ई-अभिलेख प्रकल्प
भूमि अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र राज्याचा एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम
महाराष्ट्राचे भूमि अभिलेख आता डिजिटल होणार!
राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत, राज्यातील तहसिलदार आणि उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयांमधील अंदाजे ३० कोटी महत्त्वाची कागदपत्रे स्कॅन करून डिजिटल स्वरूपात जतन केली जाणार आहेत.
उद्देश
अभिलेख कक्षांचे आधुनिकीकरण करणे आणि भूमि अभिलेखांची कायमस्वरूपी सुरक्षितता सुनिश्चित करणे.
पथदर्शी प्रकल्प
पुणे जिल्ह्यातील हवेली आणि मुळशी तालुक्यांमध्ये यशस्वीरित्या राबविण्यात आला.
अंमलबजावणी
राज्यस्तरीय निविदा काढून खाजगी संस्थेमार्फत स्कॅनिंगचे काम पूर्ण केले जाईल.
विभागनिहाय स्कॅन करावयाचे अभिलेख
तुमचा विभाग निवडून तहसिलदार आणि उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाकडील स्कॅन केल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांची यादी पहा.
तंत्रज्ञान आणि स्वामित्व हक्क
या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सॉफ्टवेअरचा सोर्स कोड (Source Code) आणि बौद्धिक संपदा हक्क (IPR) पूर्णपणे महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचे असतील. गरजेनुसार त्यात बदल करून ते राज्यभर वापरले जाईल.
हा लेख उपयुक्त वाटला का?
Green Rudraksha Charitable Trust (GRC Trust) सर्वसामान्य नागरिकांच्या न्याय हक्कांसाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. आमच्या उपक्रमांना हातभार लावा.