सुरक्षा उपाय: न्यायालयाचे निर्देश

या विभागात न्यायालयाच्या परिसरात सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विविध मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि शिफारसींचे सविस्तर वर्णन केले आहे. या उपायांमध्ये भौतिक सुरक्षा, कर्मचाऱ्यांची नेमणूक आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा समावेश आहे.

सुरक्षा योजना तयार करणे

• प्रत्येक उच्च न्यायालयाने, संबंधित राज्याच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव, पोलीस महासंचालक/पोलीस आयुक्त यांच्याशी सल्लामसलत करून, एक सुरक्षा योजना तयार करावी.
• ही योजना राज्य आणि जिल्हा स्तरावर, जिल्हा मुख्यालये आणि इतर outlying न्यायालयांसह, वेळेत अंमलात आणली जावी.

न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचे डिजिटायझेशन

न्यायालयांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता सुधारण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने डिजिटायझेशनवर विशेष भर दिला आहे. या विभागात डिजिटायझेशनसंबंधीच्या प्रमुख निर्देशांचे वर्णन केले आहे.

डिजिटायझेशनची गरज

• जिल्हा स्तरावर न्यायालयीन पायाभूत सुविधांच्या डिजिटायझेशनची गरज या न्यायालयाने अनेकदा अधोरेखित केली आहे.
• सध्या अनेक न्यायालयांमध्ये न्यायालयीन कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण (live stream) करण्याची आणि खटल्यांची नोंद (record trials) करण्याची सुविधा नाही.
• उच्च न्यायालयांनी या समस्यांवर गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा आहे.

भविष्यातील दृष्टी आणि अभिनव कल्पना

• कोणत्याही न्यायालयीन परिसरात अनपेक्षित घटना टाळण्यासाठी नवीन आणि अभिनव कल्पनांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
• यामध्ये खालील बाबींचा विचार केला जाऊ शकतो:
  • ऑडिओ-व्हिज्युअल (AV) तंत्रज्ञान / व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) सुविधा वापरून पुरावे आणि साक्षीदारांच्या जबान्यांची नोंद करणे.
  • सर्व स्तरांवर न्यायालयीन कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण (live-streaming) करणे.
  • विशेषतः दुर्गम भागात ई-सेवा केंद्रे (e-SEWA Kendras) स्थापन करणे.

COVID-19 महामारीमुळे न्यायालयांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असला तरी, विशेषतः जिल्हा आणि तालुका स्तरांवर अजूनही बरेच काम करणे बाकी आहे.

अंमलबजावणी आणि देखरेख

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशातील निर्देशांची प्रभावी आणि वेळेत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी स्पष्ट जबाबदाऱ्या आणि अहवाल प्रणाली निश्चित केली आहे. यामुळे या महत्त्वपूर्ण उपायांची अंमलबजावणी गांभीर्याने घेतली जाईल अशी अपेक्षा आहे.

उच्च न्यायालयांची भूमिका

• उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांनी न्यायालयीन संकुलातील सुरक्षिततेशी संबंधित चिंता दूर करण्यासाठी योग्य निर्णय घ्यावा.
• या बाबी संबंधित राज्य न्यायालय व्यवस्थापन प्रणाली समितीकडे (State Court Management Systems Committee) किंवा विविध स्तरांवरील सदस्यांचा समावेश असलेल्या विशेष समितीकडे (उदा. न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, नागरी आणि पोलीस प्रशासन, महानगरपालिका/नगरपालिका, बार सदस्य, रजिस्ट्री सदस्य आणि कर्मचारी) सोपविल्या जाऊ शकतात.
• अनेक न्यायालय व्यवस्थापन प्रणाली समित्या निष्क्रिय असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले असले तरी, न्यायालयीन व्यवस्थापनासाठी त्यांच्या सेवा उपयुक्त ठरू शकतात असे न्यायालयाने नमूद केले.

अहवाल प्रणाली

• या आदेशाच्या प्रती प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना पाठविल्या जातील, जेणेकरून त्या संबंधित मुख्य न्यायाधीशांसमोर ठेवल्या जातील.
• उच्च न्यायालयांनी मुख्य न्यायाधीशांसमोर उपाययोजनांच्या उपलब्धतेबाबत आणि त्यांच्या अद्ययावत स्थितीबाबत मासिक अहवाल ठेवण्याची खात्री करावी, जेणेकरून वेळेवर सुधारात्मक हस्तक्षेप करता येईल.
• सुरक्षा उपाययोजना आणि डिजिटायझेशनच्या संदर्भात प्राथमिक कृती अहवाल (Preliminary action-taken reports) १० ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत उच्च न्यायालयांनी दाखल करावेत.

वेळेची मर्यादा आणि प्राधान्य

• या शिफारसी केवळ अशा न्यायालयांसाठी आहेत ज्यांनी अद्याप कोणतीही अनपेक्षित घटना हाताळण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना केलेली नाही.
• न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना या मुद्द्यांना प्राधान्य देण्याचे आणि शक्य तितक्या लवकर योग्य उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले आहे, जर त्या आधीच केल्या नसतील तर.

न्यायालयीन प्रक्रियेतील सर्व घटकांची सुरक्षितता आणि न्यायासाठी सुरक्षित, निष्पक्ष आणि प्रभावी वातावरण सुनिश्चित करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

महत्त्वाचे मुद्दे आणि निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशात न्यायालयीन परिसरातील सुरक्षा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर यावर दिलेला भर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या आदेशातील प्रमुख निष्कर्ष आणि महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

• सुरक्षिततेची तातडीची गरज: न्यायालयांमध्ये घडलेल्या गोळीबाराच्या घटना आणि न्यायमूर्तींच्या सुरक्षिततेबाबतच्या चिंतेमुळे व्यापक सुरक्षा उपायांची तातडीची गरज अधोरेखित झाली आहे.
• व्यापक सुरक्षा योजना: केवळ CCTV कॅमेरे बसवणे पुरेसे नाही, तर एक सर्वसमावेशक सुरक्षा योजना आवश्यक आहे ज्यात मनुष्यबळ, उपकरणे आणि प्रक्रियांचा समावेश असेल.
• CCTV चे महत्त्व: CCTV कॅमेरे हे सुरक्षा योजनेचा अविभाज्य भाग असावेत, विशेषतः नवीन न्यायालयीन इमारतींमध्ये त्यांच्या स्थापनेला प्राधान्य दिले जावे.
• डिजिटायझेशनवर भर: न्यायालयीन कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण, ऑडिओ-व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग आणि ई-सेवा केंद्रे यांसारख्या डिजिटायझेशन उपायांमुळे कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता वाढेल.
• डेटा गोपनीयता: CCTV डेटा आणि इतर डिजिटल माहितीच्या गोपनीयतेसाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे आवश्यक आहे.
• अंमलबजावणी आणि जबाबदारी: उच्च न्यायालयांनी सुरक्षा योजना तयार करून त्याची अंमलबजावणी आणि देखरेख करावी. नियमित अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.
• वेळेवर अंमलबजावणी: यापूर्वीच्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे आणि यावेळेस वेळेवर आणि प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिला आहे.

हा आदेश न्यायव्यवस्थेतील सर्व घटकांना सुरक्षित वातावरण प्रदान करण्याच्या आणि न्याय वितरणाची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम व पारदर्शक बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.