परिचय आणि पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने **५ जून २०२५ रोजी** 'भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८' अंतर्गत खटला दाखल करण्याच्या मंजुरीबाबत एकत्रित सूचना जारी केल्या आहेत. हे परिपत्रक मागील अनेक वर्षांपासूनच्या (२०१३, २०१५, २०१६, २०२१, २०२२) विविध शासन निर्णयांना आणि परिपत्रकांना अधिक्रमित करून, सर्व सूचना एकाच ठिकाणी एकत्रित करते.

याचा मुख्य उद्देश अभियोग दाखल करण्याच्या प्रक्रियेतील विलंब टाळणे, पारदर्शकता आणणे आणि भ्रष्टाचारावर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवणे हा आहे. या परिपत्रकात सक्षम प्राधिकारी निश्चिती, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कार्यपद्धती, वेळापत्रक आणि संनियंत्रण समित्यांच्या स्थापनेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

परिपत्रकातील मुख्य मुद्दे

• सक्षम प्राधिकारी निश्चिती: गट-अ, गट-ब, गट-क, गट-ड मधील अधिकारी/कर्मचारी आणि पोलीस दलातील विविध पदांसाठी अभियोग दाखल करण्यास मंजुरी देणारे सक्षम प्राधिकारी स्पष्टपणे नमूद केले आहेत.
• लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कार्यपद्धती: प्रस्ताव थेट संबंधित प्रशासकीय विभागाकडे पाठवणे, सापळा प्रकरणी ३ महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करणे आणि विलंब झाल्यास मुदतवाढीची तरतूद.
• प्रशासकीय विभागांची कार्यवाही: प्रस्तावांवर 'जाणीवपूर्वक निर्णय' घेणे, योग्य असल्यास थेट मंजुरी देणे किंवा विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेणे.
• वेळापत्रक: प्रस्ताव मिळाल्यापासून **३ महिन्यांच्या आत** मंजुरी मिळवणे आणि आदेश निर्गमित करणे; मंजुरी नाकारल्यास **७ दिवसांच्या आत** वरिष्ठ प्राधिकाऱ्यास माहिती देणे.
• न्यायालयीन कार्यवाही: मंजुरी मिळाल्यानंतर शक्यतो **एका महिन्याच्या आत** न्यायालयात अभियोग दाखल करणे आणि खटल्यांच्या सद्यस्थितीची माहिती देणे.
• साक्ष देण्याबाबत मार्गदर्शन: मंजुरी आदेशावर स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने न्यायालयात साक्ष देण्यापूर्वी कागदपत्रांचा अभ्यास करावा आणि शासकीय अभियोक्त्याने तयारी करून घ्यावी, जेणेकरून कायदेशीर त्रुटी टाळता येतील.
• संनियंत्रण समित्या: प्रशासकीय आणि मंत्रालयीन स्तरावर संनियंत्रण समित्यांची स्थापना, ज्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन मार्गदर्शन करतील.
• इतर कार्यवाही: फौजदारी खटल्यासोबत विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय, अभियोग मंजुरीची नोंद सेवापुस्तकात घेणे, आणि लाचेच्या सापळा प्रकरणी तात्काळ निलंबन करण्याची तरतूद.