हा नियम का महत्त्वाचा आहे?

शासकीय कामकाजात खाजगी ई-मेल वापरल्यास सायबर हल्ले किंवा हॅकिंगचा धोका वाढतो. यामुळे शासनाची संवेदनशील आणि गोपनीय माहिती असुरक्षित होऊ शकते. माहितीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आणि सायबर सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी ही ई-मेल पॉलिसी लागू करण्यात आली आहे.