अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे परिपत्रक

निर्देशांची आवश्यकता का?

शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, काही कर्मचारी/अधिकारी समाज माध्यमांवर शासनाच्या धोरणांवर किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर टीकात्मक मते मांडत आहेत. ही बाब खालील कारणांमुळे गंभीर मानली जाते:

• हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ शी विसंगत आहे.
• यामुळे शासकीय कामकाजामध्ये सचोटी, कर्तव्यपरायणता इत्यादी मूल्यांना बाधा येते.
• शासकीय कर्मचारी हा शासनाचा भाग असल्याने, अशा वर्तनामुळे शासनाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचू शकतो.

सदरील बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून, शासकीय शिस्तीचा भाग म्हणून हे निर्बंध आवश्यक आहेत.

उल्लेखित समाज माध्यम प्लॅटफॉर्म

परिपत्रकात खालील प्रमुख समाज माध्यम प्लॅटफॉर्मचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यावर कर्मचारी/अधिकारी सक्रिय असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तथापि, हे निर्देश इतर कोणत्याही समाज माध्यमांनाही लागू आहेत:

याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही प्लॅटफॉर्म जिथे सार्वजनिक मतप्रदर्शन करता येते, तेथेही हे नियम लागू राहतील.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणारे परिणाम

जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने किंवा अधिकाऱ्याने या परिपत्रकातील निर्देशांचे उल्लंघन केले, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल:

• महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
• या कारवाईची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात (Confidential Report) घेतली जाईल, ज्यामुळे त्यांच्या पुढील पदोन्नतीवर परिणाम होऊ शकतो.

सर्व संबंधितांनी याची गंभीर दखल घ्यावी, अन्यथा शिस्तभंगाच्या कारवाईस सामोरे जावे लागेल.

हे परिपत्रक कोणासाठी लागू आहे?

हे परिपत्रक अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सर्व कर्मचारी व अधिकारी यांच्यासाठी बंधनकारक आहे. यामध्ये खालील पदांचा समावेश होतो (परंतु इतकेच मर्यादित नाही):

• सर्व सहाय्यक संचालक
• सर्व सरकारी अभियोक्ता
• सर्व उपसंचालक, परिक्षेत्रीय कार्यालये
• आणि संचालनालयाशी संबंधित इतर सर्व कर्मचारी व अधिकारी.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे परिपत्रक त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून त्याचा अनुपालन अहवाल सादर करावा, असेही आदेशित केले आहे.