पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
सर्वांसाठी समान न्याय सुनिश्चित करणे.
आर्थिक किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव कोणत्याही नागरिकाला न्याय मिळण्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी मोफत आणि सक्षम कायदेशीर सेवा उपलब्ध करून देणे हे आमचे ध्येय आहे. ‘कायदेशीर मदत संरक्षण सल्लागार प्रणाली’ (LADCS) द्वारे आम्ही हे ध्येय अधिक प्रभावीपणे साध्य करत आहोत.
नागरिकांसाठी सेवा
फौजदारी प्रकरणे
अटक, जामीन, खटले आणि अपील यांसारख्या फौजदारी प्रकरणांमध्ये सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत संपूर्ण कायदेशीर मदत.
दिवाणी प्रकरणे
मालमत्ता, वारसा हक्क, करार आणि इतर दिवाणी विवादांमध्ये कायदेशीर सल्ला आणि न्यायालयात प्रतिनिधित्व.
कौटुंबिक प्रकरणे
घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताबा आणि घरगुती हिंसाचार यांसारख्या कौटुंबिक विवादांमध्ये मार्गदर्शन व मदत.
लोक अदालत
सामंजस्याने वाद मिटवण्यासाठी एक जलद आणि कमी खर्चाचा पर्याय. बँकेची कर्ज, वीज बिलं आणि इतर प्रकरणे येथे सोडवली जातात.
कायदेशीर सल्ला
कोणत्याही कायदेशीर समस्येवर आमच्या तज्ञ वकिलांकडून मोफत आणि गोपनीय सल्ला मिळवा.
जागरूकता कार्यक्रम
आपले कायदेशीर हक्क आणि कर्तव्ये जाणून घेण्यासाठी आम्ही आयोजित करत असलेल्या कायदेशीर साक्षरता शिबिरांमध्ये सहभागी व्हा.
पात्रता आणि मदत मिळवण्याची प्रक्रिया
मोफत कायदेशीर सेवेसाठी कोण पात्र आहे?
विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ नुसार, खालील व्यक्ती किंवा वर्ग मोफत कायदेशीर मदत मिळण्यास पात्र आहेत:
- ✓ महिला आणि मुले (उत्पन्नाची पर्वा न करता)
- ✓ अनुसूचित जाती/जमातीचे सदस्य
- ✓ औद्योगिक कामगार
- ✓ नैसर्गिक आपत्ती, जातीय हिंसाचाराचे बळी
- ✓ मानसिक रुग्ण किंवा अपंग व्यक्ती
- ✓ कोठडीत असलेली कोणतीही व्यक्ती
- ✓ अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्ती
मदत कशी मिळवाल? (सोपी प्रक्रिया)
-
1
DLSA कार्यालयात संपर्क साधा
पुणे जिल्हा न्यायालय परिसरातील कार्यालयात थेट भेट द्या किंवा फोन करा.
-
2
अर्ज सादर करा
आवश्यक कागदपत्रांसह मोफत कायदेशीर मदतीसाठी अर्ज भरा. आमचे स्वयंसेवक तुम्हाला मदत करतील.
-
3
वकिलाची नियुक्ती
तुमची पात्रता तपासल्यानंतर, तुमच्या प्रकरणासाठी एक अनुभवी वकील नेमला जाईल.
-
4
न्यायालयीन प्रक्रिया
नियुक्त वकील तुमच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडतील आणि तुम्हाला संपूर्ण प्रक्रियेत मार्गदर्शन करतील.
वकिलांसाठी संधी
आम्ही ‘कायदेशीर मदत संरक्षण सल्लागार प्रणाली’ (LADCS) अंतर्गत पूर्णवेळ विधी सेवा वकिलांची नियुक्ती करत आहोत. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: ०२ एप्रिल २०२५.
उपलब्ध जागा
मासिक मानधन (रुपयांमध्ये)
पदांनुसार पात्रता निकष
मुख्य कायदेशीर मदत संरक्षण सल्लागार
- अनुभव: फौजदारी कायद्यात किमान १० वर्षांचा वकिलीचा अनुभव.
- कौशल्ये: उत्कृष्ट संवाद आणि नेतृत्व कौशल्ये.
- ज्ञान: फौजदारी कायद्याचे सखोल ज्ञान.
- खटले: किमान ३० फौजदारी खटले हाताळल्याचा अनुभव.
संपर्क साधा
अधिक माहितीसाठी, मदतीसाठी किंवा अर्ज करण्यासाठी, कृपया आमच्या कार्यालयाशी संपर्क साधा.
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (DLSA)
जिल्हा न्यायालय परिसर, पुणे, महाराष्ट्र
राष्ट्रीय हेल्पलाईन: 15100