उद्देशिका (Preamble)
आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा आणि त्याच्या सर्व नागरिकांना
सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय;
विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य;
दर्जाची व संधीची समानता;
प्राप्त करून देण्याचा;
आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता
आश्वासित करणारे बंधुत्व वाढीस लावण्याचा
दृढसंकल्पपूर्वक निर्धार करून, आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी, याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत.
मूलभूत हक्क (Fundamental Rights)
- कायद्यासमोर समानता (अनुच्छेद १४)
- धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई (अनुच्छेद १५)
- सार्वजनिक नोकरीच्या बाबतीत संधीची समानता (अनुच्छेद १६)
- अस्पृश्यता रद्द करणे (अनुच्छेद १७)
- किताब रद्द करणे (अनुच्छेद १८)
- भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (अनुच्छेद १९)
- गुन्हेगारीसाठी दोषी ठरवण्यासंबंधी संरक्षण (अनुच्छेद २०)
- जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण (अनुच्छेद २१)
- काही प्रकरणांमध्ये अटक आणि स्थानबद्धतेपासून संरक्षण (अनुच्छेद २२)
- मानवी तस्करी आणि सक्तीच्या श्रमास मनाई (अनुच्छेद २३)
- कारखाने इत्यादींमध्ये मुलांच्या रोजगारास मनाई (अनुच्छेद २४)
- सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त आचरण, प्रचार (अनुच्छेद २५)
- धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य (अनुच्छेद २६)
- विशिष्ट धर्माच्या प्रचारासाठी करांच्या देयकापासून स्वातंत्र्य (अनुच्छेद २७)
- काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षणास उपस्थित राहण्यापासून स्वातंत्र्य (अनुच्छेद २८)
- अल्पसंख्याकांच्या हितांचे संरक्षण (अनुच्छेद २९)
- शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्यांचे प्रशासन करण्याचा अल्पसंख्याकांचा हक्क (अनुच्छेद ३०)
मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा हक्क (अनुच्छेद ३२)
निदेशक तत्त्वे (Directive Principles)
भारतीय संविधानातील भाग ४ मध्ये राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP) समाविष्ट आहेत. ही तत्त्वे देशाच्या प्रशासनासाठी मूलभूत आहेत आणि कायदे बनवताना राज्याने ती लागू करणे अपेक्षित आहे. ही तत्त्वे सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात.
काही प्रमुख निदेशक तत्त्वे:
- नागरिकांना पुरेसे उपजीविकेचे साधन मिळवण्याचा हक्क (अनुच्छेद ३९)
- समान कामासाठी समान वेतन (अनुच्छेद ३९(ड))
- ग्रामपंचायतींचे संघटन (अनुच्छेद ४०)
- काम करण्याचा, शिक्षणाचा आणि सार्वजनिक मदतीचा हक्क (अनुच्छेद ४१)
- कामकाजाची न्याय्य आणि मानवी परिस्थिती तसेच प्रसूती मदत (अनुच्छेद ४२)
- कामगारांसाठी योग्य वेतन आणि जीवनमान (अनुच्छेद ४३)
- नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता (अनुच्छेद ४४)
- बालकांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण (अनुच्छेद ४५)
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बळ घटकांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितांचे संरक्षण (अनुच्छेद ४६)
- पोषणमान आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे (अनुच्छेद ४७)
- कृषी आणि पशुसंवर्धनाचे संघटन (अनुच्छेद ४८)
- पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा तसेच वन आणि वन्यजीवांचे संरक्षण (अनुच्छेद ४८अ)
- राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारके, स्थळे आणि वस्तूंचे संरक्षण (अनुच्छेद ४९)
- न्यायव्यवस्थेचे कार्यव्यवस्थेपासून वेगळे करणे (अनुच्छेद ५०)
- आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा वाढवणे (अनुच्छेद ५१)
मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties)
भारतीय संविधानातील भाग ४अ मध्ये (अनुच्छेद ५१अ) मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट आहेत. ही कर्तव्ये ४२व्या संविधान सुधारणा अधिनियम, १९७६ द्वारे समाविष्ट करण्यात आली.
प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य असेल की:
- संविधानाचे पालन करणे आणि त्याच्या आदर्शांचा, संस्थांचा, राष्ट्रध्वजाचा आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे;
- स्वातंत्र्यासाठी आपल्या राष्ट्रीय लढ्याला प्रेरणा देणाऱ्या उदात्त आदर्शांचे पालन करणे आणि त्यांचे अनुसरण करणे;
- भारताची सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवणे आणि तिचे संरक्षण करणे;
- देशाचे संरक्षण करणे आणि आवाहन केल्यावर राष्ट्रीय सेवा बजावणे;
- भारतातील सर्व लोकांमध्ये सामंजस्य आणि समान बंधुत्वाची भावना वाढवणे, जी धर्म, भाषा आणि प्रादेशिक किंवा विभागीय विविधतेवर आधारित सर्व भेदभावांच्या पलीकडे असेल; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमी लेखणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे;
- आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल समजून घेणे आणि त्याचे जतन करणे;
- जंगल, तलाव, नद्या आणि वन्यजीवनासह नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे;
- वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि चौकशी व सुधारणेची भावना विकसित करणे;
- सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि हिंसाचाराचा त्याग करणे;
- राष्ट्र सतत प्रयत्न आणि सिद्धीच्या उच्च स्तरावर पोहोचावे यासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक गतिविधीच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करणे;
- जो पालक किंवा पालक आहे, त्याने आपल्या मुलाला किंवा पाल्याला, सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील, शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे. (हे कर्तव्य ८६व्या संविधान सुधारणा अधिनियम, २००२ द्वारे समाविष्ट करण्यात आले).
संघराज्य (Union)
भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे कार्यकारी प्रमुख आणि सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर असतात. ते संविधानाचे रक्षक म्हणून कार्य करतात.
- अनुच्छेद ५२: भारताचे राष्ट्रपती
- अनुच्छेद ५३: संघराज्याची कार्यकारी शक्ती
- अनुच्छेद ५४: राष्ट्रपतींची निवड
- अनुच्छेद ६१: राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवण्याची प्रक्रिया
भारताची संसद ही राष्ट्रपती आणि दोन सभागृहे (लोकसभा व राज्यसभा) मिळून बनते.
- अनुच्छेद ७९: संविधानाची रचना
- अनुच्छेद ८०: राज्यसभेची रचना
- अनुच्छेद ८१: लोकसभेची रचना
- अनुच्छेद १०८: काही प्रकरणांमध्ये दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण आहे.
- अनुच्छेद १२४: सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना आणि रचना
- अनुच्छेद १३६: सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे विशेष रजा अपील
- अनुच्छेद १४१: सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक
राज्ये (States)
प्रत्येक राज्यासाठी राज्यपाल असतो, जो राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असतो.
- अनुच्छेद १५३: राज्यांचे राज्यपाल
- अनुच्छेद १५४: राज्याची कार्यकारी शक्ती
- अनुच्छेद १५५: राज्यपालाची नियुक्ती
प्रत्येक राज्याला एक किंवा दोन सभागृहे असलेली विधानसभा असते.
- अनुच्छेद १६८: राज्यांमध्ये विधानमंडळांची रचना
- अनुच्छेद १७०: विधानसभांची रचना
- अनुच्छेद १७१: विधान परिषदांची रचना
प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असते, जे राज्याचे सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण असते.
- अनुच्छेद २१४: राज्यांसाठी उच्च न्यायालये
- अनुच्छेद २२६: काही रिट्स जारी करण्याचा उच्च न्यायालयांचा अधिकार
केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)
भारतीय संविधानाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात कायदेविषयक, प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकारांचे वाटप केले आहे. सातव्या अनुसूचीमध्ये तीन सूची आहेत, ज्यामध्ये केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील विषय नमूद केले आहेत.
वरील चार्टमध्ये सातव्या अनुसूचीतील तीन प्रमुख सूचींमधील विषयांची अंदाजित संख्या दर्शविली आहे:
- **संघ सूची (Union List):** ९७ विषय (उदा. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, रेल्वे, बँकिंग, चलन).
- **राज्य सूची (State List):** ६६ विषय (उदा. सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस, आरोग्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कृषी).
- **समवर्ती सूची (Concurrent List):** ४७ विषय (उदा. शिक्षण, वन, वन्यजीव संरक्षण, कामगार संघटना, विवाह, घटस्फोट).
टीप: विषयांची संख्या बदलू शकते कारण काही विषय वेळोवेळी सुधारणांद्वारे जोडले किंवा वगळले जातात.
प्रमुख अनुसूची (Major Schedules)
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची नावे आणि त्यांच्या प्रादेशिक मर्यादा.
राष्ट्रपती, राज्यपाल, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक इत्यादींच्या वेतनासंबंधी तरतुदी.
शपथ किंवा प्रतिज्ञांचे नमुने (उदा. केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश).
राज्यसभा आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी जागांचे वाटप.
अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रशासनासंबंधी तरतुदी.
आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममधील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनासंबंधी तरतुदी.
केंद्र आणि राज्यांमध्ये कायदेविषयक अधिकारांचे वाटप: संघ सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची.
संविधानाने मान्यता दिलेल्या अधिकृत भाषा.
काही कायदे आणि नियमांचे प्रमाणीकरण (न्यायिक पुनरावलोकनापासून संरक्षण देण्यासाठी). (पहिल्या सुधारणाद्वारे जोडली गेली)
पक्षांतरबंदी कायदा (५२व्या सुधारणाद्वारे जोडली गेली).
पंचायतींचे अधिकार, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या (७३व्या सुधारणाद्वारे जोडली गेली).
नगरपालिकांचे अधिकार, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या (७४व्या सुधारणाद्वारे जोडली गेली).
संविधान सुधारणा (Constitutional Amendments)
भारतीय संविधानात वेळोवेळी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. २६ जानेवारी २०१४ पर्यंतच्या ९८व्या संविधान सुधारणा पर्यंतच्या काही महत्त्वाच्या सुधारणा खालीलप्रमाणे:
- **पहिली सुधारणा (१९५१):** भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध, भूमी सुधारणा कायदे जोडले.
- **सातवी सुधारणा (१९५६):** राज्यांची पुनर्रचना, उच्च न्यायालयांचे कार्यक्षेत्र वाढवले.
- **४२वी सुधारणा (१९७६):** 'मिनी संविधान' म्हणून ओळखली जाते; उद्देशिकेत 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'अखंडता' हे शब्द जोडले; मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट केली.
- **४४वी सुधारणा (१९७८):** मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांमधून वगळला; आणीबाणीच्या तरतुदींमध्ये बदल.
- **५२वी सुधारणा (१९८५):** पक्षांतरबंदी कायदा (दहावी अनुसूची).
- **६१वी सुधारणा (१९८९):** मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केले.
- **७३वी सुधारणा (१९९२):** पंचायती राज संस्थांना संवैधानिक दर्जा (अकरावी अनुसूची).
- **७४वी सुधारणा (१९९२):** शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवैधानिक दर्जा (बारावी अनुसूची).
- **८६वी सुधारणा (२००२):** शिक्षणाचा हक्क मूलभूत हक्क बनवला (अनुच्छेद २१अ); मूलभूत कर्तव्यांमध्ये बदल.
- **९२वी सुधारणा (२००३):** बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा आठव्या अनुसूचीत जोडल्या.
- **९७वी सुधारणा (२०११):** सहकारी संस्थांना संवैधानिक दर्जा दिला.
- **९८वी सुधारणा (२०१३):** कर्नाटक राज्यासाठी विशेष तरतूद (अनुच्छेद ३७१जे).
टीप: या ॲप्लिकेशनमध्ये दिलेली माहिती २६ जानेवारी २०१४ पर्यंतच्या ९८व्या संविधान सुधारणा पर्यंत अद्ययावत आहे.