प्रमुख खुलासा

बँकेचा स्पष्ट इन्कार: एसबीआयच्या शाखांमध्ये भारतीय दंड संहितेच्या दंडनीय तरतुदी दाखवणारे जे फलक लावण्यात आले आहेत, त्याबद्दल बँकेच्या केंद्रीय लोक सूचना अधिकाऱ्याकडे कोणतीही ठोस किंवा अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. बँकेने आपल्या कोणत्याही शाखांना असे फलक लावण्याबद्दलचे निर्देश दिलेले नाहीत, असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. यामुळे हे फलक नेमके कोणी आणि कोणत्या अधिकाराने लावले, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. असे फलक लावण्यामागे बँकेचा उद्देश ग्राहकांनामध्ये संभ्रम निर्माण करणे किंवा बँक कर्मचारी याना मनमानी कारभार करणे हा असू शकतो, पण योग्य प्रक्रियेचे पालन न केल्यामुळे उलट ग्राहकांमध्ये संभ्रम आणि भीती निर्माण झाली आहे.

यापूर्वी काही नागरिकांनी माहिती अधिकाराखाली (RTI) या फलकांबद्दल माहिती मागितली होती. त्यांना दिलेल्या उत्तरांमध्ये बँकेने याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे की, त्यांच्याकडे या फलकांसंबंधी कोणतीही भौतिक माहिती नाही. बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी असेही स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारच्या फलकांबद्दल कोणताही अभ्यास किंवा ग्राहकांवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन केलेले नाही. त्यामुळे हे फलक कोणाच्या आदेशाने लावले गेले, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे.

बँकेच्या अधिकृत सूचनांचे महत्त्व

बँकेकडून कोणत्याही प्रकारची माहिती, मग ती कायद्यासंबंधी असो किंवा सेवांसंबंधी, ग्राहकांपर्यंत अधिकृत माध्यमांतून पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बँकेच्या अधिकृत सूचना फलक, वेबसाइट किंवा ग्राहकांना थेट दिल्या जाणाऱ्या माहितीवरच विश्वास ठेवावा. अनधिकृतपणे लावलेल्या कोणत्याही फलकामुळे ग्राहकांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ शकतो आणि ते चुकीच्या माहितीला बळी पडू शकतात. यामुळे, बँकेने ग्राहकांना केवळ त्यांच्या अधिकृत स्त्रोतांवरूनच माहिती घेण्याचे आवाहन केले आहे.

नेमके काय प्रश्न विचारले होते?

भीती निर्माण करण्याचा हेतू?
नागरिकांनी विचारले होते की, हे फलक लावून ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा बँकेचा हेतू आहे का आणि त्यासंबंधी बँकेचे धोरण काय आहे. यावर बँकेने उत्तर दिले की, त्यांच्याकडे या फलकांबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही आणि असे फलक लावण्याचे कोणतेही निर्देश शाखांना दिले नाहीत. यामुळे, फलक लावण्यामागे बँकेचा अधिकृत हेतू नव्हता, हे स्पष्ट होते.

कलम आणि तरतुदींबद्दल प्रश्न:
या फलकांवर भारतीय दंड संहितेची कोणती कलमे किंवा दंडनीय तरतुदींचा उल्लेख आहे, याबाबतही प्रश्न विचारण्यात आले होते. बँकेने याबद्दलही माहिती नसल्याचे सांगितले. याचा अर्थ बँकेलाही हे फलक नेमक्या कोणत्या कायद्याबद्दल माहिती देत होते, हे ज्ञात नाही.

कोणाची जबाबदारी?
फलकांचा मसुदा कोणी तयार केला, त्यांना कोणी मंजुरी दिली आणि बँकेच्या अध्यक्षांची परवानगी घेण्यात आली होती का, असेही प्रश्न विचारण्यात आले होते. यावर बँकेने असे फलक लावण्याबाबत कोणतेही अधिकृत निर्देश नसल्याचे स्पष्ट केले, त्यामुळे जबाबदारीबद्दलही संदिग्धता निर्माण झाली आहे. आता हे फलक कोणी लावले याचा शोध घेणे आवश्यक झाले आहे.

पुढील अपेक्षित पाऊले

या अनधिकृत फलकांबद्दल आता बँक नेमकी काय भूमिका घेणार, हे स्पष्ट झाले नाही. हे फलक काढले जातील का, कोणी लावले हे शोधून त्यांच्यावर कारवाई होणार का, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर बँक प्रशासनाची पुढील भूमिका आणि संभाव्य कारवाई महत्त्वाची ठरणार आहे.