ध्वनी प्रदूषण नियमन माहिती

ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियमांची माहिती

हे ॲप्लिकेशन महाराष्ट्र राज्यातील ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० च्या अंमलबजावणी संबंधित माहिती प्रदान करते. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने ५ सप्टेंबर, २०१६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, विशिष्ट सण आणि कार्यक्रमांसाठी ध्वनिक्षेपक आणि ध्वनिवर्धक वापरण्याच्या वेळेत सूट देण्यात आली आहे. या नियमांचे उद्दिष्ट नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आहे, तसेच सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांना योग्य परवानगी देणे आहे.

या ॲप्लिकेशनद्वारे आपण सवलतीच्या दिवसांची माहिती, लागू असलेल्या अटी व नियम, आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांबद्दल सविस्तर माहिती मिळवू शकता. कृपया विविध विभागांना भेट देऊन माहिती वाचा.

नियमांची पार्श्वभूमी

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या 'ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २०००' नुसार, रात्री १० वाजल्यापासून सकाळी ६ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक आणि ध्वनिवर्धक यांचा वापर बंदिस्त जागा (उदा. सभागृहे) वगळता इतर ठिकाणी करता येत नाही.

दिनांक ११ ऑक्टोबर २००२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे केंद्र शासनाने या नियमांमध्ये सुधारणा केली. त्यानुसार, राज्य शासनाला वर्षभरात १५ दिवसांसाठी, ध्वनी प्रदूषणाची विहित पातळी राखून, रात्री १० ऐवजी रात्री १२ वाजेपर्यंत सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यक्रमांसाठी ध्वनिक्षेपक वापरास परवानगी देण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.

या अधिकाराचा वापर करून आणि माननीय उच्च न्यायालयाच्या याचिका क्रमांक १७३/२०१० मधील दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१६ रोजीच्या आदेशांचे पालन करत, महाराष्ट्र शासनाने ५ सप्टेंबर, २०१६ रोजी संबंधित शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयाद्वारे, वर्षभरातील १५ दिवसांसाठी ध्वनिक्षेपक वापराच्या वेळेत सूट देण्यात आली आहे.

सूट दिलेले दिवस (एकूण १५ दिवस)

खालील १५ दिवसांसाठी, ध्वनीची विहित मर्यादा राखून, सकाळी ६ वाजल्यापासून रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक आणि ध्वनिवर्धक वापरता येतील:

शिवजयंती

१ दिवस

ईद-ए-मिलाद

१ दिवस

डॉ. आंबेडकर जयंती

१ दिवस

महाराष्ट्र दिन (१ मे)

१ दिवस

गणपती उत्सव

४ दिवस (दुसरा, पाचवा, गौरी विसर्जन, अनंत चतुर्दशी)

नवरात्री उत्सव

२ दिवस (अष्टमी व नवमी)

दिवाळी

१ दिवस (लक्ष्मीपूजन)

ख्रिसमस

१ दिवस

३१ डिसेंबर

१ दिवस

उर्वरित २ दिवस

राज्य शासनाच्या मान्यतेने महत्त्वाच्या कार्यक्रमांसाठी आवश्यकतेनुसार.

सवलतीच्या दिवसांचे वितरण (चार्ट)

टीप: हा चार्ट सवलतीच्या दिवसांचे विविध सण/कार्यक्रमांनुसार वितरण दर्शवतो.

अटी व नियम

• ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक वापराबाबतची सूट १५ दिवसांपेक्षा जास्त होणार नाही.
• ही सूट शांतता क्षेत्रात (Silent Zones) लागू नाही. शांतता क्षेत्र म्हणजे रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, न्यायालये यांच्या भोवतालचा किमान १०० मीटरचा परिसर.
• परवानगी देताना ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० मधील नियम ३ (परिवेशातील ध्वनी मानके) आणि नियम ४ (ध्वनी उत्सर्जित करणाऱ्या साधनांवरील निर्बंध) यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
• ध्वनीची विहित पातळी ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी दिवसा ७५ डेसिबल व रात्री ७० डेसिबल, व्यापारी क्षेत्रासाठी दिवसा ६५ व रात्री ५५, रहिवासी क्षेत्रासाठी दिवसा ५५ व रात्री ४५, आणि शांतता क्षेत्रासाठी दिवसा ५० व रात्री ४० डेसिबल अशी मर्यादा आहे. (टीप: विशिष्ट सवलतीच्या दिवशी रात्री १२ पर्यंत रहिवासी क्षेत्रातील पातळी राखणे अपेक्षित आहे.)
• ध्वनी प्रदूषण नियम, २००० अंतर्गत स्थापन केलेल्या ध्वनी प्राधिकरणाने त्यांच्याकडे प्राप्त तक्रारींवर मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात विहित पद्धतीने कार्यवाही करावी.
• पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ च्या कलम १९ (अ) नुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही करावी.

जबाबदार अधिकारी आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या

ध्वनी प्रदूषण नियमांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी खालील अधिकाऱ्यांवर आहे:

संबंधित जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण:

• शांतता क्षेत्रात सूट लागू नसल्याने त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे.
• नियम ३ व ४ चे पालन होत असल्याची खात्री करणे.
• मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे तंतोतंत पालन करून मासिक अहवाल राज्य शासनास सादर करणे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) व संबंधित महानगरपालिका:

• एकत्रितपणे समन्वय साधून महानगरपालिका क्षेत्रांसाठी ध्वनी मॅपिंग (Noise Mapping) करणे.
• ध्वनी मॅपिंगचे नकाशे सर्व संबंधित प्राधिकरणांना तात्काळ उपलब्ध करून देणे.

ध्वनी प्राधिकरण:

• प्राप्त तक्रारींवर विहित पद्धतीने कार्यवाही करून त्रैमासिक अहवाल राज्य शासनास पाठवणे.

तक्रार निवारण व इतर माहिती

ध्वनी प्रदूषणासंबंधी तक्रारी ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणाकडे किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्यात दाखल करता येतात. ध्वनी प्राधिकरणाने प्राप्त तक्रारींवर माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विहित पद्धतीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे.

नागरिकांनी देखील या नियमांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे. ध्वनी प्रदूषणामुळे होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी सर्वांनी जबाबदारीने वागणे महत्त्वाचे आहे.

या शासन निर्णयान्वये, पर्यावरण विभागाने यापूर्वी ३१ जुलै, २०१३ रोजी या विषयी निर्गमित केलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. हे आदेश ५ सप्टेंबर, २०१६ पासून तत्काळ लागू झाले आहेत.

अधिक माहितीसाठी, आपण महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊ शकता किंवा संबंधित शासकीय कार्यालयांशी संपर्क साधू शकता.