अभिलेख वर्गीकरण नियम, १९६४

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी मार्गदर्शक

📜 या नियमांचा उद्देश काय आहे?

'महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१' अंतर्गत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील अभिलेखांचे (Records) वर्गीकरण, जतन आणि विल्हेवाट कशी लावावी, यासाठी हे १९६४ चे नियम मार्गदर्शक आहेत. याचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणणे आणि महत्त्वाचे दस्तऐवज पद्धतशीरपणे जतन करणे हा आहे.

या नियमांचे आजही काय महत्त्व आहे?

प्रशासकीय पाया

हे नियम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अभिलेख व्यवस्थापनाचा कायदेशीर आणि प्रशासकीय पाया आहेत.

ऐतिहासिक वारसा

'अ' वर्गातील अभिलेखांच्या कायम जतनामुळे संस्थांचा आणि समाजाचा ऐतिहासिक वारसा जपला जातो.

आधुनिक कायद्यांना पूरक

माहिती अधिकार कायदा (RTI) आणि सार्वजनिक अभिलेख अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हे नियम पूरक ठरतात.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (अभिलेखांचे वर्गीकरण, परिरक्षण व नाशन) नियम, १९६४ वर आधारित.

हा लेख उपयुक्त वाटला का?

Green Rudraksha Charitable Trust (GRC Trust) सर्वसामान्य नागरिकांच्या न्याय हक्कांसाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. आमच्या उपक्रमांना हातभार लावा.