ई-डिस्ट्रिक्ट प्रकल्प
नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सोप्या, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम. या डॅशबोर्डद्वारे आपण या योजनेची माहिती घेऊया.
प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये
सेवांमध्ये सुधारणा
शासकीय सेवांची गुणवत्ता वाढवून त्या अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे.
कार्यक्षमता वाढवणे
जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करून कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे.
सेवांचा विस्तार
कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) द्वारे नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांची व्याप्ती वाढवणे.
केंद्रीय माहिती भांडार
जिल्हा पातळीवर माहिती गोळा करणे, साठवणे आणि वापरण्यासाठी एक केंद्रीय प्रणाली तयार करणे.
प्रकल्पाची अंमलबजावणी (प्रारंभिक टप्पा)
ई-डिस्ट्रिक्ट प्रकल्प सुरुवातीला महाराष्ट्रातील ५ जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आला. या टप्प्यातून मिळालेल्या अनुभवावर आधारित या योजनेचा विस्तार करण्यात आला.
प्रमाणपत्र मिळवण्याची सोपी प्रक्रिया
ई-डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत विविध दाखले मिळवण्यासाठी एक प्रमाणित आणि सुलभ प्रक्रिया तयार करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेतील मुख्य टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत.
नमुना: वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
शासन निर्णयानुसार प्रमाणित केलेल्या 'वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र' (Domicile Certificate) चा नमुना खाली दिला आहे. प्रत्येक क्षेत्रावर माउस फिरवून (hover) अधिक माहिती मिळवा.
प्रपत्र 'ब' (फॉर्म 'श')
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय
सादर केलेल्या पुराव्यांच्या कागदपत्रांनुसार असे प्रमाणित करण्यात येते की, अर्जदार जन्माने भारतीय असून, महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी आहेत.
सही/-
(उपविभागीय अधिकारी)
हा लेख उपयुक्त वाटला का?
Green Rudraksha Charitable Trust (GRC Trust) सर्वसामान्य नागरिकांच्या न्याय हक्कांसाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. आमच्या उपक्रमांना हातभार लावा.