गुंठेवारी विकास नियमन मार्गदर्शक

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम, २००१ अंतर्गत बांधकाम परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया समजून घ्या.

प्रक्रिया एका दृष्टीक्षेपात

१

अर्ज आणि मोजणी

२

शुल्क भरणा

३

अभिलेख दुरुस्ती

गुंठेवारी विकास नियमाधीन करण्याच्या प्रक्रियेतील ही पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. यासाठी तुम्हाला खालील गोष्टी कराव्या लागतील:

  • मोजणी नकाशा मिळवणे: तुमच्या भूखंडाच्या अचूक हद्दी निश्चित करण्यासाठी, तुम्हाला अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी नकाशा (Survey Map) प्राप्त करावा लागेल.
  • अर्ज सादर करणे: संबंधित महानगरपालिका किंवा नगर परिषदेकडे गुंठेवारी नियमाधीन करण्यासाठी अर्ज सादर करा.

भूखंडाच्या हद्दी निश्चित झाल्यावर, तुम्हाला दोन प्रकारचे शुल्क भरावे लागेल:

  • मोजणी फीची वसूली: जर तुमची मोजणी फी भरायची बाकी असेल, तर तहसीलदार कार्यालयामार्फत ती महसूली वसूली म्हणून वसूल केली जाईल. तुम्हाला भूमि अभिलेख विभागाने दिलेल्या चलनद्वारे ही रक्कम स्टेट बँक किंवा कोषागारात भरावी लागेल.
  • अकृषिक (NA) आकारणीचा भरणा: गुंठेवारी कायद्यातील कलम ५ नुसार, तुम्हाला अकृषिक आकारणीचा भरणा करावा लागेल आणि त्याचा पुरावा सादर करावा लागेल.

सर्व शुल्क भरल्यानंतर आणि आवश्यक पुरावे सादर केल्यावर अंतिम टप्पा सुरू होतो:

  • क्षेत्राचा मेळ घेणे: तुमच्या भूखंडाच्या मोजणी केलेल्या क्षेत्राचा आणि अधिकृत नोंदींचा मेळ घेतला जाईल.
  • अभिलेख दुरुस्ती: सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, संबंधित शासकीय अभिलेखांमध्ये (Land Records) तुमच्या मालमत्तेची नोंद दुरुस्त केली जाईल.
  • बांधकाम परवानगी: अभिलेख दुरुस्त झाल्यानंतर, तुम्हाला नियमांनुसार बांधकाम परवानगी मिळू शकते.

महत्त्वाची टीप: या संपूर्ण प्रक्रियेत, शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे आणि परिपत्रकांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.

ही माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या दि. २० जानेवारी २०२२ रोजीच्या परिपत्रकावर आधारित आहे.

हा लेख उपयुक्त वाटला का?

Green Rudraksha Charitable Trust (GRC Trust) सर्वसामान्य नागरिकांच्या न्याय हक्कांसाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. आमच्या उपक्रमांना हातभार लावा.