“कोणतीही व्यक्ती, शासनाच्या मालकीच्या किंवा तिच्याकडे सोपवलेल्या कोणत्याही जमिनीतून किंवा तिच्या व्यवस्थापनाखालील कोणत्याही जमिनीतून, किंवा कोणत्याही भूधारक किंवा भोगवटादार यांच्या जमिनीतून, शासनाच्या परवानगीशिवाय किंवा नियमांनुसार आवश्यक असलेले शुल्क किंवा रॉयल्टी न भरता, कोणतेही गौण खनिज (minor mineral) काढते किंवा त्याचे उत्खनन करते, तर असे कृत्य हे अनाधिकृत उत्खनन (unauthorised extraction) मानले जाईल.”

“उप-कलम (१) मध्ये नमूद केलेल्या अनाधिकृत उत्खनन केलेल्या गौण खनिजांच्या बाजार मूल्यावर आधारित, शासनाला देय असलेली रॉयल्टी आणि त्याव्यतिरिक्त, अशा खनिजांच्या मूल्याच्या किमान तीन पट (three times) ते कमाल पाच पट (five times) इतका दंड आकारला जाईल. हा दंड भू-राजस्व थकबाकी (arrears of land revenue) म्हणून वसूल केला जाऊ शकतो.”

“अनाधिकृतपणे उत्खनन केलेली गौण खनिजे जप्त केली जातील आणि शासनाच्या ताब्यात घेतली जातील. त्यांची विल्हेवाट (लिलाव, विक्री) शासनाच्या निर्देशानुसार केली जाईल.”

“अनाधिकृत उत्खननासाठी वापरलेली कोणतीही साधने, औजारे, वाहने किंवा यंत्रसामग्री (उदा. पोकलेन, ट्रॅक्टर, डंपर, बोटी) जप्त केली जाईल आणि शासनाच्या ताब्यात घेतली जाईल.”

“उप-कलम (४) नुसार जप्त केलेली मालमत्ता (वाहने, यंत्रे) जर संबंधित व्यक्तीने विहित मुदतीत दंड भरला नाही, तर त्यांचा लिलाव करून दंड वसूल केला जाईल. जर दंड भरला, तर मालमत्ता परत केली जाईल.”

“या संहितेतील कोणत्याही तरतुदींच्या अधीन राहून, कोणत्याही जमिनीतून काढलेल्या सर्व खनिजांवर, ती जमीन कोणाच्याही मालकीची असली तरी, शासनाची मालकी असेल.”

“राज्य शासनाला या कलमाच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी गौण खनिजांच्या उत्खनन आणि नियंत्रणासंबंधी नियम बनवण्याचा अधिकार आहे.”

“या कलमांतर्गत दंड आकारला गेला असला तरी, अनाधिकृत उत्खनन करणाऱ्या व्यक्तीवर फौजदारी कायद्यानुसार (criminal law) कारवाई करण्यास प्रतिबंध नाही.”