हा निकाल माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीतील एक मैलाचा दगड आहे. या निकालाने हे स्पष्ट केले की:

• माहिती नाकारण्यासाठी अधिकाऱ्यांना केवळ कायद्यातील कलमांचा उल्लेख करणे पुरेसे नाही, तर त्यांना त्याचे ठोस आणि वाजवी कारण द्यावे लागेल.
• ‘तपास सुरू आहे’ हे एक सर्वसाधारण कारण देऊन माहिती नाकारता येणार नाही. तपासात कसा अडथळा येईल, हे स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे.
• माहितीचा अधिकार हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि सार्वजनिक संस्थांनी तो नाकारताना अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे.

थोडक्यात, या निकालाने माहिती आयुक्तांना आणि जन माहिती अधिकाऱ्यांना अधिक जबाबदार बनवले आणि नागरिकांच्या हातात असलेले माहितीचे शस्त्र अधिक धारदार केले.