माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ चा मुख्य उद्देश नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती मिळवून देणे, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढेल. लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजासाठी माहितीपूर्ण नागरिक आणि माहितीची पारदर्शकता अत्यंत आवश्यक आहे. हा कायदा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि सरकारला नागरिकांप्रति जबाबदार धरण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे.
कलम २(f) - 'माहिती': यामध्ये रेकॉर्ड्स, दस्तऐवज, मेमो, ई-मेल, मते, सल्ले, प्रेस रिलीज, परिपत्रके, आदेश, लॉगबुक, करार, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, मॉडेल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील डेटा आणि सार्वजनिक प्राधिकरणाद्वारे कायदेशीररित्या प्रवेश करता येणारी कोणतीही खासगी संस्थेशी संबंधित माहिती समाविष्ट आहे.
कलम २(h) - 'सार्वजनिक प्राधिकरण': संविधानाद्वारे किंवा संसदेने वा राज्य विधानमंडळाने बनवलेल्या कायद्याद्वारे स्थापित किंवा गठित केलेले कोणतेही प्राधिकरण, संस्था किंवा स्व-शासकीय संस्था. यात योग्य सरकारने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निधी पुरवलेल्या किंवा मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा केलेल्या संस्था किंवा गैर-सरकारी संस्थांचाही समावेश होतो.
कलम ८(१) - माहिती उघड करण्यापासून सूट: हा विभाग काही विशिष्ट प्रकारच्या माहितीला उघड करण्यापासून सूट देतो, जसे की राष्ट्रीय सुरक्षा, वैयक्तिक गोपनीयता, व्यावसायिक गुपिते इत्यादींशी संबंधित माहिती, जोपर्यंत मोठ्या सार्वजनिक हितासाठी ती उघड करणे आवश्यक नसते.
