विशेष विवाह कायदा, १९५४: एक परस्परसंवादी मार्गदर्शक

विवाह अधिकारी प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना त्यांच्या कार्यालयाच्या रेकॉर्डमध्ये ठेवतो आणि प्रत्येक सूचनेची एक प्रत 'विवाह सूचना पुस्तकात' (Marriage Notice Book) नोंदवतो. हे पुस्तक तपासणीसाठी सर्वांना उपलब्ध असते. तसेच, सूचनेची एक प्रत कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावली जाते. जर कोणी एक पक्ष दुसऱ्या जिल्ह्यात कायमचा राहत असेल, तर त्या जिल्ह्याच्या विवाह अधिकाऱ्यालाही सूचनेची प्रत पाठवली जाते.

विवाहाची सूचना प्रकाशित झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत, कोणताही व्यक्ती कलम ४ मधील अटींचे उल्लंघन होत असल्याच्या कारणावरून विवाहावर आक्षेप घेऊ शकतो. आक्षेप नोंदवल्यास, विवाह अधिकारी त्याची चौकशी करतो. चौकशीनंतर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेतला जातो. अधिकाऱ्याने आक्षेप वैध ठरवल्यास आणि विवाह करण्यास नकार दिल्यास, संबंधित पक्ष जिल्हा न्यायालयात ३० दिवसांत अपील करू शकतो.

विवाह संपन्न होण्यापूर्वी, वधू, वर आणि तीन साक्षीदारांना विवाह अधिकाऱ्यासमोर कायद्याने ठरवून दिलेल्या नमुन्यातील घोषणापत्रावर सही करावी लागते. या घोषणापत्रावर विवाह अधिकारी देखील प्रतिस्वाक्षरी करतो.

विवाह सामान्यतः विवाह अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात किंवा पक्षांच्या इच्छेनुसार वाजवी अंतरावरील दुसऱ्या ठिकाणी, अतिरिक्त शुल्क भरून, केला जाऊ शकतो. पक्ष त्यांना हव्या त्या स्वरूपात विवाह करू शकतात, परंतु विवाह अधिकारी आणि तीन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत प्रत्येकाने दुसऱ्या पक्षाला "मी, (अ), तुला (ब), माझी कायदेशीर पत्नी (किंवा पती) म्हणून स्वीकारतो/स्वीकारते" असे कोणत्याही समजेल अशा भाषेत म्हणणे बंधनकारक आहे.

विवाह संपन्न झाल्यानंतर, विवाह अधिकारी 'विवाह प्रमाणपत्र पुस्तकात' (Marriage Certificate Book) विवाहाची नोंद करून प्रमाणपत्र जारी करतो. या प्रमाणपत्रावर वधू, वर आणि तीन साक्षीदारांच्या सह्या असतात. हे प्रमाणपत्र विवाहाचा निर्णायक पुरावा मानले जाते.

अर्ज मिळाल्यावर, विवाह अधिकारी सार्वजनिक सूचना देतो आणि ३० दिवसांचा आक्षेपांसाठी कालावधी देतो. कोणताही आक्षेप नसल्यास किंवा आक्षेपांचे निराकरण झाल्यास आणि कलम १५ मधील सर्व अटी पूर्ण होत असल्यास, विवाह अधिकारी 'विवाह प्रमाणपत्र पुस्तकात' विवाहाची नोंद करून प्रमाणपत्र जारी करतो. यावर दोन्ही पक्ष आणि तीन साक्षीदारांच्या सह्या असतात.

एकदा का विवाह या कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत झाला की, तो विवाह या कायद्यानुसारच झाल्याचे मानले जाते आणि विवाहाच्या तारखेपासून जन्मलेली सर्व मुले कायदेशीर (legitimate) मानली जातात.

कलम १९ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, या कायद्यानुसार विवाह केलेल्या व्यक्तीला मालमत्तेच्या वारसा हक्कांसंदर्भात तेच अधिकार आणि अपात्रता लागू होतात जे 'जात अपात्रता निवारण कायदा, १८५०' (Caste Disabilities Removal Act, 1850) नुसार लागू होतात. अशा व्यक्तीच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या मालमत्तेचा वारसा भारतीय वारसा कायदा, १९२५ (Indian Succession Act, 1925) च्या तरतुदींनुसार नियमित केला जातो (यामध्ये पारशी लोकांसाठीचे विशेष नियम वगळले जातात).

जर या कायद्यानुसार विवाह करणारे दोन्ही पक्ष हिंदू, बौद्ध, शीख किंवा जैन धर्माचे असतील, तर कलम १९ (अविभक्त कुटुंबातून विभक्त होणे) आणि कलम २१ (भारतीय वारसा कायद्यानुसार वारसा) लागू होणार नाहीत. तसेच, कलम २० मधील अपात्रता निर्माण करणारा भागही लागू होणार नाही. याचा अर्थ, अशा विवाहांमुळे त्यांच्या पारंपरिक वारसा हक्कांवर सामान्यतः परिणाम होत नाही.

पती किंवा पत्नी घटस्फोटासाठी नमूद केलेल्या कारणांवर (कलम २७(१) आणि २७(१अ)) किंवा वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेच्या आदेशाचे पालन न केल्याच्या कारणावरून जिल्हा न्यायालयात न्यायिक पृथक्करणासाठी अर्ज करू शकतात. असा आदेश मिळाल्यास, अर्जदाराला प्रतिवादीसोबत राहणे बंधनकारक नसते.

काही परिस्थितीत या कायद्यानुसार झालेला विवाह पूर्णपणे निरर्थक आणि शून्य (null and void) असतो. उदा. कलम ४(अ), (ब), (क) किंवा (ड) मधील अटींची पूर्तता न झाल्यास, किंवा प्रतिवादी विवाहाच्या वेळी आणि दावा दाखल करताना नपुंसक असल्यास. असा विवाह रद्दबातल करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करता येते.

काही परिस्थितीत विवाह रद्द करण्यायोग्य (voidable) असतो, म्हणजे पीडित पक्षाच्या याचिकेवरून न्यायालय तो रद्दबातल ठरवू शकते. कारणे: विवाहाचे लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यास प्रतिवादीने हेतुपुरस्सर नकार देणे; विवाहाच्या वेळी प्रतिवादी अर्जदाराव्यतिरिक्त इतर व्यक्तीकडून गर्भवती असणे; किंवा अर्जदाराची संमती जबरदस्तीने वा फसवणुकीने मिळवली असल्यास. यासाठी काही विशिष्ट मुदतीत याचिका दाखल करावी लागते.

पती किंवा पत्नी जिल्हा न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकतात. प्रमुख कारणे:

• व्यभिचार (स्वैच्छिक लैंगिक संबंध जोडीदाराव्यतिरिक्त इतर व्यक्तीशी).
• किमान दोन वर्षे सतत परित्याग (Desertion).
• सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा भोगत असणे.
• क्रूर वागणूक.
• असाध्य मानसिक आजार किंवा अशा प्रकारचा व तीव्रतेचा मानसिक विकार ज्यामुळे अर्जदाराने प्रतिवादीसोबत राहणे अपेक्षित नाही.
• संसर्गजन्य गुप्तरोग.
• संसर्गजन्य कुष्ठरोग (अर्जदाराकडून लागण झालेली नसावी).
• सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ जिवंत ऐकले नसणे.

पत्नीसाठी अतिरिक्त कारणे (कलम २७(१अ)): पतीने बलात्कार, गुदामैथुन किंवा पशुमैथुन केल्यास; किंवा पत्नी विभक्त राहत असताना तिला पोटगी देण्याचा आदेश झाला असूनही एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ सहवास पुन्हा सुरू न झाल्यास.

जर पती-पत्नी किमान एक वर्षापासून वेगळे राहत असतील, एकत्र राहू शकत नसतील आणि त्यांनी परस्पर संमतीने विवाह विसर्जित करण्याचे ठरवले असेल, तर ते जिल्हा न्यायालयात घटस्फोटासाठी संयुक्त याचिका दाखल करू शकतात. याचिका दाखल केल्यानंतर सहा महिन्यांनी परंतु अठरा महिन्यांच्या आत, दोन्ही पक्षांनी पुन्हा अर्ज केल्यास आणि न्यायालयाने समाधान झाल्यास घटस्फोटाचा हुकूमनामा दिला जातो.

न्यायालयीन कार्यवाही दरम्यान (Alimony pendente lite - कलम ३६) आणि कायमस्वरूपी पोटगी व देखभालीसाठी (Permanent alimony and maintenance - कलम ३७) न्यायालय आदेश देऊ शकते. पत्नीकडे स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी पुरेसे स्वतंत्र उत्पन्न नसल्यास, पतीच्या उत्पन्नानुसार तिला कार्यवाहीचा खर्च आणि मासिक पोटगी देण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो. घटस्फोटाच्या वेळी किंवा नंतर, पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी एकरकमी रक्कम किंवा नियमित रक्कम देण्याचा आदेश पतीला दिला जाऊ शकतो.

न्यायालयीन कार्यवाही दरम्यान आणि नंतर, अल्पवयीन मुलांच्या ताब्यासाठी (custody), देखभालीसाठी आणि शिक्षणासाठी, त्यांच्या इच्छेचा शक्यतोवर विचार करून, न्यायालय योग्य ते अंतरिम आदेश आणि अंतिम तरतुदी करू शकते. हे आदेश गरजेनुसार बदलले, रद्द केले किंवा स्थगित केले जाऊ शकतात.

या कायद्याअंतर्गत सर्व न्यायालयीन कामकाज हे 'इन-कॅमेरा' (म्हणजे खाजगीरित्या, सर्वांसाठी खुले नाही) पद्धतीने चालवले जाते. न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अशा कामकाजासंबंधी कोणतीही माहिती छापणे किंवा प्रकाशित करणे कायदेशीर नाही (उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल वगळता). याचे उल्लंघन केल्यास दंड होऊ शकतो.

कोणताही आदेश देण्यापूर्वी, न्यायालयाने खात्री करणे आवश्यक आहे की:

• मागणी केलेल्या मदतीसाठीचे कारण अस्तित्वात आहे.
• अर्जदाराने चुकीच्या कृत्यात (उदा. व्यभिचार, क्रूरता) सहभाग घेतला नाही किंवा त्याला माफ केले नाही.
• परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी, संमती जबरदस्ती, फसवणूक किंवा अवाजवी प्रभावाने मिळवलेली नाही.
• याचिका प्रतिवादीसोबत संगनमत करून दाखल केलेली नाही.
• कार्यवाही सुरू करण्यात अनावश्यक विलंब झालेला नाही.
• मदत नाकारण्यासाठी इतर कोणतेही कायदेशीर कारण नाही.

न्यायालयाने शक्य असल्यास, दोन्ही पक्षात समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे हे त्याचे प्रथम कर्तव्य आहे.

या कायद्याअंतर्गत जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या हुकूमनाम्यांविरुद्ध (decrees) अपील करता येते. हे अपील सामान्यतः ज्या न्यायालयात जिल्हा न्यायालयाच्या मूळ दिवाणी अधिकारक्षेत्रातील निर्णयांविरुद्ध अपील केले जाते, त्याच न्यायालयात दाखल करावे लागते. कलम ३७ (पोटगी) किंवा कलम ३८ (मुलांचा ताबा) अंतर्गत दिलेले आदेश जर अंतरिम नसतील, तर त्यांच्याविरुद्धही अपील करता येते. खर्चासंबंधीच्या बाबींवर अपील करता येत नाही. अपील हुकूमनामा किंवा आदेशाच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत दाखल करणे आवश्यक आहे.

ज्या व्यक्तीचा विवाह या कायद्यानुसार झालेला आहे, आणि ती व्यक्ती आपल्या पती/पत्नीच्या हयातीत दुसरा विवाह करते, तिला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ आणि ४९५ मध्ये नमूद केलेल्या शिक्षा लागू होतील. असा दुसरा केलेला विवाह शून्य असेल.

या कायद्यानुसार आवश्यक असलेले कोणतेही घोषणापत्र किंवा प्रमाणपत्र, जे खोटे आहे आणि ते खोटे असल्याची माहिती असताना किंवा तसा विश्वास नसताना त्यावर सही करणारी किंवा साक्षांकित करणारी व्यक्ती, भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९९ (खोटे कथन करणे) अंतर्गत दोषी मानली जाईल.

जर कोणताही विवाह अधिकारी जाणीवपूर्वक आणि हेतुपुरस्सरपणे या कायद्याचे उल्लंघन करून विवाह लावतो, उदा. कलम ५ नुसार सूचना प्रकाशित न करता, किंवा सूचनेच्या प्रकाशनानंतर ३० दिवसांच्या आत, किंवा कायद्यातील इतर कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करून, तर त्याला एक वर्षापर्यंत साधा कारावास किंवा पाचशे रुपयांपर्यंत दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.