नाही. सरकार गोपनीयतेच्या हक्काचा आदर करते. परंतु, कोणताही मूलभूत हक्क अमर्याद नसतो आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व कायदा-सुव्यवस्था यासाठी त्यावर वाजवी निर्बंध घालता येतात. हे नियम गोपनीयतेचा हक्क पूर्णपणे काढून टाकत नाहीत.

नाही. संदेशाचे उगमस्थान शोधण्याची गरज केवळ अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांच्या प्रतिबंध, तपास किंवा शिक्षेसाठीच निर्माण होते. ही माहिती कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेद्वारे आणि पुरेसे कायदेशीर संरक्षण मिळाल्यानंतरच मिळवता येईल.

सरकारचे म्हणणे आहे की एन्क्रिप्शन कायम ठेवायचे की नाही, हा तांत्रिक विषय आहे. गोपनीयतेचे संरक्षण करताना कायद्याचे पालन करण्यासाठी तांत्रिक उपाय शोधणे ही व्हॉट्सॲपची जबाबदारी आहे. एन्क्रिप्शन तोडण्याबद्दल थेट आदेश नाही, तर उगमस्थान शोधण्याच्या उपायाबद्दल आहे.