भारताचा आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय करारांमध्ये सहभाग
भारताचा आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय करारांमध्ये सहभाग
प्रस्तावना: जागतिक पर्यावरण आणि भारत
भारत हा पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेहमीच एक सक्रिय आणि जबाबदार भागीदार राहिला आहे. १९७२ च्या स्टॉकहोम परिषदेपासून ते आजपर्यंत, भारताने अनेक महत्त्वाच्या जागतिक पर्यावरणीय करारांमध्ये (Multilateral Environmental Agreements - MEAs) सक्रिय सहभाग घेतला आहे. या करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी देशांतर्गत कायदेशीर आणि धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. हे एप्लिकेशन CITES, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आणि पॅरिस करार यांसारख्या प्रमुख करारांमधील भारताच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकते.
CITES (वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या धोक्यात असलेल्या प्रजातींचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार)
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) हा वन्य प्राणी आणि वनस्पतींच्या धोक्यात असलेल्या प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. याचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या प्रजातींच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ नये हा आहे. हा करार १९७३ मध्ये स्वीकारण्यात आला आणि १९७५ मध्ये लागू झाला.
भारताचा CITES मधील सहभाग (अधिक माहितीसाठी क्लिक करा)
भारताने १९७६ मध्ये CITES कराराला मान्यता दिली आणि तेव्हापासून तो या कराराचा सक्रिय सदस्य आहे. CITES च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारताने देशांतर्गत वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ मध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या आहेत. या कायद्याद्वारे धोक्यात असलेल्या प्रजातींच्या व्यापारावर कठोर नियंत्रण ठेवले जाते आणि त्यांची शिकार व तस्करी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या जातात. भारताने अनेक दुर्मिळ प्रजातींना (उदा. वाघ, हत्ती, एकशिंगी गेंडा) CITES च्या विविध परिशिष्टांमध्ये (Appendices) समाविष्ट करण्यासाठी आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर अधिक कठोर निर्बंध येतात आणि त्यांच्या संरक्षणास बळकटी मिळते.
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (ओझोन थर कमी करणाऱ्या पदार्थांवरील करार)
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हा ओझोन थर कमी करणाऱ्या पदार्थांच्या (Ozone Depleting Substances - ODS) उत्पादनावर आणि वापराला टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यासाठी तयार केलेला एक महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय करार आहे. हा प्रोटोकॉल १६ सप्टेंबर १९८७ रोजी स्वीकारण्यात आला आणि १ जानेवारी १९८९ रोजी लागू झाला. या प्रोटोकॉलला संयुक्त राष्ट्रांच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी पर्यावरणीय करार मानले जाते.
भारताचा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलमधील सहभाग (अधिक माहितीसाठी क्लिक करा)
भारताने १९९२ मध्ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलला मान्यता दिली. एक विकसनशील देश असूनही, भारताने ओझोन थर कमी करणाऱ्या पदार्थांच्या (उदा. क्लोरोफ्लुरोकार्बन्स - CFCs, हॅलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराईड) उत्पादनावर आणि वापराला टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यासाठी आणि पूर्णपणे बंद करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. भारताने यासाठी एक राष्ट्रीय धोरण आणि कायदेशीर चौकट तयार केली आहे. 'ओझोन सेल' ची स्थापना करून, भारताने ODS च्या वापराचे नियमन केले आहे आणि उद्योगांना पर्यायी, ओझोन-अनुकूल तंत्रज्ञानाकडे वळण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. भारताने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलच्या अंमलबजावणीमध्ये सातत्यपूर्ण प्रगती दर्शविली आहे आणि जागतिक ओझोन थर संरक्षणात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. किगाली दुरुस्ती (Kigali Amendment) स्वीकारून भारताने हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स (HFCs) कमी करण्याच्या दिशेनेही पावले उचलली आहेत.
पॅरिस करार आणि इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (ISA)
पॅरिस करार हा हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्याचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल फ्रेमवर्क अधिवेशनांतर्गत (UNFCCC) एक कायदेशीर बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. १२ डिसेंबर २०१५ रोजी पॅरिस येथे याला स्वीकारण्यात आले आणि ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी तो लागू झाला. या कराराचा मुख्य उद्देश जागतिक तापमान वाढ औद्योगिक पूर्व स्तरापेक्षा २°C च्या खाली ठेवणे आणि शक्य असल्यास १.५°C पर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे हा आहे.
भारताचा पॅरिस करारातील सहभाग आणि ISA (अधिक माहितीसाठी क्लिक करा)
भारताने २ ऑक्टोबर २०१६ रोजी पॅरिस कराराला मान्यता दिली. हवामान बदलाशी लढण्यासाठी भारत एक महत्त्वाचा जागतिक खेळाडू म्हणून उदयास आला आहे. पॅरिस करारांतर्गत, प्रत्येक देशाने स्वेच्छेने निर्धारित राष्ट्रीय योगदान (Nationally Determined Contributions - NDCs) सादर करणे अपेक्षित आहे. भारताने आपले महत्त्वाकांक्षी NDCs सादर केले आहेत, ज्यात २०३० पर्यंत बिगर-जीवाश्म इंधन स्रोतांपासून ५०% स्थापित वीज क्षमता प्राप्त करणे (सुधारित लक्ष्य), कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता GDP च्या ४५% कमी करणे (सुधारित लक्ष्य) आणि अतिरिक्त वन आणि वृक्ष आच्छादनाद्वारे २.५ ते ३ अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड समतुल्य कार्बन सिंक तयार करणे यांचा समावेश आहे.
इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (ISA): पॅरिस कराराच्या वेळीच भारताने फ्रान्ससोबत 'इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स' (ISA) ची स्थापना केली. कर्कवृत्त आणि मकरवृत्त यांच्या दरम्यान पूर्ण किंवा अंशतः स्थित असलेल्या देशांना एकत्र आणून सौर ऊर्जेचा वापर वाढवणे हा ISA चा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होते, जे पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ISA चे मुख्यालय गुरुग्राम, भारत येथे आहे. हा पुढाकार भारताच्या पर्यावरणीय वचनबद्धतेचे आणि जागतिक स्तरावर स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाला प्रोत्साहन देण्याच्या भूमिकेचे द्योतक आहे.
निष्कर्ष: भारताची जागतिक पर्यावरणीय जबाबदारी
भारताने CITES, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आणि पॅरिस करार यांसारख्या महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय करारांमध्ये सक्रिय सहभाग घेऊन आपली जागतिक पर्यावरणीय जबाबदारी नेहमीच पार पाडली आहे. देशांतर्गत कायदेशीर आणि धोरणात्मक उपाययोजना करून, तसेच 'इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स' सारख्या अभिनव आंतरराष्ट्रीय पुढाकारांद्वारे, भारताने केवळ आपल्या पर्यावरणाचे संरक्षण केले नाही, तर जागतिक स्तरावरही शाश्वत विकासाला आणि स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाला प्रोत्साहन दिले आहे. हे भारताच्या जागतिक पर्यावरणीय प्रशासनातील नेतृत्वाचे आणि वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. भविष्यातही भारत अशाच प्रकारे जागतिक प्रयत्नांमध्ये आपले योगदान देत राहील, अशी अपेक्षा आहे.