भारतीय संविधानातील भाग ४ मध्ये राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP) समाविष्ट आहेत. ही तत्त्वे देशाच्या प्रशासनासाठी मूलभूत आहेत आणि कायदे बनवताना राज्याने ती लागू करणे अपेक्षित आहे. ही तत्त्वे सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात.

काही प्रमुख निदेशक तत्त्वे:

• नागरिकांना पुरेसे उपजीविकेचे साधन मिळवण्याचा हक्क (अनुच्छेद ३९)
• समान कामासाठी समान वेतन (अनुच्छेद ३९(ड))
• ग्रामपंचायतींचे संघटन (अनुच्छेद ४०)
• काम करण्याचा, शिक्षणाचा आणि सार्वजनिक मदतीचा हक्क (अनुच्छेद ४१)
• कामकाजाची न्याय्य आणि मानवी परिस्थिती तसेच प्रसूती मदत (अनुच्छेद ४२)
• कामगारांसाठी योग्य वेतन आणि जीवनमान (अनुच्छेद ४३)
• नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता (अनुच्छेद ४४)
• बालकांसाठी मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण (अनुच्छेद ४५)
• अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बळ घटकांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितांचे संरक्षण (अनुच्छेद ४६)
• पोषणमान आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे (अनुच्छेद ४७)
• कृषी आणि पशुसंवर्धनाचे संघटन (अनुच्छेद ४८)
• पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा तसेच वन आणि वन्यजीवांचे संरक्षण (अनुच्छेद ४८अ)
• राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारके, स्थळे आणि वस्तूंचे संरक्षण (अनुच्छेद ४९)
• न्यायव्यवस्थेचे कार्यव्यवस्थेपासून वेगळे करणे (अनुच्छेद ५०)
• आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा वाढवणे (अनुच्छेद ५१)

भारतीय संविधानातील भाग ४अ मध्ये (अनुच्छेद ५१अ) मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट आहेत. ही कर्तव्ये ४२व्या संविधान सुधारणा अधिनियम, १९७६ द्वारे समाविष्ट करण्यात आली.

प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य असेल की:

1. संविधानाचे पालन करणे आणि त्याच्या आदर्शांचा, संस्थांचा, राष्ट्रध्वजाचा आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे;
2. स्वातंत्र्यासाठी आपल्या राष्ट्रीय लढ्याला प्रेरणा देणाऱ्या उदात्त आदर्शांचे पालन करणे आणि त्यांचे अनुसरण करणे;
3. भारताची सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता टिकवून ठेवणे आणि तिचे संरक्षण करणे;
4. देशाचे संरक्षण करणे आणि आवाहन केल्यावर राष्ट्रीय सेवा बजावणे;
5. भारतातील सर्व लोकांमध्ये सामंजस्य आणि समान बंधुत्वाची भावना वाढवणे, जी धर्म, भाषा आणि प्रादेशिक किंवा विभागीय विविधतेवर आधारित सर्व भेदभावांच्या पलीकडे असेल; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमी लेखणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे;
6. आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल समजून घेणे आणि त्याचे जतन करणे;
7. जंगल, तलाव, नद्या आणि वन्यजीवनासह नैसर्गिक पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे;
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि चौकशी व सुधारणेची भावना विकसित करणे;
9. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे आणि हिंसाचाराचा त्याग करणे;
10. राष्ट्र सतत प्रयत्न आणि सिद्धीच्या उच्च स्तरावर पोहोचावे यासाठी वैयक्तिक आणि सामूहिक गतिविधीच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करणे;
11. जो पालक किंवा पालक आहे, त्याने आपल्या मुलाला किंवा पाल्याला, सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील, शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे. (हे कर्तव्य ८६व्या संविधान सुधारणा अधिनियम, २००२ द्वारे समाविष्ट करण्यात आले).

भारतीय संविधानात वेळोवेळी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. २६ जानेवारी २०१४ पर्यंतच्या ९८व्या संविधान सुधारणा पर्यंतच्या काही महत्त्वाच्या सुधारणा खालीलप्रमाणे:

• **पहिली सुधारणा (१९५१):** भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध, भूमी सुधारणा कायदे जोडले.
• **सातवी सुधारणा (१९५६):** राज्यांची पुनर्रचना, उच्च न्यायालयांचे कार्यक्षेत्र वाढवले.
• **४२वी सुधारणा (१९७६):** 'मिनी संविधान' म्हणून ओळखली जाते; उद्देशिकेत 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'अखंडता' हे शब्द जोडले; मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट केली.
• **४४वी सुधारणा (१९७८):** मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांमधून वगळला; आणीबाणीच्या तरतुदींमध्ये बदल.
• **५२वी सुधारणा (१९८५):** पक्षांतरबंदी कायदा (दहावी अनुसूची).
• **६१वी सुधारणा (१९८९):** मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केले.
• **७३वी सुधारणा (१९९२):** पंचायती राज संस्थांना संवैधानिक दर्जा (अकरावी अनुसूची).
• **७४वी सुधारणा (१९९२):** शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना संवैधानिक दर्जा (बारावी अनुसूची).
• **८६वी सुधारणा (२००२):** शिक्षणाचा हक्क मूलभूत हक्क बनवला (अनुच्छेद २१अ); मूलभूत कर्तव्यांमध्ये बदल.
• **९२वी सुधारणा (२००३):** बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा आठव्या अनुसूचीत जोडल्या.
• **९७वी सुधारणा (२०११):** सहकारी संस्थांना संवैधानिक दर्जा दिला.
• **९८वी सुधारणा (२०१३):** कर्नाटक राज्यासाठी विशेष तरतूद (अनुच्छेद ३७१जे).