१. सी.बी.एस.ई. विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय (२०११):

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल दिला की, तपासलेल्या उत्तरपत्रिका 'माहिती' या व्याख्येत येतात आणि विद्यार्थ्यांना त्या पाहण्याचा अधिकार आहे. तथापि, परीक्षकांची ओळख गोपनीय ठेवण्याची तरतूत केली जाऊ शकते.

२. गिरीश रामचंद्र देशपांडे विरुद्ध केंद्रीय माहिती आयोग (२०१२):

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शासकीय कर्मचाऱ्याची सेवाविषयक माहिती, जसे की पदोन्नती, बदली, शिस्तभंगाची कारवाई इत्यादी, ही वैयक्तिक माहिती असून, ती व्यापक लोकहितासाठी आवश्यक असल्याशिवाय उघड करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती उघड करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली.

३. आर. के. जैन विरुद्ध भारत सरकार (२०१३):

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अर्जदाराला माहिती का हवी आहे, हे विचारण्याचा अधिकार जन माहिती अधिकाऱ्याला नाही, तसेच अर्जदार हा 'व्यक्ती' (person) असणे पुरेसे आहे, 'नागरिक' (citizen) असण्याची अट नेहमीच लागू होत नाही (काही विशिष्ट प्रकरणांव्यतिरिक्त).

४. विवेक विष्णुपंत कुलकर्णी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०१५):

मुंबई उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती न मिळाल्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल दिला. या प्रकरणात, याचिकाकर्त्याने एका शासकीय ठरावाशी संबंधित फाईलची माहिती मागितली होती, जी उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. राज्य माहिती आयोगाने फाईल शोधण्याचे किंवा महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. अधिकाऱ्यांनी या आदेशाचे पालन न केल्याने, उच्च न्यायालयाने माहिती आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००५ नुसार फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले. या निकालाने सार्वजनिक अभिलेखांचे जतन करण्याचे महत्त्व आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीतील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी अधोरेखित केली.

५. एम. तमिलसेल्वन विरुद्ध जिल्हाधिकारी (२०२४):

मद्रास उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सार्वजनिक सेवकाच्या वैयक्तिक माहितीच्या प्रकटीकरणासंदर्भात महत्त्वाचा निकाल दिला. या प्रकरणात, याचिकाकर्त्याने एका सार्वजनिक सेवकाच्या सेवा नोंदणीतील तपशील (उदा. सेवेत रुजू झाल्याची तारीख, बढती, बदली, अर्जित रजा, वेतन) आणि मालमत्ता व दायित्वे यासंबंधी माहिती मागितली होती. माहिती अधिकाऱ्याने कलम ८(१)(ञ) अंतर्गत ही वैयक्तिक माहिती असल्याने ती नाकारली. न्यायालयाने असे नमूद केले की, सार्वजनिक सेवकाची सेवेत रुजू झाल्याची तारीख आणि निवृत्तीची तारीख ही खासगी माहिती नाही. तसेच, मालमत्ता आणि दायित्वे देखील खासगी नाहीत. जरी शिस्तभंगाच्या कारवाईसारखी माहिती काही प्रमाणात खासगी असू शकते, तरी एकदा व्यक्ती सार्वजनिक सेवेत रुजू झाल्यावर तिला सार्वजनिक तपासणीसाठी तयार राहावे लागते. न्यायालयाने आदेश रद्द करून, जिल्हाधिकाऱ्याला कायद्यानुसार पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले。

६. सय्यद सज्जाद अली विरुद्ध दिल्ली पोलीस (२०१६):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात निकाल दिला की, सार्वजनिक सेवकाची ड्युटीवर उपस्थिती आणि कामाच्या वेळेची माहिती ही सार्वजनिक हिताशी संबंधित आहे आणि ती रोखता येणार नाही. याचिकाकर्त्याने एका पोलीस उपनिरीक्षकाच्या उपस्थिती आणि कामाच्या वेळेची माहिती मागितली होती, जी तिसऱ्या पक्षाची माहिती असल्याचे सांगून नाकारण्यात आली होती. आयोगाने निरीक्षण केले की, प्रत्येक सार्वजनिक सेवक कर्तव्यावर असताना सार्वजनिक गतिविधीमध्ये सामील असतो. त्यामुळे, सार्वजनिक सेवकाच्या उपस्थिती किंवा अनुपस्थितीशी संबंधित कोणतीही माहिती सार्वजनिक हिताशी संबंधित असते आणि ती रोखता येणार नाही. आयोगाने जन माहिती अधिकाऱ्याला ही माहिती चार आठवड्यांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले。

७. चेतन कोठारी विरुद्ध रेल्वे मंत्रालय (२०१३):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात निर्णय दिला की, सार्वजनिक प्राधिकरणाने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नोंदींशी संबंधित माहिती उघड करणे बंधनकारक आहे. याचिकाकर्त्याने एका रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या सेवा पुस्तकाची प्रत मागितली होती, जी वैयक्तिक माहिती असल्याचे सांगून नाकारण्यात आली होती. आयोगाने असे निरीक्षण केले की, कलम ८(१)(ञ) अंतर्गत वैयक्तिक माहितीला सूट असली तरी, सार्वजनिक प्राधिकरणाने कलम ४(१)(ख) अंतर्गत आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंबंधी माहिती उघड करणे आवश्यक आहे. आयोगाने जन माहिती अधिकाऱ्याला सेवा नोंदीतील वैयक्तिक माहिती वगळून (कलम १०(१) नुसार) उर्वरित माहिती चार आठवड्यांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले。

८. खानपूरम गंडय्या विरुद्ध प्रशासकीय अधिकारी (२०१०):

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट केले की माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत न्यायिक अधिकाऱ्याने दिलेल्या निर्णयामागील कारणे विचारता येत नाहीत. याचिकाकर्त्याने एका न्यायिक अधिकाऱ्याने त्याच्या अपीलावर दिलेल्या निर्णयामागील कारणे विचारली होती, कारण त्याला तो निर्णय 'अनैतिक' वाटला होता. न्यायालयाने नमूद केले की, 'माहिती' या व्याख्येत जी माहिती अस्तित्वात आहे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे उपलब्ध आहे, तिचा समावेश होतो. न्यायिक अधिकाऱ्याने दिलेला निर्णय हा त्याच्या आदेश किंवा निकालातूनच बोलतो. जर एखाद्या पक्षाला न्यायाधीशाच्या निर्णयावर आक्षेप असेल, तर त्याने अपील किंवा पुनरावलोकनाद्वारे त्याला आव्हान द्यावे. न्यायाधीशाला त्याच्या निर्णयामागील कारणे नंतर स्पष्ट करण्याची आवश्यकता नाही. या निकालाने न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

९. अमित महालवाल विरुद्ध दिल्ली पोलीस (२०१६):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात निर्णय दिला की, सार्वजनिक सेवकाच्या ड्युटी रोस्टर आणि रजेच्या तपशीलाची (रजेची कारणे वगळून) माहिती ही वैयक्तिक माहिती नाही आणि ती सार्वजनिक हिताशी संबंधित असल्याने कलम ८(१)(ञ) अंतर्गत उघड करण्यास सूट नाही. याचिकाकर्त्याने एका कॉन्स्टेबलच्या ड्युटी रोस्टर आणि रजेच्या तपशीलाची माहिती मागितली होती, जी वैयक्तिक माहिती असल्याचे सांगून नाकारण्यात आली होती. आयोगाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक सेवकाची ड्युटी रोस्टर आणि रजेचा तपशील हा सार्वजनिक गतिविधीचा भाग आहे आणि तो सार्वजनिक हिताशी संबंधित आहे. त्यामुळे, जन माहिती अधिकाऱ्याला ही माहिती दोन आठवड्यांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले.

१०. मनोज कुमार सैनी विरुद्ध आयकर विभाग (२००९):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात आयकर रिटर्न (ITR) सारख्या वैयक्तिक माहितीच्या प्रकटीकरणासंदर्भात 'व्यापक लोकहिता'ची (larger public interest) संकल्पना स्पष्ट केली. याचिकाकर्त्याने त्याच्या सासरच्या व्यक्तीच्या आयकर रिटर्नची माहिती मागितली होती, कारण त्याला हुंड्याशी संबंधित फौजदारी खटल्यात स्वतःचा बचाव करायचा होता. माहिती अधिकाऱ्याने कलम ८(१)(ञ) अंतर्गत ही वैयक्तिक माहिती असल्याने ती नाकारली. आयोगाने असे निरीक्षण केले की, 'व्यापक लोकहित' हे केवळ 'लोकहिता'पेक्षा अधिक कठोर आहे आणि अशा वैयक्तिक माहितीच्या प्रकटीकरणासाठी ते सिद्ध करणे आवश्यक आहे. आयोगाने नमूद केले की, आयकर कायद्यानुसार, आयकर रिटर्नची माहिती केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच उघड केली जाऊ शकते आणि त्यासाठी मुख्य आयकर आयुक्तांची परवानगी किंवा न्यायालयाचा आदेश आवश्यक असतो. तथापि, या विशिष्ट प्रकरणात, व्यापक लोकहित लक्षात घेऊन, आयोगाने आयकर विभागाला याचिकाकर्त्याच्या सासरच्या व्यक्तीच्या निव्वळ करपात्र उत्पन्नाची माहिती (२००० ते २००९ पर्यंतची) १० दिवसांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले. या निकालाने वैयक्तिक माहितीच्या प्रकटीकरणासाठी 'व्यापक लोकहिता'चे महत्त्व आणि न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची भूमिका अधोरेखित केली.

११. लालू वर्गीस विरुद्ध भारतीय स्टेट बँक (२०१५):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाशी संबंधित चौकशी अहवालाच्या प्रकटीकरणासंदर्भात निर्णय दिला. याचिकाकर्त्याने त्याच्या पत्नीच्या कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीवरील चौकशी अहवालाची प्रत आणि त्यावर केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली होती. माहिती अधिकाऱ्याने कलम ८(१)(एच) अंतर्गत तपास प्रक्रियेत अडथळा येईल असे सांगून माहिती नाकारली. आयोगाने लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, २०१३ च्या कलम १६ चा संदर्भ दिला, जे तक्रारीची सामग्री, पीडित महिला, प्रतिवादी आणि साक्षीदारांची ओळख आणि चौकशीच्या कार्यवाहीशी संबंधित कोणतीही माहिती सार्वजनिक करण्यास प्रतिबंधित करते. आयोगाने नमूद केले की, या कायद्यानुसार, लैंगिक छळाच्या प्रकरणातील माहिती गोपनीय ठेवणे आवश्यक आहे, परंतु पीडितेला न्याय मिळाल्यास तिचे नाव, पत्ता किंवा ओळख उघड न करता माहिती प्रसारित केली जाऊ शकते. आयोगाने माहिती अधिकाऱ्याला याचिकाकर्त्याच्या अर्जावर योग्य आदेश देण्याचे निर्देश दिले, परंतु लैंगिक छळ कायद्याच्या कलम १६ नुसार गोपनीयतेचे पालन करण्याचेही सूचित केले.

१२. भारतीय रिझर्व्ह बँक विरुद्ध जयंतिलाल एन. मिस्त्री (२०१५):

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि इतर बँकांकडून माहितीच्या प्रकटीकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. आरबीआयने आर्थिक हितसंबंध, व्यावसायिक गोपनीयता आणि इतर बँकांशी असलेल्या 'विश्वस्त संबंधां'च्या (fiduciary relationship) आधारावर माहिती देण्यास नकार दिला होता. न्यायालयाने असे नमूद केले की, 'सरकार लोकांचे' या आदर्शामुळे लोकांना सार्वजनिक हिताच्या बाबींवरील माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. माहितीचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम १९ अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. आरबीआय ही एक वैधानिक नियामक संस्था असल्याने, तिला मोठ्या प्रमाणावर जनतेचे हित जपण्याची वैधानिक जबाबदारी आहे, केवळ इतर बँकांचे नाही. आरबीआय आणि बँका यांच्यात 'विश्वस्त संबंध' (fiduciary relationship) नाही. जरी असे संबंध असले तरी, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २(फ) नुसार बँकांकडून मिळवलेली माहिती सार्वजनिक केली जाऊ शकते. माहिती उघड केल्याने देशाच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहोचेल हा आरबीआयचा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आणि निराधार आहे. जर लोकांना बँकांनी केलेल्या अनियमिततांबद्दल माहिती मिळाली तर देशाच्या आर्थिक सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, हा युक्तिवाद हास्यास्पद आहे. आरबीआयने पारदर्शकपणे काम केले पाहिजे आणि वैयक्तिक बँकांना अडचणीत आणणारी माहिती लपवू नये. आरबीआयला माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे आणि विनंती केलेली माहिती उघड करणे आवश्यक आहे.

१३. श्री. ओम प्रकाश विरुद्ध भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (२०१७):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात स्पष्ट केले की माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत जन माहिती अधिकाऱ्याला 'माहिती' (कलम २(फ) नुसार) द्यावी लागते, परंतु त्याला 'सल्ला' किंवा 'अभिप्राय' देण्याची किंवा 'का' (why) असा प्रश्न विचारल्यास त्याचे 'कारण' देण्याची आवश्यकता नाही. अर्जदाराने ग्रॅच्युइटीच्या रकमेच्या निश्चितीबद्दल स्पष्टीकरण/अर्थ लावण्यासंबंधी माहिती मागितली होती. आयोगाने नमूद केले की माहिती अधिकार कायदा तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी किंवा वाद मिटवण्यासाठी नाही, तर केवळ सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असलेली माहिती मिळवण्यासाठी आहे. आयोगाने अर्जदाराला त्यांच्या तक्रारीसाठी योग्य मंचाकडे जाण्याचा सल्ला दिला.

१४. रजाक के. हैदर विरुद्ध केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, भारत निवडणूक आयोग (२०१९):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात निकाल दिला की, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) हे 'माहिती' या व्याख्येत (कलम २(फ) आणि २(आय) नुसार) येते आणि त्यात नमुने किंवा मॉडेल्सचा समावेश होतो. त्यामुळे, EVM ची मागणी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केली जाऊ शकते. तथापि, EVM मध्ये स्थापित केलेले सॉफ्टवेअर हे तिसऱ्या पक्षाची बौद्धिक संपदा असल्याने, त्याचे प्रकटीकरण कलम ८(१)(ड) अंतर्गत वगळले जाऊ शकते, जर त्यामुळे तिसऱ्या पक्षाच्या स्पर्धात्मक स्थितीला हानी पोहोचत असेल. आयोगाने निवडणूक आयोगाला माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींनुसार योग्य उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

१५. श्रीमती मुमताज जहाँ बशीर शेख विरुद्ध तहसीलदार, औरंगाबाद (२०२२):

राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १८ अंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारीवर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. याचिकाकर्तीने एका फेरफार (Mutation) नोंदीशी संबंधित माहिती मागितली होती, जी कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. आयोगाने असे निरीक्षण केले की, जन माहिती अधिकाऱ्याने विहित मुदतीत प्रतिसाद दिला नाही, त्यामुळे कलम ७(१) चा भंग झाला. आयोगाने जन माहिती अधिकाऱ्याला २५,०००/- रुपये दंड ठोठावला आणि याचिकाकर्तीला १०,०००/- रुपये नुकसान भरपाई मंजूर केली. तसेच, आयोगाने तहसीलदार, औरंगाबाद यांना महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, २००६ च्या कलम २, ६ आणि ९ नुसार गहाळ झालेल्या अभिलेखासाठी जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईची शिफारस केली. या निकालाने माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाईबद्दल अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि सार्वजनिक अभिलेखांच्या जतनाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

१६. आर.एन. राजन विरुद्ध भारतीय स्टेट बँक, चेन्नई (२०१७):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात निर्णय दिला की, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणाला (या प्रकरणात एसबीआय) मोठ्या प्रमाणावर माहिती संकलित करण्यासाठी आणि संकलित स्वरूपात प्रदान करण्यासाठी 'अनावश्यकपणे संसाधने वळवणे' (disproportionate diversion of resources) या कारणाखाली सूट दिली जाऊ शकते, विशेषतः जेव्हा ती माहिती त्यांच्याकडे तयार स्वरूपात उपलब्ध नसते. याचिकाकर्त्याने एसबीआयच्या उपकंपनीकडून वैयक्तिक अपघात धोरण घेतलेल्या ग्राहकांची संख्या, प्रीमियमची रक्कम इत्यादी माहिती मागितली होती. एसबीआयने ही माहिती कलम ८(१)(ड), (ई) आणि (जे) अंतर्गत नाकारली आणि कलम ७(९) नुसार मोठ्या प्रमाणावर माहिती संकलित करणे हे सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या संसाधनांचा अनावश्यक वापर ठरेल असे म्हटले. आयोगाने एफएएचा निर्णय कायम ठेवला आणि याचिकाकर्त्याला विशिष्ट शाखा आणि विशिष्ट कर्जाच्या प्रकाराशी संबंधित माहिती मागवण्याचा सल्ला दिला, जी एसबीआय लाइफ इन्शुरन्सकडून मिळवून दिली जाऊ शकते. या निकालाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत 'अनावश्यकपणे संसाधने वळवणे' या तरतुदीचा वापर कसा केला जातो, हे स्पष्ट केले.

१७. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विरुद्ध केंद्रीय माहिती आयुक्त (२०१९):

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट केले की, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सुरू केलेल्या शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीची आणि त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईची माहिती 'वैयक्तिक माहिती' (कलम ८(१)(ञ) नुसार) या व्याख्येत येते. या प्रकरणात, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यात आले होते, ज्यात माहिती उघड करण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गिरीश रामचंद्र देशपांडे प्रकरणाचा संदर्भ देत, माहिती उघड करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. या निकालाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक गोपनीयतेचे महत्त्व आणि माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ८(१)(ञ) ची व्याप्ती पुन्हा अधोरेखित केली。

१८. केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सुभाषचंद्र अग्रवाल (२०१९):

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने (Constitution Bench) दिलेल्या या ऐतिहासिक निकालाने न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि माहितीच्या अधिकाराच्या व्याप्तीवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी घोषित केलेल्या मालमत्तेची माहिती, न्यायमूर्तींच्या नियुक्ती आणि बढतीशी संबंधित कॉलेजियमच्या बैठकीतील चर्चा आणि संबंधित कागदपत्रे तसेच एका केंद्रीय मंत्र्याने न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाशी संबंधित पत्रव्यवहाराची माहिती मागवण्यात आली होती.

प्रमुख मुद्दे:

• मुख्य न्यायाधीश (CJI) हे सार्वजनिक प्राधिकरण: न्यायालयाने स्पष्ट केले की भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) हे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' आहेत आणि त्यांचे कार्यालय सर्वोच्च न्यायालयापासून वेगळे नाही. त्यामुळे, त्यांच्याकडे असलेली माहिती माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येते.
• न्यायाधीशांच्या मालमत्तेची घोषणा: न्यायाधीशांनी त्यांच्या मालमत्तेची घोषणा करणे हे सार्वजनिक हिताचे आहे आणि ही माहिती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दिली जाऊ शकते. ही माहिती वैयक्तिक असली तरी, 'व्यापक लोकहिता'साठी ती उघड करणे आवश्यक आहे. तथापि, मालमत्तेच्या घोषणेतील तपशील (जसे की बँकेतील शिल्लक, गुंतवणुकीचे तपशील) हे 'अनावश्यक गोपनीयता' (unwarranted invasion of privacy) च्या कक्षेत येऊ शकतात आणि ते उघड करण्यासाठी 'व्यापक लोकहिता'ची कसोट्या पूर्ण कराव्या लागतील।
• कॉलेजियमच्या शिफारशी आणि चर्चा: न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि बढतीशी संबंधित कॉलेजियमच्या चर्चा आणि संबंधित कागदपत्रे 'वैयक्तिक माहिती' आणि 'विश्वस्त संबंध' (fiduciary relationship) या कारणांखाली पूर्णपणे गोपनीय ठेवता येणार नाहीत. न्यायालयाने नमूद केले की, 'विश्वस्त संबंध' हे केवळ 'विश्वास' यावर आधारित नसून, त्यात एका पक्षाचे दुसऱ्या पक्षावर अवलंबून असणे आणि एका पक्षाची दुसऱ्या पक्षासाठी काम करण्याची जबाबदारी असणे आवश्यक आहे. न्यायव्यवस्थेची स्वातंत्र्य आणि कार्यक्षमता राखण्यासाठी काही प्रमाणात गोपनीयता आवश्यक असली तरी, ती 'अंधार' (darkness) निर्माण करणारी नसावी. 'व्यापक लोकहिता'च्या कसोटीवर अशा माहितीचे प्रकटीकरण केले जाऊ शकते.
• 'सार्वजनिक हित' (Public Interest) आणि 'गोपनीयता' (Privacy) यांचा समतोल: न्यायालयाने 'माहितीचा अधिकार' आणि 'गोपनीयतेचा अधिकार' या दोन्ही मूलभूत अधिकारांमध्ये समतोल साधण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. प्रत्येक प्रकरणात 'सार्वजनिक हित' आणि 'गोपनीयता' यांच्यातील तुलना करून निर्णय घ्यावा लागेल. 'सार्वजनिक हित' म्हणजे केवळ 'लोकांना काय आवडते' असे नसून, 'जनतेच्या कल्याणासाठी काय आवश्यक आहे' हे आहे.
• कलम ११ (तिसऱ्या पक्षाची माहिती) चा वापर: जर माहिती तिसऱ्या पक्षाशी संबंधित असेल (जसे की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी विचाराधीन असलेल्या उमेदवारांची माहिती), तर ती उघड करण्यापूर्वी संबंधित तिसऱ्या पक्षाला नोटीस देऊन त्यांची बाजू ऐकून घेणे (कलम ११ नुसार) बंधनकारक आहे.

१९. सुधीर चोप्रा विरुद्ध भारतीय स्टेट बँक (२०२२):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात भारतीय स्टेट बँक (SBI) आणि एसबीआय कार्ड्स अँड पेमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड (SBI Cards) यांच्यातील संबंधांवर आणि माहिती अधिकार कायद्याखाली (RTI Act) त्यांच्या प्रकटीकरणाच्या जबाबदारीवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. याचिकाकर्त्याने चोरी झालेल्या एसबीआय क्रेडिट कार्ड्समधून झालेल्या फसव्या व्यवहारांची चौकशी प्रक्रिया आणि संबंधित माहिती मागितली होती. एसबीआयने ही माहिती त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे आणि एसबीआय कार्ड्स ही एक वेगळी कायदेशीर संस्था असल्याचे सांगून माहिती देण्यास नकार दिला.

आयोगाने नमूद केले की, जरी एसबीआय आणि एसबीआय कार्ड्स या दोन वेगळ्या कायदेशीर संस्था असल्या तरी, एसबीआय कार्ड्स मोठ्या प्रमाणावर एसबीआय बँकेच्या शाखा कार्यालयांच्या मदतीने वितरित केली जातात आणि त्यामुळे ग्राहक एसबीआय कार्ड्सला एसबीआय बँकेचा अविभाज्य भाग मानतात. आयोगाने 'सार्वजनिक प्राधिकरण' (कलम २(एच) नुसार) आणि 'व्यापक लोकहित' (larger public interest) या संकल्पनांचा संदर्भ दिला. आयोगाने असे निरीक्षण केले की, मोठ्या प्रमाणावर जनतेच्या हितासाठी, एसबीआय बँकेने एसबीआय कार्ड्सशी असलेले त्यांचे संबंध स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

आयोगाने एसबीआय बँकेच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांना (Chairman and Managing Director) या प्रकरणात लक्ष घालण्याची आणि जर एसबीआय बँक आणि एसबीआय कार्ड्स या वेगवेगळ्या संस्था असतील, तर ही बाब सामान्य जनतेला स्पष्टपणे उघड करण्याची सूचना केली. जर त्या वेगवेगळ्या नसतील, तर योग्य पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. या निकालाने सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या 'प्रोएक्टिव्ह डिस्क्लोजर' (कलम ४ नुसार) च्या महत्त्वावर आणि मोठ्या प्रमाणावर जनतेच्या हितासाठी माहिती उघड करण्याच्या गरजेवर भर दिला.

२०. शेख अब्दुल खलील शेख मुस्तफा विरुद्ध प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा अप्पर पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ (२०२१):

राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठाने माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १८ अंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारीवर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. याचिकाकर्त्याने यवतमाळच्या तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या पत्नीच्या नावे पेट्रोल पंप मंजूर करण्याशी संबंधित मूळ नस्तीतील टिप्पणी आणि अहवालाची छायांकित प्रत मागितली होती. जन माहिती अधिकाऱ्याने ही माहिती सार्वजनिक व्यापक हिताची नसल्याचे सांगून कलम ८(१)(ञ) नुसार नाकारली होती.

आयोगाने असे निरीक्षण केले की, मागितलेली माहिती ही सार्वजनिक व्यापक हिताची आहे, कारण यात पदाचा गैरवापर आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा गुंतलेला आहे. जमीन खरेदी आणि नाहरकत प्रमाणपत्र मिळवण्याशी संबंधित ही माहिती खाजगी नसून सार्वजनिक दस्तऐवज आहे. आयोगाने नमूद केले की, जर ही माहिती विधानमंडळाने मागितली असती तर ती नाकारता आली नसती, त्यामुळे सामान्य नागरिकांनाही ती नाकारता येणार नाही.

प्रमुख आदेश:

• तक्रार मंजूर करण्यात आली आणि जन माहिती अधिकाऱ्याला तात्काळ माहिती विनाशुल्क प्रदान करण्याचे निर्देश दिले.
• जन माहिती अधिकाऱ्याने चुकीच्या कारणास्तव माहिती नाकारल्यामुळे अर्जदाराला झालेल्या त्रासासाठी आणि आर्थिक नुकसानीसाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाला १०,०००/- रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले।
• अप्पर मुख्य सचिव, गृहविभाग, मुंबई यांना या प्रकरणी विशेष चौकशी करून पुढील कार्यवाही करण्याची शिफारस केली, कारण यात गैरप्रकार, भ्रष्टाचार आणि पदाचा दुरुपयोग यांचा मुद्दा गुंतलेला आहे.
• माहिती आयोगाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम १६६ नुसार फौजदारी कारवाई केली जाईल, अशी नोंद घेण्यास सांगितले.

२१. करण जयवंत झाड विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, वाहतूक विभाग, पुणे (२०१९):

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग, पुणे येथील मोटार वाहन न्यायालयाने या प्रकरणात मोटार वाहन कायद्याच्या कलम २०७ अंतर्गत वाहतूक पोलिसांच्या वाहन जप्त करण्याच्या अधिकारावर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. याचिकाकर्त्याने (ॲडव्होकेट करण जयवंत झाड) हेल्मेट न घातल्याबद्दल वाहतूक पोलिसांनी जप्त केलेले त्यांचे दुचाकी वाहन परत मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. वाहतूक पोलिसांनी कलम २०७ नुसार वाहन जप्त केले होते, कारण याचिकाकर्त्याने जागेवरच दंड भरण्यास नकार दिला होता.

प्रमुख मुद्दे:

• कलम २०७ ची व्याप्ती: न्यायालयाने स्पष्ट केले की मोटार वाहन कायद्याचे कलम २०७ हे मर्यादित अधिकार प्रदान करते. या कलमांतर्गत पोलीस अधिकारी वाहन तेव्हाच जप्त करू शकतात, जेव्हा ते कलम ३ (ड्रायव्हिंग लायसन्सशिवाय वाहन चालवणे), कलम ४ (विना परवाना वाहन चालवणे), कलम ३९ (नोंदणीशिवाय वाहन चालवणे) किंवा कलम ६६ (परमिटशिवाय वाहन चालवणे) यासारख्या तरतुदींचे उल्लंघन करत असेल.
• हेल्मेट न घालणे: न्यायालयाने नमूद केले की, हेल्मेट न घालणे (कलम १२९/१७७) हे कलम २०७ च्या कक्षेत येत नाही. केवळ हेल्मेट न घातल्याबद्दल वाहन जप्त करण्याचा अधिकार वाहतूक पोलिसांना नाही.
• दंडासाठी वाहन जप्त करणे: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दंड वसूल करण्यासाठी वाहन जप्त करण्याचा अधिकार तपास अधिकाऱ्याला नाही. जर दंड जागेवर भरला नाही, तर प्रकरण न्यायालयात पाठवले पाहिजे आणि दंड भरण्यासाठी सक्ती करता येणार नाही.
• न्यायालयाचा अधिकार: न्यायालयाने असेही नमूद केले की, मोटार वाहन कायद्याचे कलम २०७ हे विशेष तरतूद असून, न्यायालयाला जप्त केलेले वाहन परत देण्याचा अधिकार आहे.

• याचिकाकर्त्याचा अर्ज मंजूर करण्यात आला.
• जप्त केलेले वाहन (MH 12 GG 321) याचिकाकर्त्याला १०,०००/- रुपयांच्या बंधपत्रावर (bond) परत करण्याचे निर्देश दिले, या अटीवर की याचिकाकर्त्याने खटला संपेपर्यंत मालमत्तेची विक्री करू नये किंवा तिचा स्वरूप बदलू नये आणि न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वाहन न्यायालयात सादर करावे.
• तपास अधिकाऱ्याला जप्त केलेल्या मालमत्तेचे छायाचित्र घेऊन सविस्तर पंचनामा तयार करून अहवालासह सादर करण्याचे निर्देश दिले.

२२. भारतीय स्टेट बँक विरुद्ध राजेश अग्रवाल (२०२३):

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात बँकांनी खाती 'फसवणूक' (fraud) म्हणून वर्गीकृत करण्यापूर्वी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे (principles of natural justice) पालन करण्याच्या गरजेवर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) जारी केलेल्या 'फसवणूक वर्गीकरण आणि अहवाल' (Frauds Classification and Reporting) मार्गदर्शक तत्त्वांना विविध उच्च न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते, कारण त्यामध्ये कर्जदारांना त्यांचे खाते फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्यापूर्वी सुनावणीची संधी (opportunity of being heard) दिली जात नव्हती.

प्रमुख मुद्दे:

• नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे, विशेषतः 'ऑडी अल्टरम पार्टेम' (दुसऱ्या पक्षालाही ऐका) या नियमाचे पालन 'फसवणूक वर्गीकरण आणि अहवाल' मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये करणे आवश्यक आहे.
• गंभीर दिवाणी परिणाम: खात्याचे 'फसवणूक' म्हणून वर्गीकरण केल्याने कर्जदारांवर गंभीर दिवाणी परिणाम होतात. यामध्ये त्यांना ५ वर्षांसाठी किंवा त्याहून अधिक काळ बँकिंग प्रणालीतून वित्तपुरवठा मिळण्यापासून वंचित ठेवणे, व्यवसायावर आणि प्रतिष्ठेवर नकारात्मक परिणाम होणे, इत्यादींचा समावेश आहे. अशा परिणामांना 'नागरिकाचा दिवाणी मृत्यू' (civil death) असे संबोधले जाऊ शकते.
• काळ्या यादीत टाकण्यासारखे: कर्जदाराला वित्तपुरवठा मिळण्यापासून वंचित ठेवणे हे त्यांना 'काळ्या यादीत' (blacklisting) टाकण्यासारखे आहे. न्यायालयाने असे नमूद केले की, कोणत्याही व्यक्तीला काळ्या यादीत टाकण्यापूर्वी सुनावणीची संधी देणे आवश्यक आहे.
• प्रशासकीय कारवाई: खात्याचे 'फसवणूक' म्हणून वर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय स्वरूपाची आहे आणि प्रशासकीय कारवाईमुळे दिवाणी परिणाम होत असल्यास नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व लागू होते.
• वेळेची मर्यादा: जरी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये फसवणूक शोधण्यापासून ते वर्गीकरण करण्यापर्यंत ६ महिन्यांची वेळमर्यादा दिली असली तरी, या कालावधीत कर्जदाराला सुनावणीची वाजवी संधी देणे शक्य आहे.
• न्यायनिवाडा: कर्जदाराला फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालाची प्रत दिली पाहिजे, त्यांना निष्कर्ष स्पष्ट करण्याची संधी दिली पाहिजे आणि त्यांचे म्हणणे मांडण्याची परवानगी दिली पाहिजे. तसेच, फसवणुकीचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय सकारण आदेशाने (reasoned order) दिला पाहिजे.

• तेलंगणा उच्च न्यायालयाचा १० डिसेंबर २०२० रोजीचा निकाल कायम ठेवण्यात आला, ज्यामध्ये नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते.
• तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे २२ डिसेंबर २०२१ आणि ३१ डिसेंबर २०२१ चे निकाल, तसेच गुजरात उच्च न्यायालयाचा २३ डिसेंबर २०२१ चा निकाल रद्द करण्यात आला.
• बँकांना या निर्णयानुसार नवीन पावले उचलण्याची मुभा देण्यात आली.

२३. दिल्ली उच्च न्यायालय विरुद्ध आरबीआय लोकपाल (२०२३):

दिल्ली उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक-एकात्मिक लोकपाल योजना, २०२१ (Reserve Bank- Integrated Ombudsman Scheme, 2021) अंतर्गत लोकपालांनी दिलेल्या आदेशांवर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने आरबीआय लोकपालाने दिलेल्या 'असकारण' (unreasoned) आदेशाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

प्रमुख मुद्दे:

• असकारण आदेशावर ताशेरे: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लोकपालाने दिलेला आदेश सकारण (reasoned) असणे आवश्यक आहे. केवळ 'आश्वासक वचन' (tantalizing promise) देऊन चालणार नाही, तर लोकपालाने बँकिंग व्यवसायाची, त्यातील कार्यपद्धतींची आणि बँकेच्या कर्तव्यांची योग्य समज दाखवून सकारण निर्णय देणे अपेक्षित आहे.
• लोकपाल योजनेचा उद्देश: लोकपाल योजनेचा उद्देश ग्राहकांच्या तक्रारींचे प्रभावीपणे आणि न्यायपूर्ण पद्धतीने निवारण करणे हा आहे. जर आदेश असकारण असतील, तर योजनेचा मूळ उद्देशच सफल होणार नाही.
• नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व: जरी हा निकाल थेट माहिती अधिकार कायद्याशी संबंधित नसला तरी, त्यात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांवर (principles of natural justice) भर दिला आहे, जे प्रशासकीय निर्णयांमधील पारदर्शकतेसाठी आणि उत्तरदायित्वासाठी महत्त्वाचे आहे. लोकपालाने निर्णय घेताना दोन्ही पक्षांना ऐकून घेणे आणि आपल्या निर्णयामागे योग्य कारणे देणे आवश्यक आहे.

२४. Ms. Sweety Kothari विरुद्ध Ministry of Law & Justice (२००६):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाच्या (ITAT) सदस्यांच्या निवडीसाठीच्या मुलाखत/निवड मंडळाच्या शिफारशींच्या प्रकटीकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. याचिकाकर्त्याने निवड मंडळाच्या शिफारशींची माहिती मागितली होती, जी जन माहिती अधिकाऱ्याने 'संरक्षित हिताला हानी पोहोचेल' आणि 'सार्वजनिक हित नाही' असे कारण देऊन नाकारली होती.

प्रमुख मुद्दे:

• मंत्रिमंडळ कागदपत्रांची व्याप्ती: आयोगाने स्पष्ट केले की, मंत्रिमंडळाच्या समितीने (Appointments Committee of the Cabinet - ACC) कॅबिनेटच्या प्रतिनिधी अधिकारांतर्गत घेतलेले निर्णय हे कलम ८(१)(झ) च्या कक्षेत येतात.
• प्रकटीकरणाची अट: कलम ८(१)(झ) च्या पहिल्या परंतुकानुसार, मंत्रिमंडळाचे निर्णय, त्यांची कारणे आणि ज्या आधारावर निर्णय घेतले गेले, ती सामग्री 'निर्णय घेतल्यानंतर आणि प्रकरण पूर्ण झाल्यानंतर' सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
• निवड मंडळाच्या शिफारशी: आयोगाने असे निरीक्षण केले की, निवड मंडळाच्या शिफारशी या ACC च्या निर्णयाचा आधार होत्या आणि हा निर्णय अंतिम झाल्यावर व सार्वजनिक झाल्यावर, त्या शिफारशी देखील प्रकट करण्यास पात्र ठरतात.

• आयोगाने अपील मंजूर केले आणि जन माहिती अधिकाऱ्याला दोन आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्तीला निवड मंडळाच्या शिफारशींची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.

२५. Sukoon Construction Pvt. Ltd. विरुद्ध The Collector of Stamp & Anr. (२०२२):

मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ (Maharashtra Stamp Act, 1958) अंतर्गत मुद्रांक शुल्काच्या पुनरावलोकनाच्या अधिकारावर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या प्रकरणात, याचिकाकर्त्याने एका असाइनमेंट डीडवर (Deed of Assignment) आधीच मुद्रांक शुल्क भरले होते आणि मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्याने (Collector of Stamp) कलम ३२(१) नुसार प्रमाणपत्र जारी केले होते. तथापि, काही वर्षांनंतर, लेखापरीक्षण पथकाने (Audit Team) डीडवर अपुरे मुद्रांक शुल्क लावल्याचे नमूद केले आणि जिल्हाधिकाऱ्याने याचिकाकर्त्याला अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची मागणी करणारी नोटीस पाठवली.

प्रमुख मुद्दे:

• जिल्हाधिकाऱ्याचा अधिकार: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एकदा जिल्हाधिकाऱ्याने कलम ३२ अंतर्गत मुद्रांक शुल्क निश्चित करून प्रमाणपत्र जारी केले की, तो 'फंक्टस ऑफिशिओ' (functus officio) बनतो, म्हणजे त्याला स्वतःच्याच निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा अधिकार राहत नाही.
• पुनरावलोकनाचा अधिकार: मुद्रांक शुल्काच्या पुनरावलोकनाचा अधिकार केवळ मुख्य नियंत्रण महसूल प्राधिकरणाला (Chief Controlling Revenue Authority) महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या कलम ५३-ए अंतर्गत आहे. हा अधिकार देखील प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून सहा वर्षांच्या आतच वापरला जाऊ शकतो.
• नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व: जरी हा निकाल थेट माहिती अधिकार कायद्याशी संबंधित नसला तरी, यात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांवर (principles of natural justice) भर दिला आहे, कारण जिल्हाधिकाऱ्याने याचिकाकर्त्याला सुनावणीची संधी न देताच मुद्रांक शुल्काची पुनरावृत्ती केली होती.

• उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्याने जारी केलेली मागणी नोटीस आणि दंडाची मागणी रद्द केली.
• न्यायालयाने नमूद केले की, जिल्हाधिकाऱ्याने आपल्या अधिकाराबाहेर जाऊन काम केले आहे.

२६. श्री. महेंद्र पाठक विरुद्ध श्री. नंदलाल भट्टड (२०२३):

राज्य माहिती आयोग, अमरावती खंडपीठाने माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम १८ अंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारीवर महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. याचिकाकर्त्याने (श्री. महेंद्र पाठक) श्री. नंदलाल भट्टड यांच्यावर माहिती अधिकार कायद्याचा कथित गैरवापर करून नागरिकांकडून खंडणी मागितल्याचा आरोप केला होता. श्री. भट्टड यांनी मोठ्या संख्येने माहिती अधिकार अर्ज (१६ महिन्यांत ६८२ अर्ज आणि ४१ प्रथम अपील) दाखल केले होते, ज्यामुळे नगर परिषद कार्यालयाच्या कामकाजावर ताण येत होता.

प्रमुख मुद्दे:

• माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर: आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ दिला (उदा. सी.बी.एस.ई. विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय, आय.सी.ए.आय. विरुद्ध शौनक एच. सत्य, रमेश चंद्र जैन विरुद्ध दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन) ज्यात माहिती अधिकार कायद्याच्या गैरवापरावर चिंता व्यक्त केली आहे. अनावश्यक आणि अव्यवहार्य मागण्या प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर नकारात्मक परिणाम करतात आणि कायद्याचा उद्देश भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हा आहे, त्रास देणे नाही.
• वारंवार अर्ज करणे: आयोगाने स्पष्ट केले की, एखाद्या विषयावर एकदा माहिती मिळाल्यास त्याच किंवा तत्सम माहितीसाठी वारंवार अर्ज करणे हे जन माहिती अधिकाऱ्यावर बंधनकारक नाही. असे वारंवार अर्ज माहितीच्या प्रवाहामध्ये अडथळा निर्माण करतात.
• खंडणीचे आरोप: श्री. भट्टड यांच्याविरुद्ध नागरिकांकडून खंडणी मागितल्याचे गंभीर आरोप प्रतिज्ञापत्रांसह सादर करण्यात आले होते.

• आयोगाने या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी करण्याचे निर्देश जिल्हा पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा यांना दिले. जर खंडणीच्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर कायद्यानुसार योग्य ती कठोर कारवाई करावी आणि आयोगाला संक्षिप्त अहवाल सादर करावा.
• तपास यंत्रणेने नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन करून ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार आहे, त्यांची बाजू ऐकून घ्यावी.
• जर फौजदारी गुन्हा प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असेल, तर संबंधित तपास यंत्रणेने फौजदारी गुन्ह्याशी संबंधित विहित प्रक्रियेचे पालन करून योग्य ती कार्यवाही करावी.
• या निकालाने माहिती अधिकार कायद्याच्या पावित्र्याचे रक्षण करण्याचे आणि त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

२७. दिल्ली उच्च न्यायालय: माहिती 'मोठी' (Bulky) असल्याच्या कारणावरून नाकारता येणार नाही (२०२४):

दिल्ली उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI Act) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला की, सार्वजनिक प्राधिकरण माहिती 'मोठी' (bulky) असल्याच्या कारणावरून ती नाकारू शकत नाही. माहिती 'मोठी' आहे असे सांगून माहिती नाकारणे म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ मध्ये आणखी एक सूट जोडण्यासारखे आहे, जे कायद्याला अपेक्षित नाही.

या प्रकरणात, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड (IIFT) या केंद्र-नियंत्रित संस्थेने एका माजी कर्मचाऱ्याला (कमलजीत छिब्बर) माहिती देण्यास नकार दिला होता. छिब्बर यांनी संस्थेच्या विविध कार्यक्रमांशी संबंधित उत्पन्न आणि खर्चाचा वर्षनिहाय तपशील तसेच केंद्राकडून मिळालेल्या अनुदानांचा आणि त्या अनुदानाचा संस्थेने कसा वापर केला याचा तपशील मागितला होता. IIFT ने माहिती 'मोठी' असल्याच्या कारणावरून ती नाकारली होती.

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) IIFT ला 'संपूर्ण आणि स्पष्ट माहिती' देण्याचे निर्देश दिले होते. IIFT ने या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

न्यायालयाचा निर्णय:

• उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, IIFT ने माहिती नाकारण्याचे एकमेव कारण 'माहिती मोठी आहे' हे दिले होते.
• न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मागितलेली माहिती माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत कोणत्याही सूटमध्ये येत नाही. कलम ८ मध्ये माहिती नाकारण्याची विशिष्ट कारणे नमूद केली आहेत आणि 'मोठी माहिती' हे त्यापैकी एक नाही.
• त्यामुळे, उच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास कोणतेही कारण आढळले नाही आणि IIFT ची याचिका फेटाळून लावली.

२८. घनश्याम ताराचंद पारिख विरुद्ध केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (२०१९):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात स्पष्ट केले की माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश तक्रारींचे निवारण करणे किंवा वाद मिटवणे हा नाही, तर सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असलेली 'माहिती' (कलम २(फ) नुसार) मिळवणे हा आहे. याचिकाकर्त्याने त्याला कमी मिळालेल्या निवृत्तीवेतनासंदर्भात (short payment of pensionary benefits) केलेल्या तक्रार पत्रावर भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (LIC) काय कारवाई केली आणि संबंधित विभागाची टिप्पणी (noting) याबद्दल माहिती मागितली होती.

जन माहिती अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्रीय कार्यालयाच्या निर्देशानुसार ४०% तात्पुरते निवृत्तीवेतन अदा करण्यात आले आहे. पहिल्या अपील अधिकाऱ्याने (FAA) नमूद केले की, माहिती अधिकार अर्ज 'माहिती' या व्याख्येत येत नाही आणि ती एक 'तक्रार' असल्याने संबंधित विभागाला ती सोडवण्याचे निर्देश दिले.

आयोगाचा निर्णय:

• आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ दिला (उदा. सीबीएसई विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय, खानपूरम गंडय्या विरुद्ध प्रशासकीय अधिकारी) ज्यात स्पष्ट केले आहे की, जन माहिती अधिकाऱ्याला 'सल्ला' किंवा 'अभिप्राय' देण्याची किंवा 'का' (why) असा प्रश्न विचारल्यास त्याचे 'कारण' देण्याची आवश्यकता नाही. त्याला केवळ सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अभिलेखांमध्ये अस्तित्वात असलेली माहिती द्यावी लागते.
• आयोगाने नमूद केले की, माहिती अधिकार कायद्याची चौकट आयोगाला केवळ माहितीच्या अधिकाराशी संबंधित मुद्द्यांवर निर्णय देण्यापुरती मर्यादित करते आणि प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर किंवा तक्रारींच्या निवारणावर निर्णय देण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.
• दिल्ली उच्च न्यायालयानेही यापूर्वी अनेक निकालांमध्ये (उदा. हन्सी रावत विरुद्ध पंजाब नॅशनल बँक, गव्हर्नमेंट ऑफ एनसीटी विरुद्ध राजेंद्र प्रसाद) हाच दृष्टिकोन मांडला आहे की, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कार्यवाही वाद मिटवण्यासाठी नाही.
• आयोगाने या प्रकरणात पुढील हस्तक्षेपाची आवश्यकता नसल्याचे नमूद केले, परंतु प्रतिवादीला (LIC) याचिकाकर्त्याला वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारी लेखी माहिती १५ दिवसांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले.
• याचिकाकर्त्याला त्याच्या तक्रारीच्या निवारणासाठी योग्य मंचाकडे जाण्याचा सल्ला दिला.

२९. मुख्य माहिती आयुक्त विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय (२०२०):

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI Act) न्यायिक बाजूकडील माहिती (judicial side information) मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नियमांना प्राधान्य देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

या प्रकरणात, एका तिसऱ्या पक्षाने (third party) गुजरात उच्च न्यायालयाकडून काही प्रकरणांशी संबंधित प्रमाणित प्रती (certified copies) माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितल्या होत्या. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार (नियम १५१), तिसऱ्या पक्षाला प्रमाणित प्रती मिळवण्यासाठी अर्ज करताना त्यामागची कारणे शपथपत्राद्वारे (affidavit) सांगावी लागतात. केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) हा नियम माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६(२) शी विसंगत असल्याचे मानले होते, कारण कलम ६(२) नुसार माहिती मागताना कारणे देण्याची आवश्यकता नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:

• नियमांमध्ये विसंगती नाही: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गुजरात उच्च न्यायालयाचा नियम १५१ हा माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत नाही. हा नियम केवळ माहिती मिळवण्यासाठी एक वेगळी प्रक्रिया (अर्ज/शपथपत्र दाखल करणे, शुल्क भरणे) निर्धारित करतो.
• आर.टी.आय. कायद्याचा प्राधान्य प्रभाव (Overriding Effect) नाही: न्यायालयाने नमूद केले की, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २२ मध्ये 'प्राधान्य प्रभाव' (non-obstante clause) असला तरी, याचा अर्थ असा नाही की उच्च न्यायालयांनी संविधानाच्या कलम २२५ अंतर्गत बनवलेले नियम आपोआप रद्द होतात. जर दोन कायद्यांमध्ये स्पष्ट विसंगती नसेल, तर आर.टी.आय. कायद्याचा प्राधान्य प्रभाव लागू होणार नाही.
• प्रभावी यंत्रणा अस्तित्वात असल्यास: जेव्हा न्यायिक बाजूकडील माहिती (उदा. खटल्यांशी संबंधित कागदपत्रे, आदेश, निकाल) मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नियमांमध्ये आधीच एक प्रभावी यंत्रणा अस्तित्वात आहे, तेव्हा माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करण्याची आवश्यकता नाही.
• कारण सांगण्याचे महत्त्व: तिसऱ्या पक्षाला माहिती मागताना कारणे सांगण्यास सांगण्याचा उद्देश हा आहे की, माहिती सद्भावनेने (bona fide) मागितली जात आहे आणि तिचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री करणे. न्यायिक अभिलेखांमध्ये पक्षकारांची वैयक्तिक माहिती असू शकते (उदा. कौटुंबिक न्यायालयातील प्रकरणे), जी अकारण उघड केल्यास गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो.
• संसाधनांचा अनावश्यक वापर टाळणे: माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता आणणे हा असला तरी, तो सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या मर्यादित संसाधनांचा अनावश्यक वापर टाळण्याचाही आहे.

• सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि केंद्रीय माहिती आयोगाचे अपील फेटाळून लावले.
• या निकालाने स्पष्ट केले की, न्यायिक बाजूकडील माहितीसाठी उच्च न्यायालयाचे स्वतःचे नियम लागू राहतील आणि माहिती अधिकार कायद्याचा वापर त्या नियमांना बगल देण्यासाठी करता येणार नाही.

३०. नरेंद्र त्यागी विरुद्ध सहायक संचालक (CPIO) (२०२३):

दिल्ली उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI Act) महत्त्वपूर्ण निकाल दिला की, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या कार्यवाहीमध्ये माहितीच्या 'सत्यते'वर किंवा 'अचूकते'वर वाद मिटवला जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याने त्याच्या सेवा नोंदीशी संबंधित माहिती मागितली होती आणि त्याला मिळालेली माहिती 'चुकीची' आणि 'अपूर्ण' असल्याचा दावा केला होता.

प्रमुख मुद्दे:

• आर.टी.आय. कायद्याची व्याप्ती: न्यायालयाने स्पष्ट केले की माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अस्तित्वात असलेली आणि उपलब्ध असलेली माहिती प्रदान करणे हा आहे. हा कायदा माहितीच्या 'सत्यते'वर किंवा 'अचूकते'वर निर्णय देण्यासाठी किंवा वाद मिटवण्यासाठी नाही.
• CPIO ची जबाबदारी: जन माहिती अधिकाऱ्याची (CPIO) जबाबदारी केवळ त्याच्याकडे उपलब्ध असलेले सर्व अभिलेख आणि माहिती प्रदान करणे ही आहे. त्याने दिलेली माहिती चुकीची आहे की नाही, हे ठरवणे माहिती अधिकार कायद्याच्या कार्यवाहीच्या कक्षेत येत नाही.
• 'खानपूरम गंडय्या' प्रकरणाचा संदर्भ: न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'खानपूरम गंडय्या विरुद्ध प्रशासकीय अधिकारी' या प्रकरणाचा संदर्भ दिला, ज्यात स्पष्ट केले आहे की माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जदार 'का' (why) असा प्रश्न विचारू शकत नाही किंवा प्रशासकीय/न्यायिक निर्णयामागील कारणे विचारू शकत नाही. त्याला केवळ अस्तित्वात असलेली माहिती मिळू शकते.
• इतर उपाययोजना: जर अर्जदाराला मिळालेली माहिती चुकीची वाटत असेल किंवा त्याला त्याच्या सेवा नोंदीतील त्रुटी दुरुस्त करायची असेल, तर त्याने त्यासाठी योग्य कायदेशीर मंचाकडे (उदा. सेवा न्यायाधिकरण, न्यायालय) जावे. माहिती अधिकार कायदा हा तक्रार निवारण मंच नाही.

• उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे अपील फेटाळून लावले आणि केंद्रीय माहिती आयोग तसेच एकल न्यायाधीशांचा निर्णय कायम ठेवला, ज्यामध्ये माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहितीच्या सत्यतेवर वाद मिटवता येत नाही असे म्हटले होते.

३१. एम.एम. शर्मा विरुद्ध राज्य माहिती आयुक्त आणि इतर (२०२४):

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI Act) सार्वजनिक सेवकांच्या वेतनाची माहिती (salary information) उघड करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. याचिकाकर्त्याने वन संरक्षक कार्यालयातील दोन कर्मचाऱ्यांच्या (जसवीर सिंग रावत आणि अनामिका शर्मा) वेतनाची माहिती मागितली होती. जन माहिती अधिकाऱ्याने कलम ८(१)(ञ) अंतर्गत ही माहिती 'तिसऱ्या पक्षाची वैयक्तिक माहिती' असल्याचे सांगून आणि संबंधित व्यक्तींची संमती प्रलंबित असल्याचे कारण देऊन नाकारली होती.

प्रमुख मुद्दे:

• वेतनाची माहिती वैयक्तिक नाही: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक सेवकाचे वेतन हे 'वैयक्तिक माहिती' (personal information) नाही, तर ती 'सार्वजनिक डोमेन'मध्ये (public domain) येणारी माहिती आहे.
• पारदर्शकतेचे तत्त्व: माहिती अधिकार कायद्याचा मुख्य उद्देश प्रशासनात पारदर्शकता आणणे हा आहे. सार्वजनिक सेवकांना सार्वजनिक निधीतून वेतन मिळते आणि त्यामुळे त्यांच्या वेतनाची माहिती सार्वजनिक हिताशी संबंधित आहे.
• संमतीची आवश्यकता नाही: जेव्हा माहिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये येते, तेव्हा ती उघड करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीच्या संमतीची आवश्यकता नसते, विशेषतः कलम ८(१)(ञ) अंतर्गत.
• दस्तावेज सादर करण्याची जबाबदारी: जर संबंधित व्यक्तीने माहिती उघड करण्यास नकार दिला असेल, तर माहिती अधिकाऱ्याने तो नकार दस्तऐवजीकरण करून रेकॉर्डवर आणणे बंधनकारक आहे. केवळ तोंडी नकार पुरेसा नाही.

• उच्च न्यायालयाने जन माहिती अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी आणि द्वितीय अपील अधिकाऱ्याने दिलेले आदेश रद्द केले, कारण त्यांनी वेतनाची माहिती नाकारताना कलम ८(१)(ञ) चा चुकीचा अर्थ लावला होता.
• न्यायालयाने वन संरक्षक कार्यालयाला याचिकाकर्त्याला ३० दिवसांच्या आत आवश्यक वेतनाची माहिती प्रदान करण्याचे निर्देश दिले.

३२. आर.पी. अस्वाल विरुद्ध केंद्रीय जन माहिती अधिकारी, नॅशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लि. (२०२०):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात तक्रारदाराला त्याच्या तक्रारीच्या अंतिम निष्कर्षाची माहिती मिळण्याचा हक्क आहे, असे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्याने (आर.पी. अस्वाल) एका वकिलाला (श्री. डी.पी. सिंग) जास्त पेमेंट केले नाही, असा निष्कर्ष काढलेल्या चौकशी/तपास अहवालाची प्रत मागितली होती. जन माहिती अधिकाऱ्याने कलम ८(१)(ञ) अंतर्गत माहिती नाकारली होती.

प्रमुख मुद्दे:

• तक्रारीच्या निष्कर्षाची माहिती: आयोगाने निरीक्षण केले की, जन माहिती अधिकाऱ्याने कलम ८(१)(ञ) अंतर्गत माहिती नाकारणे योग्य नव्हते. तक्रारदाराला त्याच्या तक्रारीच्या अंतिम निष्कर्षाची माहिती मिळण्याचा हक्क आहे, कारण ती त्याचीच तक्रार होती आणि त्यावर विचार करण्यात आला होता.
• तिसऱ्या पक्षाची माहिती वगळणे: आयोगाने निर्देश दिले की, माहिती प्रदान करताना, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १० नुसार, संबंधित तिसऱ्या पक्षांची (उदा. श्री. डी.पी. सिंग, वकील) नावे, पदनामे आणि पत्ते यासारखी माहिती वगळली (mask) जाऊ शकते.

• आयोगाने जन माहिती अधिकाऱ्याला १० दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्याला तक्रारीचा अंतिम निष्कर्ष किंवा त्याचा संक्षिप्त सारांश देण्याचे निर्देश दिले.

३३. अश्विन शुक्ला विरुद्ध पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपूर (२०१६):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात दक्षता चौकशी अहवालांच्या (vigilance investigation reports) प्रकटीकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. याचिकाकर्त्याने (अश्विन शुक्ला) त्याच्याविरुद्ध आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध झालेल्या दक्षता चौकशीच्या अहवालांची प्रमाणित प्रत मागितली होती. जन माहिती अधिकाऱ्याने कलम ८(१)(ञ) (वैयक्तिक माहिती) आणि कलम ८(१)(ग) (सुरक्षा हिताला धोका) अंतर्गत माहिती नाकारली होती.

प्रमुख मुद्दे:

• दक्षता चौकशी अहवाल 'माहिती'च्या कक्षेत: आयोगाने स्पष्ट केले की, दक्षता चौकशी अहवाल हे 'माहिती' या व्याख्येत येतात.
• पूर्ण झालेल्या चौकशीची माहिती: याचिकाकर्त्याने स्पष्ट केले की त्याला केवळ पूर्ण झालेल्या आणि बंद केलेल्या चौकशीशी संबंधित माहिती हवी आहे, चालू असलेल्या चौकशीची नाही.
• सार्वजनिक हित: आयोगाने निरीक्षण केले की, जर दक्षता चौकशीमध्ये भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहाराचा मुद्दा गुंतलेला असेल, तर ती माहिती सार्वजनिक हिताशी संबंधित असते.
• कलम ८(१)(ञ) आणि ८(१)(ग) चा वापर: आयोगाने नमूद केले की, दक्षता विभाग हा कायद्याची अंमलबजावणी करणारा विभाग नाही, त्यामुळे कलम ८(१)(ग) लागू होत नाही. तसेच, जर माहिती सार्वजनिक हिताशी संबंधित असेल आणि त्यात गैरव्यवहार उघड होत असेल, तर कलम ८(१)(ञ) अंतर्गत ती नाकारता येणार नाही.
• माहितीचा गैरवापर होण्याची भीती: आयोगाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ दिला, ज्यात म्हटले आहे की, 'माहितीचा गैरवापर होण्याची केवळ भीती' हे माहिती नाकारण्याचे वैध कारण असू शकत नाही.
• तिसऱ्या पक्षाची माहिती वगळणे: माहिती प्रदान करताना, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १० नुसार, स्त्रोतांची माहिती आणि तिसऱ्या पक्षाची गोपनीय माहिती वगळली जाऊ शकते.

• आयोगाने जन माहिती अधिकाऱ्याला ३० दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्याला त्याच्याविरुद्ध झालेल्या आणि पूर्ण झालेल्या दक्षता चौकशीची माहिती प्रदान करण्याचे निर्देश दिले.
• माहिती प्रदान करताना, कलम १० नुसार, स्त्रोत आणि तिसऱ्या पक्षाची गोपनीय माहिती वगळण्याची मुभा दिली.

३४. श्री पी.सी. रामकृष्णय्या विरुद्ध कोळसा खाणी भविष्य निर्वाह निधी संघटना, धनबाद (२०१२):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये जन माहिती अधिकारी (CPIO) आणि प्रथम अपील अधिकारी (FAA) यांनी केलेल्या गंभीर गैरवर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्याने प्रादेशिक आयुक्त आणि सहायक आयुक्तांच्या बदल्यांशी संबंधित माहिती (बदली आदेशांच्या प्रती, कोळसा मंत्रालयाच्या संमतीची पत्रे, बदली प्रस्तावाच्या नोट शीट्स) मागितली होती. जन माहिती अधिकाऱ्याने ही माहिती "खाजगी तिसऱ्या पक्षांना" देण्यास नकार दिला, ज्यांना "अशी माहिती मागण्याचे वैध कारण किंवा आधार नाही" आणि "वाईट हेतू" किंवा "अधिकाऱ्यांनी घडवून आणलेली" मागणी असल्याचे आरोप केले.

प्रमुख मुद्दे:

• माहिती नाकारण्याचे चुकीचे कारण: जन माहिती अधिकाऱ्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८ किंवा ९ अंतर्गत कोणत्याही वैध सूट तरतुदीचा आधार न घेता माहिती नाकारली.
• अर्जदाराच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह: जन माहिती अधिकाऱ्याने अर्जदाराच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्याला माहिती का हवी आहे किंवा तो तिचा कसा उपयोग करणार आहे, हे विचारले, जे माहिती अधिकार कायद्याच्या मूळ भावनेच्या विरुद्ध आहे.
• अयोग्य भाषा वापरणे: जन माहिती अधिकाऱ्याने आपल्या उत्तरात "अत्यंत अडचणी निर्माण होतील", "वाईट हेतू", "घडवून आणलेली" अशा अयोग्य आणि कठोर शब्दांचा वापर केला, ज्यामुळे कायद्याप्रती "अनैसर्गिक कठोरता आणि शत्रुत्व" दिसून येते.
• प्रथम अपील अधिकाऱ्याचे गैरवर्तन: प्रथम अपील अधिकारी हाच मूळ जन माहिती अधिकारी होता, ज्याने स्वतःच्याच निर्णयाला योग्य ठरवले आणि पुन्हा माहिती नाकारली, ज्यामुळे गंभीर गैरवर्तन दिसून आले.

• आयोगाने स्पष्ट केले की, मागितलेली माहिती कलम ८ किंवा ९ अंतर्गत वगळलेली नाही आणि ती उघड करणे बंधनकारक आहे.
• वर्तमान जन माहिती अधिकाऱ्याला १० दिवसांच्या आत याचिकाकर्त्याला विनाशुल्क माहिती प्रदान करण्याचे निर्देश दिले.
• जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपील अधिकारी यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या आदेशाचे आणि भावनेचे पालन करण्याचे "इशारा-सह-निर्देश" (warning-cum-directive) जारी केले, जेणेकरून भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत.
• आयोगाने नमूद केले की, जर संबंधित जन माहिती अधिकारी (श्री. ए.सी. बूरी) सेवानिवृत्त झाले नसते, तर त्यांना त्यांच्या गैरवर्तनासाठी "कारण दाखवा नोटीस" (show cause notice) बजावली असती.

३५. राम चंदर विरुद्ध शिक्षण संचालनालय, राष्ट्रीय प्रांतीय राजधानी दिल्ली सरकार, नवी दिल्ली (२०१२):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात शासकीय कर्मचाऱ्याच्या सेवा पुस्तकातील माहितीच्या प्रकटीकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. याचिकाकर्त्याने (राम चंदर) शिक्षण संचालनालयातील एका अधिकाऱ्याच्या (सौ. अनिता साटिया, उपसंचालक) सेवा पुस्तकाची छायांकित प्रत मागितली होती. जन माहिती अधिकाऱ्याने ही माहिती तिसऱ्या पक्षाची वैयक्तिक माहिती असल्याचे सांगून नाकारली होती.

प्रमुख मुद्दे:

• सेवा पुस्तकातील माहितीची व्याप्ती: आयोगाने स्पष्ट केले की, शासकीय कर्मचाऱ्याच्या सेवा पुस्तकातील सर्वच माहिती प्रकटीकरणातून वगळलेली नसते.
• गोपनीय माहिती वगळणे: केवळ तीच माहिती (जसे की नामनिर्देशित व्यक्तींचा तपशील, मासिक वेतनातून होणाऱ्या कपातीचा तपशील, विमा तपशील इत्यादी) जी प्रकट केल्यास तिसऱ्या पक्षाच्या गोपनीयतेचा भंग होऊ शकतो, ती वगळली जाऊ शकते.
• प्रकट करण्यायोग्य माहिती: सेवाविषयक इतर तपशील (जसे की नियुक्तीची तारीख, पोस्टिंगचे ठिकाण, वेतनातील वाढीचा तपशील इत्यादी) जे सार्वजनिक डोमेनमध्ये आधीच उपलब्ध आहेत किंवा सहज उपलब्ध होऊ शकतात, ते माहिती शोधणाऱ्याला उपलब्ध करून दिले पाहिजेत.
• कलम १०(१) चा वापर: माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १०(१) नुसार, जर माहितीचा काही भाग वगळता येत असेल (म्हणजे तो गोपनीय असेल), तर उर्वरित माहिती प्रदान केली जाऊ शकते.

• आयोगाने जन माहिती अधिकाऱ्याला निर्देश दिले की, सौ. अनिता साटिया यांच्या सेवा पुस्तकातील तिसऱ्या पक्षाशी संबंधित असलेली वैयक्तिक माहिती वगळून (कलम १०(१) नुसार) उर्वरित माहिती याचिकाकर्त्याला ३०.०४.२०१२ पर्यंत प्रदान करावी.

३६. श्री ए.एल. मोटवानी विरुद्ध आयटीआय लिमिटेड, बेंगळुरू (२००९):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात माहिती अधिकार कायद्याच्या आदेशांचे पालन न करणे आणि माहितीच्या प्रकटीकरणात पारदर्शकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले. याचिकाकर्त्याने (श्री ए.एल. मोटवानी) आयटीआय लिमिटेडकडून (ITI Limited) विविध कागदपत्रे आणि माहिती मागितली होती, ज्यात आयटीआय आणि दळणवळण मंत्रालय (DoT) तसेच आयटीआय आणि केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) यांच्यातील पत्रव्यवहार आणि चर्चांचे रेकॉर्ड यांचा समावेश होता. जन माहिती अधिकाऱ्याने (CPIO) दावा केला की उपलब्ध असलेली सर्व माहिती आधीच प्रदान केली आहे आणि काही माहिती सीव्हीसी आणि मंत्रालयाकडे हस्तांतरित केली आहे.

प्रमुख मुद्दे:

• माहिती आयोगाच्या आदेशाचे पालन: आयोगाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
• माहितीची उपलब्धता: जन माहिती अधिकाऱ्याने दावा केला की सर्व उपलब्ध माहिती प्रदान केली आहे, परंतु याचिकाकर्त्याने काही महत्त्वाचा पत्रव्यवहार आणि चर्चांचे रेकॉर्ड मिळालेले नसल्याचे नमूद केले.
• माहिती हस्तांतरित करण्याची जबाबदारी: जर माहिती दुसऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असेल, तर जन माहिती अधिकाऱ्याने ती माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६(३) नुसार योग्य प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक आहे.
• अभिलेख पाहणीचा अधिकार: आयोगाने याचिकाकर्त्याला माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १०(१) नुसार, वगळता येणारी माहिती वगळून, संबंधित फाईल्सची पाहणी करण्याचा आणि प्रमाणित प्रती मिळवण्याचा अधिकार दिला.

• आयोगाने आयटीआय लिमिटेडच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला निर्देश दिले की, दळणवळण मंत्रालय आणि केंद्रीय दक्षता आयोग यांच्याकडे उपलब्ध असलेली सर्व माहिती (पत्रव्यवहार, संलग्नके, बैठकीचे इतिवृत्त, चर्चा इत्यादी) थेट याचिकाकर्त्याला १ सप्टेंबर २००९ पर्यंत प्रदान करावी.
• आयटीआय लिमिटेडच्या जन माहिती अधिकाऱ्याला याचिकाकर्त्याला त्याच्या माहिती अधिकार अर्जाशी संबंधित फाईल्सची पाहणी करण्याची परवानगी देण्याचे आणि कलम १०(१) नुसार वगळता येणारी माहिती वगळून प्रमाणित प्रती देण्याचे निर्देश दिले.
• केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI), बेंगळुरू येथील जन माहिती अधिकाऱ्याला देखील माहिती आयोगाच्या आदेशाचे पालन करून, त्यांच्याकडील उपलब्ध माहिती कलम १०(१) नुसार वगळता येणारी माहिती वगळून प्रदान करण्याचे निर्देश दिले.

३७. जे.पी. सिंग विरुद्ध रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे बोर्ड, नवी दिल्ली (२०१२):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात तक्रारीच्या चौकशी अहवालाच्या प्रकटीकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. याचिकाकर्त्याने (जे.पी. सिंग) त्याने केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे (CVC) श्री. हमेंद्र कुमार, आयआरटीएस यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारीच्या चौकशी अहवालाची प्रत आणि संबंधित कागदपत्रे मागितली होती. रेल्वे मंत्रालयाने कलम ८(१)(ई) (विश्वस्त संबंध) आणि ८(१)(ग) (व्यक्तीच्या जीविताला धोका) अंतर्गत माहिती नाकारली होती.

प्रमुख मुद्दे:

• चौकशी अहवालाचे प्रकटीकरण: आयोगाने निरीक्षण केले की, चौकशी अहवाल पूर्णपणे उघड केल्यास चौकशी अधिकारी आणि साक्षीदारांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो.
• गोपनीयता आणि लोकहित यांचा समतोल: माहिती अधिकार कायद्याचा उद्देश पारदर्शकता असला तरी, काही विशिष्ट परिस्थितीत गोपनीयतेचे रक्षण करणे आवश्यक आहे, विशेषतः जेव्हा व्यक्तींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न येतो.
• कलम १०(१) चा वापर: आयोगाने स्पष्ट केले की, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १०(१) नुसार, अहवालातील गोपनीय भाग (उदा. चौकशी अधिकारी आणि साक्षीदारांची नावे) वगळून उर्वरित माहिती प्रदान केली जाऊ शकते.

• आयोगाने जन माहिती अधिकाऱ्याला निर्देश दिले की, चौकशी अहवालाची प्रत प्रदान करावी, परंतु त्यातून चौकशी अधिकारी आणि साक्षीदारांची नावे वगळावीत (कलम ८(१)(ग) नुसार).
• याचिकाकर्त्याने मागितलेल्या इतर संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती (साक्षीदारांच्या निवेदनांच्या प्रती वगळून) देखील प्रदान करण्याचे निर्देश दिले.
• ही माहिती २०.०४.२०१२ पर्यंत प्रदान करावी.

३८. श्रीमती टी. माधवी विरुद्ध टपाल विभाग, तेनाली (२०११):

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) या प्रकरणात तपासलेल्या उत्तरपत्रिका (evaluated answer scripts) माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उघड करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. याचिकाकर्तीने (श्रीमती टी. माधवी) पोस्टमन परीक्षेत (फेब्रुवारी २०१०) तिच्या पेपर-ए, पेपर-बी आणि पेपर-सी च्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिकांची मागणी केली होती. जन माहिती अधिकारी (CPIO) आणि प्रथम अपील अधिकारी (AA) यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ८(१)(ञ) (वैयक्तिक माहिती) अंतर्गत ही माहिती देण्यास नकार दिला होता.

प्रमुख मुद्दे:

• उत्तरपत्रिका 'माहिती'च्या कक्षेत: आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन अँड अन्य विरुद्ध आदित्य बंदोपाध्याय अँड अन्य' (सिव्हिल अपील क्र. ६४५४/२००१, दिनांक ९.८.२०११) या प्रकरणाचा संदर्भ दिला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, तपासलेल्या उत्तरपत्रिका 'माहिती' या व्याख्येत येतात.
• 'विश्वस्त संबंध' (Fiduciary Relationship) नाही: सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, परीक्षा घेणारी संस्था तपासलेल्या उत्तरपत्रिका 'विश्वस्त संबंधां'मध्ये ठेवत नाही. त्यामुळे, कलम ८(१)(ई) अंतर्गत 'विश्वस्त संबंधां'च्या आधारावर माहिती देण्यापासून सूट मिळत नाही.
• कलम ८ अंतर्गत इतर सूट नाही: सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, तपासलेल्या उत्तरपत्रिकांच्या संदर्भात कलम ८ अंतर्गत इतर कोणतीही सूट उपलब्ध नाही.

• आयोगाने जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपील अधिकाऱ्याचे आदेश रद्द केले.
• जन माहिती अधिकाऱ्याला तीन आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्तीला तिच्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिकांच्या प्रती विनाशुल्क प्रदान करण्याचे निर्देश दिले.