प्रकरण ओळख

हे वेब एप्लिकेशन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT), पश्चिम विभागीय खंडपीठ, पुणे यांच्या 'मूळ अर्ज क्र. ५०/२०२० (WZ)' आणि संबंधित प्रकरणांवरील निकालाचे विश्लेषण करते. हे प्रकरण पुणे जिल्ह्यातील चिखली येथील इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेतील (Blue Flood Line) 'रिव्हर व्हिला' या निवासी प्रकल्पातील अनधिकृत बांधकामांसंबंधी आहे. अर्जदार श्री. तानाजी बाळासाहेब गांभिरे यांनी विविध शासकीय यंत्रणा आणि विकासकांविरुद्ध ही याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणाचा मुख्य उद्देश इंद्रायणी नदीच्या पर्यावरणाचे संरक्षण करणे, पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणे आणि संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी करणे हा होता. या एप्लिकेशनद्वारे निकालातील मुख्य मुद्दे, निरीक्षणे आणि निर्देशांची माहिती सोप्या भाषेत दिली आहे.

मुख्य आरोप

अर्जदाराने प्रकल्प प्रवर्तक आणि संबंधित यंत्रणांवर खालील प्रमुख आरोप केले होते, ज्यामुळे पर्यावरणाची हानी झाली आणि नियमांचे उल्लंघन झाले:

कायदेशीर बाजू आणि पूररेषा नियम

या प्रकरणात अनेक कायदेशीर तरतुदी आणि शासनाच्या अधिसूचानांचा संदर्भ देण्यात आला, ज्या प्रामुख्याने पूररेषा आणि त्यातील बांधकामांचे नियमन करतात.

संयुक्त समितीचा अहवाल आणि निरीक्षणे

न्यायाधिकरणाच्या निर्देशानुसार, विविध शासकीय संस्थांच्या प्रतिनिधींची एक संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने २० डिसेंबर २०२१ रोजी आपला अहवाल सादर केला.

समितीचे प्रमुख निष्कर्ष:

• प्रकल्प स्थळ (सर्वेक्षण क्र. ९०) इंद्रायणी नदीच्या काठावर असून निळ्या पूररेषेने प्रभावित आहे, जे एक 'प्रतिबंधित क्षेत्र' आहे.
• प्रकल्प प्रवर्तकांनी (मे. जारे ग्रुप वर्ल्ड आणि मे. व्ही. स्क्वेअर) या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकाम केले आहे. सुमारे १२ बंगल्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले होते आणि उर्वरित बंगल्यांचे काम सुरू होते.
• प्रकल्प प्रवर्तकांनी पीसीएमसीकडून भूखंडांसाठी कोणतीही पूर्वपरवानगी घेतली नव्हती.
• पीसीएमसीने भूखंड मालक श्री. दिलीप चोरडिया यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम ३९७ अन्वये गुन्हा दाखल केला होता (दिनांक २२/०१/२०२०).
• पीसीएमसीने अनधिकृत बांधकामांना अनेक नोटिसा बजावल्या होत्या.
• शासनाच्या ०३/०५/२०१८ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, निळ्या पूररेषेतील भराव आणि बांधकाम तात्काळ काढले जावे.

समितीच्या शिफारसी:

• निळ्या पूररेषेतील सर्व अनधिकृत बांधकामे आणि भराव तात्काळ हटवावा.
• प्रकल्प प्रवर्तकांकडून ५ कोटी रुपये पर्यावरण नुकसान भरपाई (EDC) म्हणून वसूल करावेत. पीसीएमसीने ही रक्कम चिखली येथील गट क्र. ९० च्या स्वच्छतेसाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी वापरावी.
• पीसीएमसीने NEERI, IIT Bombay यांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमार्फत पर्यावरणीय आणि पर्यावरणीय नुकसानीचे मूल्यांकन करावे आणि आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. याचा खर्च प्रकल्प प्रवर्तकांकडून वसूल करावा.

न्यायाधिकरणाचे अंतिम निर्देश (०१ जुलै २०२४)

सर्व युक्तिवाद आणि पुराव्यांचा विचार करून, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने खालील प्रमुख निर्देश दिले:

प्रकरणाची कालरेखा

या प्रकरणातील काही महत्त्वाच्या घटना आणि तारखा खालीलप्रमाणे आहेत, ज्यामुळे प्रकरणाची प्रगती समजून घेण्यास मदत होईल.