मोजणी फी परताव्याच्या वित्तीय अधिकारात सुधारणा — शासकीय निर्णय (१५ डिसेंबर २०२०) : सखोल विवेचन, RTI मसुदे आणि नागरिक मार्गदर्शक
संदर्भ दस्तऐवज :
- महाराष्ट्र शासन — महसूल व महसूल विभाग निर्णय क्र. सांकीर्ण-2014/प्र.क्र.124/ल-1, दिनांक 15/12/2020. (संपूर्ण आदेशाचे स्कॅन व मजकूर पाठविण्यात आले आहेत — संकेतस्थळ संदर्भ व अपलोड केलेला पीडीएफ पहा.)
- आगामी संदर्भासाठी दस्तऐवज (स्थळावर उपलब्ध किंवा युनिक आयडी): /mnt/data/मोजणी फी…202012151153172619.pdf. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
१. संक्षिप्त भूमिका (न्यायालयीन शैलीत उपप्रस्तावना)
या विवेचनात महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 15/12/2020 च्या निर्णयाद्वारे मोजणी फी परताव्याचे वित्तीय अधिकारित्‍व (financial delegations) कसे बदलले हे कायदेशीर व प्रशासकीय दृष्टीकोनातून विशद केले आहे, तसेच नागरीकांना व अधिकारी वर्गाला उपयुक्त असतील असे RTI अर्जाचे नमुने व एक जनहितार्थ (सामूहिक) आरटीआय मसुदा दिला आहे. या दस्तऐवजात शासन निर्णयातील मुख्य कलम, परवाना-सीमारेषा, GRAS संदर्भ आणि परताव्याच्या प्रक्रियेतील तपासणीचे निकष यांचे विवेचन केले आहे. फ़ैसला व आदेशाचे मूळ मजकूर व तालिका पृष्ठ २ (आदेशातील तालिका — आर्थिक मर्यादा व अधिकार) मधून उद्धृत केले आहे. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
२. कायदेशीर व प्रशासकीय टिप्पणी — मुख्य मुद्दे
अ. शासन निर्णयातील महत्त्वाचे तथ्य (सारांश)
- निर्णय दिनांक 15/12/2020 मध्ये मोजणी फी परतावा संदर्भातील वित्तीय अधिकारांचे पुनर्रचना करण्यात आले आहे. आदेशात विविध अधिकारी पातळ्यांना विशिष्ट आर्थिक मर्यादा (रु.1,000 — 25,000 इ.) निहित केल्या आहेत आणि सर्वाधिक अधिकार (पूर्ण अधिकार) जमाबांदी आयुक्त व संचालक, भूविभाग, महाराष्ट्र पुणे यांच्याकडे राखून ठेवण्यात आले आहे. (तक्ता — आदेश पृ.२ मधील टेबल दाखवते). :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- मोजणी न केलेल्या प्रकरणात परतावा मंजूर करताना 1991 च्या शासननिर्देशानुसार व 2016 च्या GRAS नियमांनुसार देय रकमेतील ५% किंवा प्रत्यक्ष झालेले खर्च — ज्यात जास्त आहे तो वजा करून परतावा करण्याचा निर्देश आहे. (आदेश पृ.२ मध्ये नमूद). :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- GRAS प्रणालीद्वारे शासकीय खात्यात जमा झालेल्या मोजणी फी परत करण्याच्या बाबतीत वित्त विभागाच्या पद्धती अनुसरण करण्याचे आदेश आहेत. (आदेश पृ.२–३). :contentReference[oaicite:4]{index=4}
ब. कायदेशीर अर्थ — शक्य तांत्रिक व प्रक्रिया मुद्दे
- कंपेतन्सी (competence): आदेशाने स्पष्टरीत्या अधिकारांचे स्तर (delegation) निश्चित केले असल्यामुळे कोई मजकूर किंवा स्थानिक परंपरा यांवरून अधिकारी स्वतःपेक्षा जास्त अधिकार वापरू शकणार नाही. परंतु जर स्थानिक पातळीवर परतावा गतीने मिळत नसेल तर ते प्रशासनिक विलंब मानले जाईल व तो त्रास म्हणून न्यायालयीन हस्तक्षेपास पात्र होऊ शकतो.
- तपासणी निकष: आदेशात परतावा मंजूर करण्यापूर्वी तपासायच्या बाबी (उदा. प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याची खात्री, कोषागारच्या चलन पिताळणी इ.) नमूद आहेत — त्यामुळे ठेवीची कागदपत्रे व तालिका नीट नोंदविणे आवश्यक आहे.
- GRAS व लेखापरीक्षण: GRAS वापराची आवश्यकता हे पारदर्शकता वाढवते; परंतु GRAS मध्ये प्रक्रियात्मक त्रुटी असतील तर वित्त विभागाकडे प्रश्न जाईल. त्यामुळे जिल्हा/तालुका पातळीवर ही पद्धत अंमलात येतेय का हे RTI द्वारे तपासणे आवश्यक आहे.
क. प्रशासकीय सूचना — धोरणात्मक शिफारसी (संकलित)
- परताव्याच्या प्रक्रियेसाठी एक सोपी चेकलिस्ट (आवश्यक कागदपत्रे, GRAS प्रविष्टि, मोजणी अभावे) तालुकास्तरावर उपलब्ध करावी.
- आयोग/जिल्हा स्तरीय आकडेवारी (वार्षिक मोजणी फी जमा व परताव्याचे प्रकरणे, औसत कालावधी) सार्वजनिक करावी — हे शासन निर्णय पृ.३ च्या आज्ञेप्रमाणे जाहीरता करणे अपेक्षित आहे. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
- मोजणी फी परतावी विलंब झाल्यास पुनर्रचना किंवा समस्यानिवारणासाठी grievances portal/न्यूनतम सेवा वेळा (SLA) निश्चित कराव्यात.
३. आदेशातील प्रमुख तक्ता — नोंद (संदर्भ)
आदेशातील पृष्ठ २ व ३ मधील तक्ता व शर्तींमध्ये अधिकारी पातळीनुसार आर्थिक मर्यादा व परताव्याच्या अटी स्पष्ट आहेत — हे तपशीलवार वाचण्यासाठी मूळ पीडीएफ पहा. (तालिका — पृ.२ मध्ये अधिकार व मर्यादा). :contentReference[oaicite:6]{index=6}
४. नागरिकांसाठी उद्योगशील मार्गदर्शक पुस्तिका (लघु — पावले)
- कधी अर्ज करावा: आपण मोजणी फी भरली असेल परंतु प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्यास व त्याकरता परतावा मागवू शकता.
- काय कागदपत्रे लागतील: भरलेली रसीद/challan, अर्जाचे नोंदणीकृत पान (मोजणी संदर्भ क्र.), मोजणी न झाल्याचे कायदेशीर स्पष्टीकरण/अर्ज. (ज्या प्रकरणात अधिकारी प्रत्यक्ष जागेवर गेलेले नाहीत तसे दाखवा).
- किती रक्कम परत होईल: आदेशानुसार, भरणा केलेल्या रकमेतील ५% किंवा प्रत्यक्ष झालेले खर्च — ज्यात जास्त आहे तो वजा करून परतावा केला जाईल. (वाचकाने स्वत:ची गणना करा आणि आवश्यक असल्यास विभागाकडून तक्ता मागा). :contentReference[oaicite:7]{index=7}
- कागदपत्र जमा/प्रक्रिया: अर्ज तालुका/जिल्हा कार्यालयात सादर करा. जर स्थानिक अधिकारी परतावा देण्यास अपयशी ठरले तर पुढील स्तरावर (उदा. जिल्हाधिकारी/जमाबांदी आयुक्त) अपीलची मागणी करा. आणि वेळेत प्रत मिळाले नसेल तर RTI वापरा.
- जर विलंब असेल: – प्रथम धावपळ करून लेखापाल/अधिकाऱ्यांची नोंद घेऊन घ्या. – नंतर RTI द्वारे प्रकरणाची स्थिती मागा (RTI टेम्पलेट पुढे दिले आहे).
५. RTI अर्ज — टेम्पलेट्स (न्यायालयीन, अधिकृत शैली)
RTI A — मोजणी फी परताव्याच्या कार्यवाहीसाठी माहिती मागणी (वैयक्तिक प्रकरण)
To,
Public Information Officer,
[व्यवस्थापन विभागाचे नाव – तालुका/जिल्हा],
[पत्ता]
दिनांक: _______
विषय: माहिती हक्क अधिन (RTI) अंतर्गत — माझ्या मोजणी फी परताव्याच्या प्रकरणाची स्थिती व संबंधित कागदपत्रे देण्याबाबत.
महोदय/महोदया,
मी __________________ (नाव), वतीने/स्वतः, पुढील बाबींबाबत माहिती मागित आहे. मी दिनांक ____/____/____ रोजी खात्यात/कोषागारात मोजणी फी रु. _____ (challan क्र.: ______, दिनांक: ______) जमा केलेली आहे. परंतु मोजणी प्रत्यक्ष झालेली नसल्यामुळे परतावा मागितला असता अद्याप परतावा झालेला नाही.
कृपया खालील माहिती/कागदपत्रे RTI अंतर्गत ३० दिवसांत पाठवा:
1) माझ्या प्रकरणाचा संदर्भ क्रमांक आणि वर्तमान स्थिती (स्टेज).
2) प्रकरणावर कोणत्या अधिकार्‍यांनी (नाव, पद) निर्णय घ्यावा म्हणून नोंद केली आहे ते दाखवा.
3) GRAS/खात्यातील नोंदी (transaction id/entry) — जमा झालेली नोंद व परताव्याच्या बाबतीत जो नोंद झाली असल्यास त्याची प्रत.
4) परतावा न करता नाकारण्यात आले असल्यास त्याचे लेखी कारण व संबंधित आदेश/नोट.
5) मोजणी न केल्याचे अधिकारी सत्यापन (ज्या अहवाल/नोटमध्ये नमूद आहे त्याची प्रत).
6) परताव्यासाठी वापरलेल्या कोणत्याही चौकशी/खर्चाचे दस्तावेज (जर ५% कपात झाली असेल तर त्यासंदर्भाची माहिती).
मी RTI कायदा, 2005 नुसार खालील शुल्क देत आहे: रु. 10/- (डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल_ORDER/अन्य). माझा पत्ता: ___________________ . संपर्क क्रमांक: __________. ई-मेल (असल्यास): __________.
कृपया संलग्न प्रति/रसीद पाठवा.
भवदीय,
(सही)
नाव: ____________
पत्ता: ____________
दिनांक: ____________
RTI B — मोजणी फी परताव्याच्या विलंबावरील सामूहिक (जनहितार्थ) अर्ज — सार्वजनिक तपासणी
To,
Public Information Officer,
[जिल्हा महसूल विभाग / जमाबांदी आयुक्त कार्यालय],
[पत्ता]
दिनांक: _______
विषय: जनहितार्थ RTI — विभागाच्या मोजणी फी परताव्याच्या प्रक्रियेतील विलंब व परताव्याचे आकडे व कारणे मागवणे.
महोदय/महोदया,
आम्ही खालील स्वाक्षऱ्या करणारे नागरिक/सामूहिक (एकत्रित नावं अल्पखंड/Annexure मध्ये दिली आहेत) महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 15/12/2020 च्या आदेशानुसार (मोजणी फी परताव्याच्या वित्तीय अधिकारात सुधारणा) विभागाने किती प्रकरणे परताव्यास मंजूर केली आहेत व किती प्रकरणे विलंबात आहेत याबाबत माहिती मागतो/मागतो. (आदेशाची प्रत व तालिका संदर्भित करतो/करतो). :contentReference[oaicite:8]{index=8}
कृपया खालील माहिती जनहितार्थ प्रदान करावी:
1) मागील ३ वर्षांत (वर्षवार) जमा झालेली मोजणी फी (एकूण रक्कम) व त्यापैकी परताव्याची एकूण रक्कम.
2) सदर कालावधीत परताव्यास आल्येली प्रकरणांची संख्या व विलंबात असलेली प्रकरणे (दिनांकानुसार — 0–30 दिवस, 31–90 दिवस, >90 दिवस अशी वर्गीकरण).
3) परताव्यास नकार देण्यात आलेले प्रकरणे व त्याची कारणे (लेखी आदेश/नोटसहित).
4) GRAS मधील परताव्याची नोंद व त्याचा प्रमाण (transaction IDs).
5) जिल्हा/तालुका पातळीवर परतावा प्रक्रियेतील अडथळे व शासनाला केलेली तक्रार/अधिसूचना (असल्यास).
हा अर्ज जनहितार्थ आहे व सार्वजनिक हिताचा आहे. मी RTI कायदा, 2005 अंतर्गत संबंधित शुल्क देणार आहे.
भवदीय,
(सही)
संघटनेचे/समुहाचे नाव (असल्यास), प्रतिनिधी — नाव, पत्ता, संपर्क.
RTI C — शासन निर्णयाचे पालन न केल्यास / शासन निर्णयाचे पालन न करण्याच्या आदेशाची प्रत मागणे
To,
Public Information Officer,
[महाराष्ट्र शासन / संबंधित विभाग],
[पत्ता]
दिनांक: _______
विषय: RTI अंतर्गत — दिनांक 15/12/2020 च्या शासननिर्णयाचा (सांकीर्ण-2014/प्र.क्र.124/ल-1) पालन न केल्यास त्याच्या आदेश/आज्ञांच्या प्रत्या/आदेशांच्या इतर निर्गम (circulars/office notes/किंवा स्थानिक स्तरावर जारी केलेल्या आदेश) प्रत देण्याबाबत.
महोदय/महोदया,
दिनांक 15/12/2020 च्या शासननिर्णयात मोजणी फी परताव्याबाबत वित्तीय अधिकार निश्चित केले आहेत. तथापि, काही जिल्हा/तालुकास्तरांवर या निर्णयाचे पालन होत नाही अशी माहिती प्राप्त होत आहे. म्हणून RTI अंतर्गत खालील माहिती व कागदपत्रे द्यावीत:
1) कोणत्याही राज्य/जिल्हास्तरावरील अतिरिक्त आदेश/अभिप्राय/नोट ज्यामुळे मूळ शासननिर्णयाचे अप्रत्यक्ष किंवा थेट पालन रोखले गेले असेल. (सर्व circulars, office notes, e-mails, local instructions — ज्या 15/12/2020 नंतर जारी केल्या गेल्या असतील).
2) पातळीवार (जिल्हा/तालुका) त्या आदेशांचे पालन न झाल्याचे प्रमाण व कारणे, तसेच संबंधित प्रयाप्ती/तपासणी अहवाल (If any).
3) प्रशासनाने केलेल्या corrective action/अनुशेष (उदा. संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना / प्रशिक्षण / आदेश).
कृपया वरील माहिती 30 दिवसांत पुरवावी. मी RTI शुल्क देत आहे.
भवदीय,
(सही)
नाव, पत्ता, संपर्क
६. सामान्य उपयोग सूचना — RTI पाठवण्यापूर्वी तपासा
- आवश्यक रसीदांची प्रत (challan) अशा प्रकारे जोडावी की प्रकरण सहज ओळखता येईल.
- RTI अर्जात स्पष्टपणे ‘वैयक्तिक’ की ‘जनहितार्थ’ हे नमूद करा — कारण प्रतिक्रियेतील माहितीची मर्यादा यावर अवलंबून राहते.
- RTI साठी देय रक्कम आणि वितरण पद्धत (पावती/डीडी/ऑनलाइनबँकिंग) निर्दिष्ट करा आणि पावतीची प्रत जोडा.
७. अंमलबजावणी त्वरित करण्याबाबत प्रस्तावना — प्रशासनिक पाठपुरावा (न्यायालयीन भाषेतली प्रस्तावना)
प्रस्तावना — शासन निर्णय दिनांक 15/12/2020 ने वित्तिय अधिकारांचे स्पष्ट पुनर्विभाजन केल्यामुळे नागरिकांना अर्जित हक्क लवकर मिळणे अपेक्षित आहे. तथापि, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत विलंब, GRAS नोंदीतील तांत्रिक अडचणी व स्थानिक स्तरावरील सूचनांमुळे निर्णयाचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही. यासाठी खालील तात्काळ उपाय व सूचना सुचवितो/सुचविते:
- तालुका व जिल्हास्तरावर एक साधी सार्वजनिक चेकलिस्ट प्रकाशित करावी (आदेश पृ.३ च्या निर्देशानुसार सार्वजन्य सूचना). :contentReference[oaicite:9]{index=9}
- GRAS मध्ये परताव्याच्या प्रक्रियेचे ट्रेनिंग व SOP (standard operating procedure) जारी करावे; खालील फॉर्मॅटमध्ये (sample) प्रवेश आवश्यक आहे — जमा रशीद, transaction id, परताव्याचे कारण, अधिकाऱ्याचे नाव व निर्णयाची तारिख.
- सर्व तालुका पदाधिकारी व संबंधित उपअधिकाऱ्यांना ३० दिवसांत आदेशाची प्रत व अंमलबजावणी निर्देश द्यावेत. ज्यांचे पालन होत नाही त्याविरुद्ध प्रशासकीय नोंदी ठेवाव्यात.
- ट्रान्सपरन्सी वाढविण्यासाठी जिल्हास्तरावर मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक करण्यावर आदेश देण्यात यावा.
८. अंतीम टीप — कायदेशीर उपाय व पुढील पावले
जर RTI नंतरही जवाब किंवा आवश्यक कागदपत्रे न मिळाल्यास — (अ) प्रथम अपील (First Appeal) विभागीय अधिकारी/उप सचिव यांना सादर करा; (ब) अपील अयशस्वी ठरल्यास Information Commission मध्ये याचिका नोंदविण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. स्थानिक स्तरावरील सार्वजनिक हितासाठी सामूहिक RTI प्रभावी ठरतो.
संदर्भ व उद्धरण: महाराष्ट्र शासन — मोजणी फी परताव्याच्या वित्तीय अधिकारात सुधारणा (निर्णय दिनांक: 15/12/2020). (मूळ पीडीएफचा पृष्ठ १–३ मधील मजकूर व तालिका उद्धृत). :contentReference[oaicite:10]{index=10}
मूळ दस्तऐवज (लोकल): /mnt/data/मोजणी फी…202012151153172619.pdf
मूळ दस्तऐवज (लोकल): /mnt/data/मोजणी फी…202012151153172619.pdf
तुम्हाला पुढे हवं काय?
• वरीलपैकी एखाद्या RTI चा PDF तयार करुन द्यायचा आहे का?
• मी तुमच्यासाठी इंग्रजी/कठोर सरकारी भाषेत First Appeal (RTI) मसुदा लिहून देऊ शकतो.
• जर तुम्हाला, मी ह्या HTML मधील RTI टेम्पलेट्स पीडीएफ/डॉकसह तयार करून देईन — तुम्हाला कोणता फॉर्मॅट हवा (PDF / DOCX)?