परिचय

हे वेब पृष्ठ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषदेने (CSIR) प्रसारित केलेल्या एका महत्त्वाच्या कार्यालयीन ज्ञापनावर आधारित आहे. या ज्ञापनाचा मुख्य उद्देश सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांनी त्यांच्या वेबसाइटवर अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांशी संबंधित माहिती स्वेच्छेने उघड करणे हा आहे. यामुळे प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी येण्यास मदत होईल.

कार्मिक, लोक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय (DoP&T) तसेच केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) यांच्या निर्देशांनुसार ही माहिती प्रसारित करण्यात आली आहे, जेणेकरून नागरिकांना सहजपणे माहिती उपलब्ध होईल.

पार्श्वभूमी आणि संदर्भ

या निर्देशांची सुरुवात एका माहिती अधिकार (RTI) अर्जाने झाली. या अर्जाद्वारे अनुकंपा नियुक्त्यांसंदर्भात माहिती मागवण्यात आली होती. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (CIC) निदर्शनास आले की ही माहिती विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये विखुरलेली आहे आणि ती केंद्रीय स्तरावर सहज उपलब्ध नाही.

केंद्रीय माहिती आयोगाचा निर्णय (२५.०३.२०१९)

केंद्रीय माहिती आयोगाने २५ मार्च २०१९ रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयात (क्र. CIC/PMOIN/A/2017/172750/MH&FW-BJ) स्पष्ट केले की, अनुकंपा नियुक्त्यांशी संबंधित माहिती संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वेच्छेने (suo motu) त्यांच्या वेबसाइटवर उघड करावी. आयोगाने कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला (DoP&T) या संदर्भात सर्व मंत्रालये आणि विभागांसाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून DoP&T च्या सूचनांचे योग्य पालन केले जाईल. यामुळे माहितीच्या अधिकाराला बळकटी मिळेल आणि प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता वाढेल.

मुख्य निर्देश

कार्मिक, लोक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoP&T) २० मे २०१९ रोजी कार्यालयीन ज्ञापन (O.M. No. 41011/16/2019-Estt. (D)) जारी केले. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषदेने (CSIR) हे ज्ञापन १६ जुलै २०१९ रोजी आपल्या सर्व प्रयोगशाळा/संस्थांना माहिती, मार्गदर्शन आणि अनुपालनासाठी पाठवले.

१. माहितीचे स्वैच्छिक प्रकटीकरण

सर्व संबंधित मंत्रालये/विभागांनी अनुकंपा नियुक्त्यांशी संबंधित माहिती (उदा. प्रतीक्षा यादी, संबंधित धोरणे/परिपत्रके) स्वतःहून त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करावी.

२. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्देशांचे पालन

केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्देशांचे पूर्णपणे पालन करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी.

३. DoP&T द्वारे मार्गदर्शक सूचना

DoP&T ला सर्व मंत्रालये आणि विभागांसाठी सहानुभूती नियुक्तीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यासंबंधी सूचना जारी करण्यास सांगितले आहे.

माहिती अधिकार कायद्याचा आधार

हे सर्व निर्देश माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूळ उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत. या कायद्याचा उद्देश सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणे आहे.

  • कलम ४(२) - माहितीचा स्वैच्छिक प्रसार: या कलमानुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने शक्य तितकी माहिती स्वतःहून नियमित अंतराने विविध संपर्क माध्यमांद्वारे (इंटरनेटसह) जनतेला उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून माहिती मिळवण्यासाठी लोकांना माहिती अधिकार कायद्याचा वापर कमी करावा लागेल.
  • सार्वजनिक हित: सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा "सार्वजनिक हित" (Public Interest) या संकल्पनेवर भर दिला आहे. सार्वजनिक प्राधिकरणांनी केलेल्या प्रत्येक कृतीचा आणि निर्णयाचा परिणाम सार्वजनिक हितावर होत असतो आणि त्यामुळे अशा माहितीचे प्रकटीकरण महत्त्वाचे आहे.

महत्वाचे टप्पे

१० एप्रिल २०१७

श्री. संदीप पाटील यांनी माहिती अधिकार (RTI) अर्ज दाखल केला, ज्यामध्ये अनुकंपा नियुक्ती आणि रिक्त पदांविषयी माहिती मागितली.

२५ मार्च २०१९

केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) निर्णय दिला की अनुकंपा नियुक्ती संबंधित माहिती स्वेच्छेने वेबसाइटवर उघड करावी.

२० मे २०१९

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoP&T) CIC च्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी कार्यालयीन ज्ञापन जारी केले.

१६ जुलै २०१९

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषदेने (CSIR) DoP&T चे ज्ञापन आपल्या सर्व संलग्न संस्थांना पाठवले.

नागरिकांसाठी माहिती

जरी हे कार्यालयीन ज्ञापन प्रामुख्याने सरकारी विभागांसाठी असले तरी, याचा अंतिम फायदा नागरिकांनाच होणार आहे. अनुकंपा नियुक्त्यांसंबंधी माहिती वेबसाइटवर सहज उपलब्ध झाल्यामुळे:

  • अर्जदारांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती किंवा प्रतीक्षा यादीतील स्थान याबद्दल माहिती मिळवणे सोपे होईल.
  • एकूण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, ज्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ किंवा गैरसमज टाळता येईल.
  • माहिती मिळवण्यासाठी वारंवार सरकारी कार्यालयात जाण्याची किंवा RTI अर्ज करण्याची गरज कमी होईल.

यामुळे केवळ वेळ आणि श्रमाची बचत होणार नाही, तर प्रशासनावरील विश्वास देखील वाढण्यास मदत होईल.

© २०२४. ही माहिती कार्यालयीन ज्ञापनावर आधारित आहे. सर्व हक्क राखीव.

केवळ माहिती आणि जनजागृतीसाठी तयार केलेले पृष्ठ.

हा लेख उपयुक्त वाटला का?

Green Rudraksha Charitable Trust (GRC Trust) सर्वसामान्य नागरिकांच्या न्याय हक्कांसाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. आमच्या उपक्रमांना हातभार लावा.