महाराष्ट्र शासनाचे 26 ऑक्टोबर 2015 चे महत्त्वपूर्ण परिपत्रक
लेखक: ग्रीन रुद्राक्ष चॅरिटेबल ट्रस्ट
विषय: RTI कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि अभिलेख तपासणीसंदर्भातील शासन निर्देश
प्रस्तावना
माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) हा नागरिकांना शासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी दिलेला एक महत्त्वाचा कायदा आहे. तथापि, अनेक वेळा माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक माहिती देण्याऐवजी कार्यालयात बोलावून फाईल्सचे गठ्ठे समोर ठेवले जातात आणि स्वतः माहिती शोधण्यास सांगितले जाते. या चुकीच्या पद्धतीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 26 ऑक्टोबर 2015 रोजी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले.
परिपत्रकाची पार्श्वभूमी
राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांकडे अशी तक्रार प्राप्त झाली होती की काही सार्वजनिक प्राधिकरणे RTI अर्जदारांनी अभिलेख तपासणीची मागणी केली नसतानाही त्यांना कार्यालयात बोलावत होती. त्यांना कागदपत्रांचे गठ्ठे देऊन माहिती शोधण्यास सांगितले जात होते. ही पद्धत माहिती अधिकार कायद्याच्या उद्दिष्टांशी विसंगत असल्याचे निदर्शनास आले.
यामुळे राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम 19(8)(a) अंतर्गत आवश्यक निर्देश देण्याचे आदेश दिले आणि त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने हे परिपत्रक जारी केले.
शासन परिपत्रकाचा तपशील
- परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण 2015 / प्र.क्र. (221/15) सहा.
- दिनांक: 26 ऑक्टोबर 2015
- विभाग: सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन
- विषय: माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या अंमलबजावणीबाबत
परिपत्रकातील प्रमुख निर्देश
1. माहिती व्यापक नसल्यास अभिलेख तपासणीसाठी बोलावू नये
जर अर्जदाराने मागितलेली माहिती सामान्य स्वरूपाची असेल आणि ती फार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध नसल्यास, अर्जदाराला कार्यालयात बोलावणे अयोग्य आहे.
अशा परिस्थितीत जन माहिती अधिकाऱ्याने (PIO) आवश्यक शुल्क आकारून माहितीची प्रत थेट उपलब्ध करून द्यावी.
2. व्यापक (Voluminous) माहिती असल्यासच अभिलेख तपासणी
जर माहिती अत्यंत मोठ्या प्रमाणात असेल आणि तिच्या प्रती देणे व्यवहार्य नसेल, तर अर्जदाराला अभिलेख तपासणीची संधी दिली जाऊ शकते.
त्यानंतर अर्जदाराला आवश्यक वाटणाऱ्या कागदपत्रांच्या प्रती नियमांनुसार शुल्क आकारून उपलब्ध करून द्याव्यात.
3. तपासणीपूर्वी अभिलेखांची अनुक्रमणिका तयार करणे आवश्यक
अभिलेख तपासणीसाठी बोलावण्यापूर्वी संबंधित कार्यालयाने:
- अभिलेखांची निर्देशसूची (Index) तयार करावी.
- प्रत्येक पानाला क्रमांक द्यावा.
- तपासणीसाठी किमान तीन पर्यायी तारखा सुचवाव्यात.
- अर्जदाराच्या सोयीची वेळ निश्चित करावी.
यामुळे पारदर्शकता वाढते आणि अभिलेखांमध्ये फेरफार होण्याची शक्यता कमी होते.
4. PIO अनुपस्थित असल्यास पर्यायी अधिकारी नेमावा
अभिलेख तपासणीच्या दिवशी जन माहिती अधिकारी अनुपस्थित असल्यास, त्याने आपल्या सहकारी अधिकारी किंवा अधिनस्त कर्मचाऱ्याला तपासणीची जबाबदारी सोपवावी.
अर्जदाराला विनाकारण परत पाठविणे किंवा तपासणी पुढे ढकलणे योग्य नाही.
RTI अर्जदारांचे अधिकार
या परिपत्रकामुळे अर्जदारांना पुढील महत्त्वाचे अधिकार प्राप्त होतात:
✔ माहिती उपलब्ध असल्यास तिच्या प्रती मिळण्याचा अधिकार
✔ अनावश्यक अभिलेख तपासणी टाळण्याचा अधिकार
✔ मोठ्या प्रमाणातील अभिलेखांची व्यवस्थित तपासणी करण्याचा अधिकार
✔ अभिलेखांची अनुक्रमणिका व पृष्ठ क्रमांक मिळण्याचा अधिकार
✔ पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध माहिती प्रक्रियेचा अधिकार
PIO कडून होणाऱ्या सामान्य चुका
आजही अनेक कार्यालयांमध्ये पुढील प्रकार आढळून येतात:
- “कार्यालयात या आणि फाईल पाहा.”
- “माहिती खूप आहे, आम्ही देऊ शकत नाही.”
- “तुम्ही स्वतः माहिती शोधा.”
- “संपूर्ण रेकॉर्ड तपासा, आम्ही काही निवडून देणार नाही.”
अशा प्रकारच्या कृती या शासन परिपत्रकाच्या विरोधात आहेत.
अपीलमध्ये या परिपत्रकाचा वापर कसा करावा?
जर जन माहिती अधिकारी माहिती देण्याऐवजी अनावश्यक अभिलेख तपासणीसाठी बोलावत असेल, तर प्रथम अपील किंवा माहिती आयोगाकडे तक्रार करताना या परिपत्रकाचा स्पष्ट उल्लेख करावा.
अपीलमध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद करता येईल:
“महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण 2015/प्र.क्र.(221/15) सहा., दिनांक 26.10.2015 नुसार माहिती व्यापक स्वरूपाची नसल्यास अर्जदारास अभिलेख तपासणीसाठी बोलावू नये व मागितलेली माहिती प्रत स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावी.”
निष्कर्ष
माहिती अधिकार कायद्याचा मूलभूत उद्देश नागरिकांना माहिती सहज आणि सुलभपणे उपलब्ध करून देणे हा आहे. माहिती देण्याऐवजी अर्जदाराला कार्यालयात बोलावून स्वतः माहिती शोधण्यास सांगणे हा RTI कायद्याच्या भावनेच्या विरोधात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 26 ऑक्टोबर 2015 च्या या परिपत्रकामुळे नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या अधिकाराला अधिक बळ मिळाले असून सार्वजनिक प्राधिकरणांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
नागरिकांनी आपल्या RTI अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी या परिपत्रकाची माहिती ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
RTI Maharashtra Circular 2015, RTI Record Inspection Rules, Maharashtra RTI Guidelines, माहिती अधिकार अभिलेख तपासणी, RTI PIO Responsibilities, RTI Appeal Maharashtra, Information Inspection Rules, Maharashtra Government Circular RTI, RTI Applicant Rights, RTI Act 2005 Maharashtra
माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत अर्जदारांना अनावश्यक अभिलेख तपासणीसाठी बोलावता येत नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या 26 ऑक्टोबर 2015 च्या महत्त्वपूर्ण परिपत्रकाचे सविस्तर विश्लेषण वाचा.