आधुनिक शेती आणि मोठ्या कृषी अवजारांच्या वाहतुकीसाठी रस्त्याची रुंदी किमान ३ ते ४ मीटर (सुमारे १० ते १३ फूट) असावी, असे शासनाचे निर्देश आहेत.

नाही. ‘पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्ते योजना’ अंतर्गत शेतरस्त्यावरील अतिक्रमण काढताना किंवा मोजणी करताना पोलीस बंदोबस्तासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. हे संरक्षण पूर्णपणे मोफत आहे.

शेतरस्त्याच्या अर्जावर ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे संबंधित अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रकरणांचा निपटारा वेळेत होईल.

७/१२ उताऱ्यावर नोंद झाल्याने रस्त्याला कायदेशीर वैधता प्राप्त होते. यामुळे भविष्यात रस्त्याच्या हद्दीवरून किंवा वापवरून होणारे वाद टाळता येतात आणि जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी व्यवहार अधिक पारदर्शक होतो.

शेत किंवा पाणंद रस्त्याचे अतिक्रमण काढताना किंवा मोजणी करताना अडवणूक करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यासाठीच मोफत पोलीस संरक्षणाची तरतूद आहे.