जमिनीचे 'बाजार मूल्य' कसे ठरवावे?
भूमी संपादनाची भरपाई ठरवताना कोणत्या गोष्टी ग्राह्य धराव्यात आणि कोणत्या धरू नयेत, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 'लँड ऍक्विझिशन ऑफिसर विरुद्ध जस्ती रोहिणी (१९९४)' प्रकरणात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
❌ चुकीची पद्धत (न्यायालयाने नाकारलेले आधार)
मूलभूत मूल्यांकन नोंदणी (Ready Reckoner)
ही नोंदणी फक्त मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) गोळा करण्यासाठी असते, त्यामुळे भरपाईसाठी तिचा आधार घेणे बेकायदेशीर आहे.
लहान जमिनीच्या तुकड्यांची विक्री
मोठ्या क्षेत्राच्या संपादनासाठी, लहान भूखंडांच्या (उदा. १२० चौ. यार्ड) विक्रीचे व्यवहार योग्य बाजार मूल्य दर्शवत नाहीत.
जमिनीचा भविष्यातील वापर
भविष्यात जमीन कशासाठी वापरली जाईल (उदा. घरांसाठी), याचा विचार करून बाजार मूल्य ठरवता येणार नाही. अधिसूचनेच्या दिवशीचेच मूल्य विचारात घ्यावे.
✅ योग्य पद्धत (न्यायालयाने ग्राह्य धरलेले आधार)
अस्सल आणि प्रामाणिक विक्री व्यवहार
इच्छुक विक्रेता आणि इच्छुक खरेदीदार यांच्यात झालेल्या खऱ्या विक्री व्यवहारातून मिळालेली किंमत हाच सर्वोत्तम आधार आहे.
समान वैशिष्ट्ये असलेल्या जमिनीची विक्री
संपादित जमिनीच्या आसपासच्या, तशाच प्रकारच्या आणि समान फायदे असलेल्या जमिनीचे विक्री व्यवहार विचारात घ्यावेत.
जमिनीचे प्रत्यक्ष स्वरूप
अधिसूचनेच्या दिवशी जमिनीचा वापर कसा होता (उदा. शेतजमीन) हे महत्त्वाचे आहे, जरी ती नगरपालिके जवळ असली तरी.
भरपाईच्या रकमेतील बदल
न्यायालयाच्या प्रत्येक टप्प्यावर योग्य तत्त्वे लागू केल्यामुळे भरपाईच्या रकमेत कसा बदल झाला, हे या चार्टमधून स्पष्ट होते.
या निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे
न्याय्य भरपाई
भरपाई ही वास्तविक बाजार मूल्यावर आधारित असावी, काल्पनिक किंवा शासकीय दरावर नाही.
पुराण्याचे महत्त्व
खरेदी-विक्री व्यवहाराचा अस्सल पुरावा (उदा. विक्रीपत्र) सादर करणे महत्त्वाचे आहे.
अधिसूचनेची तारीख
कलम ४(१) च्या अधिसूचनेच्या दिवशी असलेले बाजार मूल्यच अंतिम मानले जाईल.
जमिनीचा वापर
जमिनीचा प्रत्यक्ष वापर (उदा. शेती) हा तिच्या संभाव्य वापरापेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे.
हा लेख उपयुक्त वाटला का?
Green Rudraksha Charitable Trust (GRC Trust) सर्वसामान्य नागरिकांच्या न्याय हक्कांसाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. आमच्या उपक्रमांना हातभार लावा.