नवीन कायद्यानुसार एफ.आय.आर. (FIR) रद्द करणे
या पेजवर, आपण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 अंतर्गत उच्च न्यायालयाला एफ.आय.आर. (First Information Report) रद्द करण्याचे अधिकार आणि त्याची प्रक्रिया याबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत. ही माहिती सोप्या भाषेत समजून घेऊन कायदेशीर प्रक्रियेबद्दल जागरूक राहूया.
कायदेशीर आधार: जुना कायदा vs. नवीन कायदा
जुना कायदा (CrPC)
जुना फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) मध्ये एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी कोणतेही विशिष्ट कलम नव्हते. तथापि, उच्च न्यायालयांना त्यांच्या ‘अंतर्निहित अधिकारां’चा (Inherent Powers) वापर करून, न्याय टिकवण्यासाठी आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर टाळण्यासाठी एफ.आय.आर. रद्द करण्याची परवानगी होती.
नवीन कायदा (BNSS, 2023)
नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 च्या कलम ५२८ नुसार, उच्च न्यायालयाला ‘न्याय मिळावा यासाठी आदेश’ देण्याचे अंतर्निहित अधिकार स्पष्टपणे देण्यात आले आहेत. यामध्ये एफ.आय.आर. रद्द करण्याचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे, ज्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आली आहे.
एफ.आय.आर. कधी रद्द होऊ शकते?
खालील कारणास्तव एफ.आय.आर. रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज करता येतो. अधिक माहितीसाठी कार्डवर क्लिक करा.
असंभाव्य किंवा खोटे आरोप
जर एफ.आय.आर. मधील आरोप मुळातच असंभाव्य, अस्पष्ट, बनावट किंवा खोट्या स्वरूपाचे असतील तर ती रद्द होऊ शकते.
त्रास देण्याचा हेतू
जर एफ.आय.आर. न्याय मिळवण्याऐवजी त्रास देण्यासाठी, ब्लॅकमेल करण्यासाठी किंवा वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी दाखल केली असेल.
पुराव्यांचा अभाव
जर एफ.आय.आर. खोट्या तथ्यांवर आधारित असेल आणि कोणताही ठोस प्राथमिक पुरावा नसेल किंवा कोणताही गुन्हा घडला नसेल.
तुमची परिस्थिती तपासा
खालील प्रश्नांची उत्तरे देऊन तुम्ही तुमच्या परिस्थितीचे प्राथमिक मूल्यांकन करू शकता. कृपया लक्षात ठेवा, ही केवळ माहितीसाठी आहे आणि कायदेशीर सल्ला नाही.
1. तुमच्यावरील आरोप स्पष्ट आहेत की अस्पष्ट आणि बनावट स्वरूपाचे वाटतात?
2. एफ.आय.आर. दाखल करण्यामागे सूडबुद्धी किंवा त्रास देण्याचा हेतू असू शकतो असे तुम्हाला वाटते का?
3. आरोपांना समर्थन देणारे कोणतेही ठोस प्राथमिक पुरावे आहेत का?