ही सर्वसमावेशक यादी राज्यातील जमीन प्रशासनाच्या गुंतागुंतीच्या प्रणालीवर प्रकाश टाकते, ज्यात ऐतिहासिक पद्धती आणि आधुनिक प्रशासकीय गरजा दोन्ही प्रतिबिंबित होतात.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *