नियमांची पार्श्वभूमी

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या 'ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २०००' नुसार, रात्री १० वाजल्यापासून सकाळी ६ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक आणि ध्वनिवर्धक यांचा वापर बंदिस्त जागा (उदा. सभागृहे) वगळता इतर ठिकाणी करता येत नाही.

दिनांक ११ ऑक्टोबर २००२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे केंद्र शासनाने या नियमांमध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार, राज्य शासनाला वर्षभरात १५ दिवसांसाठी, ध्वनी प्रदूषणाची विहित पातळी राखून, रात्री १० ऐवजी रात्री १२ वाजेपर्यंत सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांसाठी ध्वनिक्षेपक वापरास परवानगी देण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.

या अधिकाराचा वापर करून आणि माननीय उच्च न्यायालयाच्या याचिका क्रमांक १७३/२०१० मधील दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या आदेशांचे पालन करत, महाराष्ट्र शासनाने ५ सप्टेंबर, २०१६ रोजी संबंधित शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयाद्वारे, वर्षभरातील १५ दिवसांसाठी ध्वनिक्षेपक वापराच्या वेळेत सूट देण्यात आली आहे.

सूट दिलेले दिवस (एकूण १५ दिवस)

खालील १५ दिवसांसाठी, ध्वनीची विहित मर्यादा राखून, सकाळी ६ वाजल्यापासून रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक आणि ध्वनिवर्धक वापरता येतील:

अटी व नियम

• ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक वापराबाबतची सूट १५ दिवसांपेक्षा जास्त होणार नाही.
• ही सूट शांतता क्षेत्रात (Silent Zones) लागू नाही. शांतता क्षेत्र म्हणजे रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, न्यायालये यांच्या भोवतालचा किमान १०० मीटरचा परिसर.
• परवानगी देताना ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० मधील नियम ३ (परिवेशातील ध्वनी मानके) आणि नियम ४ (ध्वनी उत्सर्जित करणाऱ्या साधनांवरील निर्बंध) यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
• ध्वनीची विहित पातळी ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी दिवसा ७५ डेसिबल व रात्री ७० डेसिबल, व्यापारी क्षेत्रासाठी दिवसा ६५ व रात्री ५५, रहिवासी क्षेत्रासाठी दिवसा ५५ व रात्री ४५, आणि शांतता क्षेत्रासाठी दिवसा ५० व रात्री ४० डेसिबल अशी मर्यादा आहे. (टीप: विशिष्ट सवलतीच्या दिवशी रात्री १२ पर्यंत रहिवासी क्षेत्रातील पातळी राखणे अपेक्षित आहे.)
• ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० अंतर्गत स्थापन केलेल्या ध्वनी प्राधिकरणाने त्यांच्याकडे प्राप्त तक्रारींवर मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात विहित पद्धतीने कार्यवाही करावी.
• पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ च्या कलम १९ (अ) नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी.

जबाबदार अधिकारी आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या

ध्वनी प्रदूषण नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी खालील अधिकाऱ्यांवर आहे:

तक्रार निवारण व इतर माहिती

ध्वनी प्रदूषणासंबंधी तक्रारी ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणाकडे किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्यात दाखल करता येतात. ध्वनी प्राधिकरणाने प्राप्त तक्रारींवर माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विहित पद्धतीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

नागरिकांनी देखील या नियमांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे. ध्वनी प्रदूषणामुळे होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी सर्वांनी जबाबदारीने वागणे महत्त्वाचे आहे.

या शासन निर्णयान्वये, पर्यावरण विभागाने यापूर्वी ३१ जुलै, २०१३ रोजी या विषयी निर्गमित केलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. हे आदेश ५ सप्टेंबर, २०१६ पासून तत्काळ लागू झाले आहेत.

अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता किंवा संबंधित शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधू शकता.